मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा: विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन, तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नगर्नेलाई कारबाही

काठमाडौं । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन, तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बैंकहरूलाई कारबाही, ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा पनि थप गर्दै राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायहरूमा अझै समस्यामा रहेको भन्दै एक पटकका लागि ऋणीलाई पुनतालिकीकरण गर्ने सुविधा दिन लागेको छ ।

२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसको विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम पाँच प्रतिशत असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।

अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात लगायतका विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राखिएको समिक्षामा कर्जाको मूल्याङ्कन रेसियोलाई समेत यथावत राखिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र विस्तारको बाटोमा रहेको भन्दै आर्थिक परिसूचक सकारात्मक भएकाले सबै सरोकारवालमा उत्साह आएको भन्दै उहाँले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको, बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेको बताउनुभयो ।

अधिकारीले उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन्तुलित अवस्थामै रहेको भन्दै उहाँले वैदेशिक व्यापार घाटामा पनि सुधार आएको र रेमिट्यान्स आप्रवाह ११ प्रतिशतले बढेको बताउनुभयो । चालु खाता घाटामा आए पनि शोधनान्तर बचतमा रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रै अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

निक्षेप परिचालन उत्साहजनक रूपले बढेको र कर्जा पनि अझ धेरै उत्साहजनक तरिकाले बढेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावितहरूले पनि सहुलियत कर्जाको राम्रै उपयोग गरिरहेको बताउनुभयो  ।

ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको र वित्तीय पहुँचमा पनि राम्रै सुधार भएको भन्दै उहाँले अभैm वाणिज्य बैंक पुग्न बाँकी रहेको चार स्थानीय तहमा पनि वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्र बैंकले तोकिएका क्षेत्र र लक्षित वर्गमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई यथावत् राखेको राष्ट्र बैंकले  कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा यी दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई विशेष पुनकर्जामा पहुँच पु¥याइने भएको छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै गभर्नर अधिकारीले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जाको पहुँचमा ल्याइने बताउनुभयो ।

क्यूआर का्ेड लगायतका विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ ।

डिएपी र डीडीए सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटहीको विद्यमान सीमामा आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७७ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एक खर्ब ३७ करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जामा लगानी भएको जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले २०७७ पुस मसान्तसम्ममा ६० हजार आठ सय ७९ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको बताउनुभयो ।

पुसमसान्तसम्म प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ३३ हजार आठ सय १७ ऋणीलाई ७६ अर्ब ५९ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ भने सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत २७ हजार ६२ ऋणीलाई २३ अर्ब ७७ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।

उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन अभिबृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षमा परिमार्जन सहिते सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ ले प्रभावित पेशा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले पुनरसंरचना गरिएको पुनरकर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट २०७७ माघ मसान्तमा ८७ अर्ब ८७ करोड पुनरकर्जा स्वीकृति भएको सो अवसरमा जानकारी गराइएको छ ।


SHARE THIS