काठमाडौं । पछिल्लो समय चुलिँदो आयात, तरलता समस्या र विदेशी विनिमय सञ्चिति अभाव झेल्दै आएको नेपालसँग अहिले ७.४ महिनाको वस्तु र ६.७ महिनाको वस्तु वा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामै मुलुकको व्यापार घाटा करिब २९८ अर्बले बृद्धि भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडको प्रभाव घटेसँगै कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा कमी आएका कारण चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा रहेको बताउनुभयो । यसले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई चुनौतिपूर्ण बनाएको धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले २०७८ साउनयता रेमिट्यान्स आप्रवाह घटिरहे पनि फागुन महिनामा भने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न चुनौतीको व्यवस्थापनको निम्ति नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो – ‘यस क्रममा बैंक दरको बृद्धि, सुनको आयात कटौती, विदेशी मुद्राको निक्षेप प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता परिचालनलगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिएको छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट भर्खरै ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ), करिब ४७ अर्ब रुपियाँ बराबरको शून्य ब्याजदरको ऋण स्वीकृत भएको जानकारीसमेत गभर्नर अधिकारीले दिनुभयो ।
बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको निम्ति अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा केही सुधार देखिएको धारणा उहाँले राख्नुभयो । तथापि रुस–युक्रेनबीचको जारी द्वन्द्वको अन्त्य र कुल आयातमा ३५ प्रतिशत हिस्सा रहेको उपभोग्य बस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगर्दासम्म बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम कायमै रहने उहाँको भनाइ थियो ।
बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सबल बनाउन सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको धारणा राख्दै गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो – ‘विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सीमित र साँघुरो रहेको सानो र खुला अर्थतन्त्र भएको नेपाल जस्तो देशमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तसर्थ, बाह्य क्षेत्र समस्याले समग्र अर्थतन्त्र र यसका विभिन्न परिसूचकमा पार्नसक्ने प्रभावलाई मनन गर्दै यसतर्पm सबैले सोच्न जरुरी छ ।’ बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन आन्तरिक उत्पादन बृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता गभर्नर अधिकारीले औँल्याउनुभयो ।
अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो धरासयी नहुने प्रष्ट पार्दै नेपालको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रुपले आन्तरिक रुपमा बलियो, उत्पादन र राजस्व प्रणालीमा सुदृढ तथा ऋणको ठूलो चाप नरहेकाले श्रीलंका जस्तो नेपालको अर्थतन्त्र हुने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताउनुभयो ।
श्रीलंकासँग तुलना गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र पनि धरासयी हुन्छ भन्दै बहस गर्नेहरुलाई सकारात्मक भई दबाबमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा चिन्तन गर्न अपिल गर्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रा प्राथमिकता, लिनुपर्ने नीति, आवश्यकतालगायतका बिषयमा बहस गरेर दबाबमा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई माथी उठाउनका लागि बहस गरौं ।’
क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फण्डलगाायतका कारण नेपालबाट ‘क्यापिटल फ्लाई’ भइरहेको सूचना आफुले पाँच महिनाअघि नै थाहा पाएर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘तर, यो समस्या समाधान गर्न उचित कदम चाल्न नसक्दा अहिले अवैद्य रुपमा पैसा बाहिरिन थालेको छ । प्रविधिको विकासबाट आउने चुनौतीबाट त्रसित हुने होइन । यसको दुरुपयोग हुन नदिने गरी हामीले कदम चाल्नुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
अर्थतन्त्र यतिबेला दबाबमा रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले सबै क्षेत्रबाट सहयोग लिएर सुधार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनुभयो । काम गर्ने परम्परागत शैली लाई परिवर्तन गरेर मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्ने भन्दै मुलुकभित्र भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने, मुलुकभित्रै उत्पादनजन्य गतिविधि तथा ठूला पूर्वाधारको निर्माण थालेर रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने र निर्यात बृद्धिको पहल गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले तरलताको चाप, उच्च व्यापार घाटा, रेमिट्यान्स आप्रवाह उल्लेख्य मात्रामा बढ्न नसकेका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको धारणा राख्नुभयो । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो डा. कल्पना खनालले ‘कोभिड–१९, नेपालको अर्थतन्त्र र नीतिगत व्यवस्था’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कोभिड– १९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर, यसलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्था, अर्थतन्त्रको वर्तमान परिसूचक र कार्यदिशाबारे उहाँले चर्चा गर्नुभयो । सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञद्वारा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, व्यापार, पुँजी बजारलगायतका विषयमा १७ वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी सम्मेलनको यो चौथो संस्करण हो । यसअघि सन् २०१२, २०१५ र २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भएका थिए । कोभिड–१९ संक्रमणको असर कायमैरहेका कारण यस वर्षको सम्मेलन राष्ट्रियस्तरमा आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनमा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक प्रा.डा. श्रीराम पौड्याल, बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू, विभिन्न संघ/संस्थाका प्रतिनिधि, अनुसन्धानकर्तालगायत करिब सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
