काठमाडौं । कुशासन र सनकको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले नेपाली अर्थतन्त्र पनि संकटतर्फ जाने सम्भावना बढेको अर्थविदहरुले औल्याएका छन् । ठूला घटना परिघटनाका कारणले भन्दा पनि कुशासन, नीतिगत कच्चापन, वित्तीय अपारदर्शीतालगायत कारण श्रींलका अहिलेको अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ नेपाल पनि सचेत बन्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । ‘नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा’ विषयमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको अर्थसंवादमा अर्थविदहरुले यस्तो बताएका हुन ।
कार्यक्रममा नेपालमा पनि अर्थतन्त्र विगार्ने खालको प्रवृति शासकहरुमा देखिन थालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एंव राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार स्वर्णिम वाग्लेले बताउनुभयो । मुलुकमा मौलाउँदै गएको कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्नेमा उहाँको जोड थियो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र र सूचकहरुको अवस्था श्रृलंका भन्दा राम्रो रहेपनि कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृति उस्तै देखिएकाले मुलुक संकटको अवस्थामा जाने जोखिम कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘नेपालमा अर्थ मन्त्रालयलगायतका आर्थिक संस्थाको व्यावसायिकतामा क्षयीकरण भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, नीतिगत पृष्ठपोषणका संस्थाहरूलाई पनि अध्ययन–अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि क्रमश: क्षयीकरण हुँदै गएको छ । शोधकेन्द्रहरू, तथ्याङ्क विभाग र विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर वित्त आयोग र योजना आयोगसम्मको भूमिका पनि थप सशक्त हुन सकेको देखिदैन ।’
श्रीलंकाको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा हो । तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटाको आर्थिक समस्या हामीकहाँ नभएको वाग्लेले बताउनुभयो । ‘तर, ऋण र शोधनान्तर घाटा दुबैको मामिलामा सामान्य चिन्ताजनक संकेतहरू अर्थतन्त्रमा छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्ला छ वर्षमा १७ प्रतिशत विन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो ।’
ऋणको तह र स्वरूप हेर्ने हेर्दा अहिलेको श्रीलंका नभएर, सन् १९७० को दशकको श्रीलंकासँग नेपालको अहिलेको अवस्था मिल्ने पनि वाग्लेले बताउनुभयो । ‘जीडीपीको अनुपातमा करिब ४० प्रतिशत ऋण र लगभग बाह्य ऋण सबै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण । त्यसैले सार्वभौम ऋण तिर्नै नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा हामी छैनौं,’ उहाँले थपे, ‘हामीकहाँ इन्टरनेसनल सोभरेन लोन नै छैन हामी त्यस्तो ऋण लिनका लागि विश्वसनीय नै छैनौं । त्यस्तो ऋण लिनका लागि हाम्रो सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) नै भएको छैन ।’ नेपालमा हरेक वर्ष बढ्दै गएको चालु खर्च घटाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक बृद्धि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गरेको भन्दा थप बढी हुनसक्ने दाबी सरकारले दाबी गरेको छ । पछिल्ला महिनाहरुमा आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रुपमा बढेकाले वार्षिक आर्थिक बृद्धि विभागको प्रक्षेपण भन्दा धेरै हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले बताउनुभयो ।
यद्यपि अहिलेको बेमौसमी बाढी मूल्यबृद्धि र बाह्य क्षेत्र दबाब चुनौतिकै रुपमा रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । यति हुँदा हँुदा हँुदै पनि आर्थिक बृद्धि विभागले प्रक्षेपण ५.८ प्रतिशतभन्दा बढी हुने उहाँको दाबी छ ।
कोभिडको कारणले लामो समय आयात ठप्प रहेकाले त्यसपछि खुल्दा एकै पटक आयात उच्च भएकाले बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘मुलुकको आर्थिक अवस्था अहिले मात्र आएको विग्रिएको नभइ त्यसको सुरुवात विकागका वर्ष देखि नै भएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि अवस्था सुधारका लागि सरकारले सरोकार निकायहरु सँग प्रभावकारी रुपमा समन्वय गरेर नीतिगत पहल गरिरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । अवस्था सुधारकालागि पछिल्लो समय केही वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नमा कडाइ र केही वस्तुको आयातमा रोकिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारद्धारा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले आयात घटेको, रेमिट्यान्स र निर्यातमा सुधारको संकेत देखिएको लगायत कारण आउदा दिनमा अर्थतन्त्रको अवस्थामा अनुभव हुने गरी सुधार आउनेमा उहाँको दाबी थियो ।
कार्यक्रममा ‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’ र ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र’ विषयमा छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको थियो । ‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’ विषयमा अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विस २०७२ एकै पटक बैंकहरुको चार गुणा पुँजी वृद्धि गरेदेखिबाट तरलताको अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो । ‘विगतका वर्षहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव मात्र रहँदै आएको थियो । अहिलेको अवस्था हेर्दा लिक्विडिटी क्रन्च नै रहेको देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उच्च दरले कर्जा विस्तार गरे पनि आर्थिक बृद्धिमा त्यसले योगदान गर्न सकेको देखिदैन ।’ उच्च कर्जा विस्तारले आयात र घरजग्गा कारोबारलाई विस्तार गर्न मात्र योगदान गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’ सत्रको अध्यक्षता गरेका बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले तरलताको समस्या आउँदा आर्थिक वर्षमा समाधान हुन नसक्ने बताउनुभएको थियो । सोही कार्यक्रममा ‘अर्थतन्त्रको यो अवस्था आउनुमा निजी क्षेत्र दोषी छैन ।’
सोही सत्रमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको अवस्था विग्रनुमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरे । निजी क्षेत्रले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्न नसक्दा यो अवस्था आइरहेको भनेर आरोप लागिरहेको समयमा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन ।
विश्व भरका निजी क्षेत्रकोको एउटै उद्देश्य नाफा भएकाले आफूहरुले त्यही अनुसार सोच्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्जा कता गइरहेको छ ? सहि दिशामा गयो वा गएन भन्ने कुरा नियामक निकायले हेर्नु पथ्र्यो,’ उहाँले भने, ‘समयमा जिम्मेवार निकायले उक्त विषय नहेर्ने अहिले आएर निजी क्षेत्रलाई दोष दिनु राम्रो होइन ।’ यद्यपि अवस्था सुधार गर्न सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि तरलता अवस्थामा सुधार नआउने चर्चा चलिरहेको समयमा बैंकरहरुले आगामी वर्षमा पनि यो समस्या यथावत रहने संकेत देखिएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब साढे चार खर्ब रुपियाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरिसकेको अवस्थामा करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ मात्र निक्षेप सङ्कलन भएका उहाँले बताउनुभयो । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ प्रतिशतको मात्र कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा पनि वित्तीय क्षेत्रलाई करिब साढे सात खर्ब रुपियाँ चाहिन्छ,’ उहाँले भन्नुे ‘त्यो सबै स्रोत बैंकले जुटाउन सक्दैन । यसका लागि राज्य स्तरबाटै विशेष पहल जरुरी छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा पनि आफूहरुले कुल कर्जाको करिब ५० प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
बैंकहरुलाई विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने सुविधा भएपनि आफूहरुले ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
सोही सत्रमा बोल्दै विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र बायोग्यासको प्रयोग बढ्दै गएकाले चर्चामा आएजस्तो मूल्यबृद्धि उच्च तहमा नजाने बताउनुभयो । ‘जीडीपीको तुलनामा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक छ । यसकारण अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, संंवेदनशील भएर नीतिगत निर्णय भने गर्नुपर्छ ।’ अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था कति लामो समयसम्म जाला र त्यसले के कस्तो असर पार्ला भन्ने विषयमा चिन्तन गरेर नीति बनाउनु पर्ने उहाँले सुझाउनुभयो । सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत मूल्यबृद्धि, आयात र उच्च कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्न सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अध्यक्षता गरेको ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र’ विषयको संवादमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का पूर्व तथ्याङ्क विभाग प्रमुख डा. मानिकलाल श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । पछिल्लो समय आयात बढीरहेको र रेमिट्यान्स मार्फत भित्रिएको विदेशी मुद्राले त्यसलाई धान्न नसकेकाले समस्या आएको बताएका थियो । यद्यपि अहिले उच्च दरले बढेको आयातमध्ये करिब २० प्रतिशत अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यबृद्धिको कारण भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सोही सत्रको सम्बादमा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल
सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुने प्रवृति हाबी भएकाले समस्या भएको बताउनुभएको थियो । ‘तत्काल कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरण, विविधिकरण गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि क्षेत्रमा इजरायलले गरेको प्रगतीको अनुसरण गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ महिनालाई पुग्ने भन्दा भन्दा कम हुन दिनु हँुदैन ।’
विद्यमान अवस्था समाधानका लागि सरकारले निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने खालको नीति ल्याउन उहाँले सुझाव दिनुभयो । ‘ट्रेडिङ्ग कम्पनी र पर्यटन उद्योगलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ, ब्याजदर फरक हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति बनाएर पनि त्यसको कार्यान्वयन सरकारले नै गरेन ।’
यस्तै, सन् १९९१/९२ मा भारतमा पनि नेपालमा जस्तै तरलता संकटको समस्या रहेको र त्यो समस्यालाई भारतले सुझबुझ ढंगले अवसरमा परिणत गरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताउनुभयो । त्यसपछि भारमा भारतमा विदेशी लगानी औद्योगिकरण बढेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘अहिलेको तरलता समस्यालाई नेपालले पनि अवसरका रुपमा लिएर प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्नुपर्छ ।’
नीति निर्माता तहमा अझै पनि रुढीवादी सोंच रहेकाले अब त्यसबाछ बाहिर आउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानुको विकल्प छैन । औद्योगिकरण १/२ वर्षमै सम्भव छैन, समय लाग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले अब स्वदेशी दशक घोषणा गरौं, औद्योगिकरणमा जाऔं ।’
कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष जनार्दन बरालले विद्यमान अर्थतन्त्रबारे आम नागरिकको चासो रहेकाले विभिन्न सरोकारवाला र अर्थविज्ञहरु बिच अर्थसम्बाद आयोजना गरिएको बताउनुभयो । सम्बादमा भएका छलफल र सुझाबहरु नीति निर्मातालाई बुझाउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
