काठमाडौं । सबै सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत गर्न सकियोस् भनेर धेरै सरकारी कार्यालयले डिजिटल प्रणाली विकास गरेका छन् । राष्ट्र बैंकसहित निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकले पनि अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाहको लागि सहयोग गरिरहेका छन् । तैपनि डिजिटल नेपालको योजना साकार भइसकेको छैन ।
कहिले हुन्छ त नेपाल डिजिटल ? भन्ने बिषयमा डिजिटल इकोनोमिक कन्क्लेभको पहिलो सत्रमा सरोकारवालाहरुले यसै बिषयमा छलफल गरेका छन् । छलफल सत्रमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो १० वर्षमा भुक्तानी प्रणाली र डिजिटाइजेसनको बिषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताउनुभयो ।
‘सर्वसाधारणको आकांक्षा बढ्दै जा“दा यो क्षेत्रले उल्लेख्य फड्को मारिसकेको छ,’ छलफल सत्रमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘प्रयोगकर्ता र संख्यात्मक हिसाबले चित्त बुझाउने आधार नभए पनि कोभिड–१९ को बेलामा भएको डिजिटल भुक्तानी उत्साहप्रद छ ।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै यसको लागि निजी र सरकारी तवरबाट पनि विश्वसनीय पूर्वाधार तयार भइरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सूचना प्रविधिको प्रयोगस“गै हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न जनचेतना अभिबृद्धिलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका साथ राखेको बताउनुभयो ।
छलफल सत्रमा सहभागी महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले डिजिटल प्रणाली अबलम्बन गर्नको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्नुभयो । ‘डिजिटलाइजेसनतर्फको हाम्रो यात्रा सुस्त भए पनि सन्तोषजनक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एक हिसाबले भन्ने हो भने नेपाल डिजिटल भइसकेको छ ।’ केही वर्षअघिसम्म हरेक भुक्तानीको लागि लाइन बन्नुपर्ने अवस्था भए पनि हाल सरकारी सहित धेरै कारोबार र सेवा डिजिटलमा रुपान्तरण भइसकेको उहाँको भनाई छ ।
‘हामी अहिले घरमै बसेर मनपर्ने पुस्तक र खानादेखि धेरै थोक मगाउन सक्छौं,’ उहाँले भने, ‘धेरै सरकारी कार्यालयको सेवा पनि अनलाइनमार्फत लिन सक्ने सुविधा भइसकेको छ ।’
धेरै सरकारी कार्यालयले अनलाइनबाट सेवा दिन सुरु गरेको भए पनि प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन एउटा नेतृत्वदायी निकाय आवश्यक भएको उहाँको बुझाई छ ।
सरकारी कार्यालय भन्ने वित्तिकै परम्परागत हुने सोचाईले पनि कतिपय सेवाग्राहीले भएकै सुविधा पनि उपभोग नगर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘डिजिटलाइजेसन आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले सेवा र कामलाई पारदर्शी बनाउ“छ भने भ्रष्टाचार रोक्न पनि सहयोग हुन्छ ।’
एफवान सफ्टका संस्थापक विश्वास ढकालले सहजीकरण गरेको छलफल सत्रमा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सन् २०२२ सम्मा नेपालका सबै स्थानीय तहमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको पहु“च पुग्ने जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले २०५४ सालमा प्राधिकरण स्थापना हुनुअघि नेपालको टेलिघनत्व अन्त्यन्तै न्यून रहेको भए पनि छोटो अवधिमै टेलिघनत्व १२३ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले ७७ वटै जिल्लामा फोरजी सुविधा पुगेको भन्दै सरकारले डिजिटलाइजेसनलाई जोड दिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
इन्टरनेट पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी नपरोस् भन्नको लागि प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर बिछ्याइरहेको खनालले बताउनुभयो ।
