काठमाडौं । अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि काठमाडौंमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई एक परिपत्र जारी गर्दै साना लघुवित्त संस्थाहरु गाभिएर एक अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी चुक्ता पुँजी कायम भएमा काठमाडौंमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न दिइने जनाएको छ ।
त्यस्तै एक अर्ब भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको लघुवित्तले अन्य राष्ट्रियस्तरको एउटा र प्रदेशस्तरको २ वटा संस्थालाई प्राप्ति गरेमा पनि सो सुविधा राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने धएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्पोरट कार्यालयको साथमा काठमाडौं उपत्यकामा दुईवटा शाखा कार्यालय खोल्न समेत स्वीकृति दिनेछ तर यस्तो कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाबाहेकको स्थानमा हुनुपर्नेछ ।
सोही परिपत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पनि नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड ९एनएफआरएस० अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । परिपत्र अनुसार राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तको वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमा एनएफआएस अनुसार समेत समानान्तर रुपमा तयार गर्नुपर्नेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा वार्षिक १।५० प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेमा भने यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १।५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कुनै ऋणीले ६ महिनाको लागि मात्र ऋण लिएको अवस्थाको १।५० प्रतिशतको आधा अर्थात ०।७५ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा वार्षिक ०।५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने राष्ट्र बैंकले परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुद्रा कारोबर गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सकिनेछ ।
