काठमाडौं । अर्थ
सचिव राजन खनालले
पूँजीगत खर्च बढाएर
बजारमा माग सृजना
गर्ने, कानुनको सुधारमार्फत लगानीको
वातावरण बनाउने, मूल्य अभिवृद्धिका
आधारमा निर्यातकर्तालाई सहुलियत दिने विषयमा
सरकार अग्रसक्रिय भएर
काम गरिरहेको बताउनु
भएको छ ।
नेपाल सरकारका सचिवहरुसँग नेपाल
उद्योग परिसङ्घले गरेको अन्तरक्रियामा
सचिव खनालले उक्त
कुरा बताउनु भएको
हो । उहाँले
आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योग तथा
लगानी सङ्कटमा नजाओस्
भन्नेमा व्यवसायीहरुलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जान
र लगानी विविधीकरण
गर्न सुझाव दिनुभयो
।
परिसङ्घद्वारा
जारी विज्ञप्ति अनुसार
सरकारका तर्फबाट बजारमा माग
बढाउन ठुला गेमचेन्जर
परियोजनाको काम तीव्र
पार्ने गरी काम
भइरहेको पनि अर्थ
सचिव खनालले उल्लेख
गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव
लक्ष्मण अर्यालले समग्र आर्थिक
सुधारको प्याकेज र शासकीय
सुधारको प्याकेज लागू गर्न
सकियो भने अर्थतन्त्रको
दिगो सुधार हुन
सक्ने भन्दै यसका
लागि मिलेर काम
गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु
भयो ।
वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ
अर्यालले भारततर्फ पाम आयलको
निर्यातमा अवरोध देखिनासाथ मन्त्रालयले
अग्रसरता लिएर समाधानको
प्रयास थालेको बताउँदै चीनतर्फको
पारवहन सुविधा उपयोग गर्न
व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन
निकासी गृह निर्माणलाई
गति दिएको, बल्क
कार्गोका लागि विराटनगर
र भैरहवा पनि
खुला गरिएको तथा
भारततर्फ जलमार्ग उपयोगका सम्बन्धमा
छिटै सम्झौता हुने
पनि सचिव अर्यालले
उल्लेख गर्नुभयो ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास
वैरागीले निर्यात व्यापार र
पर्यटन अभिवृद्धिका लागि कुटनीतिक
निकायहरुलाई परिचालन गरिएको बताउनु
भयो । सगरमाथा
संवादमार्फत ऊर्जा र सम्रग
विकासलाई जोडेर ग्रिन इकोनोमी
निर्माणतर्फ मार्गचित्र बनाउनेतर्फ सघन
सहकार्यका लागि पनि
परराष्ट्र सचिवले जोड दिनुभयो
।
श्रम सचिव विनोद
केसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा
देखिएका समस्या समाधानका लागि
प्रयास भइरहेको बताउनु भयो
।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक
उड्डयन सचिव केदारबहादुर
अधिकारीले पर्यटन वर्ष २०२०
सफल बनाउन निजी
क्षेत्रसँग थप सहकार्य
गर्ने, पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणमा
गति दिन प्रयास
भइरहेको र पर्यटन
क्षेत्रमा हुने लगानीमा
दिने सहुलियतका विषयमा
छलफलमा रहेको बताउनु भयो
।
लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख
महाप्रसाद अधिकारीले वातावरणीय मापदण्डका
नाममा निजी क्षेत्र
मात्र नभएर सकारका
विकास निर्माण प्रभावित
भइरहेकाले यसको नीतिगत
सुधारका लागि मिलेर
काम गर्नु पर्ने
बताउनु भयो ।
निजी लगानीमैत्री वातावरण
सृजनाका लागि अन्तर
मन्त्रालय र निजी
क्षेत्रबीच समन्वय हुनु पर्नेमा कार्यकारी
प्रमुख अधिकारीले जोड दिनुभयो
।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश
भट्टराईले उद्योगी व्यवसायी तथा
लगानीकर्ताका लागि मन्त्रालयले सहजकर्ताको
भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो
। एकल विन्दु
सेवाको प्रभावकारिता बढाउने, वातावरणीय मापदण्डमा
लचकताका लागि प्रयास
अन्तिम चरणमा पुगेको पनि
सहसचिव शर्माले उल्लेख गर्नुभयो
।
छलफलको प्रारम्भमा स्वागत मन्तव्य
व्यक्त गर्दैै परिसङ्घका अध्यक्ष
सतिशकुमार मोरले सरकारको नीति
कार्यान्वयन तह र
उद्योगी व्यवसायी बीच विश्वासको
वातावरण बनाउन अन्तक्र्रिया आयोजना
गरिएको बताउनु भयो ।
निर्यात व्यापारमा देखिएका समस्या
वा आन्तरिक बजारमा
माग संकुचनले अर्थतन्त्रमा
पार्न सक्ने नकारात्मक
असरलाई समयमै पहिचान गरि
समाधानका उपाय अघि
सार्न सरकार र
निजी क्षेत्र मिलेर
काम गर्नु पर्ने
अवस्था आएको अध्यक्ष
मोरले बताउनु भयो
।
अध्यक्ष मोरले निर्यात व्यापारमा
देखिएको उत्साहलाई कायम राख्दै
निर्यात वृद्धि सँगसँगै आयात
प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई थप
लगानीका लागि उत्पे्ररित
गर्न आवश्यक वातावरण
बनाउन आग्रह गर्नु
भयो । परिसङ्घका
निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले
निजी क्षेत्र र
सार्वजनिक क्षेत्रले मिलेर काम
गर्ने समय आएको,
उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना गर्नु
पर्ने, भूमि हदवन्दीमा
अहिलेका गलत नीति
सुधार हुनु पर्ने
र उद्योग क्षेत्रले
अघि सारेका समस्या
तत्काल सम्बोधन गर्न उदार
नीति तथा नियमावली
बनाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई
प्रोत्साहित गर्न सचिवहरुलाई
आग्रह गर्नुभयो ।
