.JPG)
काठमाडौं । पूर्व अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा लगानी जोखिम बढेर गएको बताउँदै सहकारीले कर्जा सुरक्षण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राजधानीमा बुधबारदेखि शुरु भएको सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखहरुको राष्ट्रिय गोष्ठीमा उहाँले भन्नुभयो ‘विश्वव्यापी मंहगीले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । सन् २०२३ मात्र होइन, २०२४ पनि निकै कठिन हुनेदेखिदैछ । जुन देशको आफ्नै उत्पादन हुँदैन, ती देशलाई अझ बढी समस्या पर्ने जोखिमा देखिदैछ । हाम्रो अर्थतन्त्र माइनसमा जाने खतरा छ ।’
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र पैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) पनि घट्दै गएकाले जोखिम अझै बढ्न सक्ने उहाँले संकेत गर्नुभयो । सोही अवसरमा पूर्वसचिव ढुंगानाले साना तथा मझौला घरेलु उद्योगलाई ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षाको खर्च बढ्दै जाँदा राज्यको दायित्व अझ बढेको तर यता ३७ प्रतिशत राजस्वमा कमी आएकाले राज्यलाई थप आर्थिक चाप परेको उहाँले बताउनुभयो ।
मनिटरिङ पोलिसी र फिक्सल पोलिसीमा समेत एकरुपता नहुँदा समस्या आएको बताउँदै ढुंगानाले सरकारी खर्च र लगानीको स्रोत समेत खुम्चदै गएको बताउनुभयो । जसले आठ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य क्षीण बन्दै गएको बताउनुभयो ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कून)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेलले संघ र राज्यको संयुक्त प्रयासबाट सहकारीमा सुशासन ल्याउने बताउनुभयो । सहकारी संघ संस्थाहरुको नेतृत्वकर्ता व्यवस्थापकले सहि तरिकाले वित्तीय कारोबार गरे कुनैपनि संस्थामा समस्या नआउने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारी संघ संस्थाहरु सदस्यमै केन्द्रीत भएमा समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । ‘सहकारीमा म केन्द्रित हुन थालेकाले समस्या आएको हो । अब सहकारीमा होइन सदस्यमा केन्द्रित हौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सदस्य भइसकेपछि फाइदा र रिक्स दुबै व्यहोर्नसक्नुपर्छ ।’
सोही अवसरमा रजिष्ट्रार घिमिरेले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाका कारण सहकारीहरुमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो । सहकारीले बैंकसँग नभएर आफुआफुमा नै प्रतिस्पर्धा गरेकाले समस्या आएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
रजिष्ट्रारलाई सञ्चालक राखेर कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँदै उहाँले कर्जा असुली न्यायाधिकरण अत्यावश्यक भएकाले तत्काल गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘ऐन आफैमा ठूलो कुरा होइन, सरकारले ऐनलाई नियन्त्रण र अभियानले प्रवद्र्धनको रुपमा बुझ्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
