काठमाडौं । अब लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिनेहरुमा पनि ब्याजदर परिवर्तको त्रास हट्ने भएको छ । साथै ब्याजदर पनि १५ प्रतिशतभन्दा माथि लिन नपाइने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७७ का अनुसार अबका दिनमा दिनमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडहरुले पनि स्थिर ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने भएको हो ।
यसअघि राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ मा संशोधन÷परिमार्जन गर्दै स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले पटके ब्याजदरको त्रासमा रहेका ऋणीहरु लाभान्वित हुने भएका छन् । निर्देशनले लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर पनि अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिदिएको हो ।
सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई कर्जा लगानीमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने गरी सीमा तोकेसँगै सहकारी क्षेत्र तरंगित भइरहेका बेला लघुवित्त संस्थाहरुको पनि ब्याजदरको सीमा पनि तोकिएको छ ।
साथै अब लघुवित्त संस्थाहरुले पनि आगामी कात्तिकदेखि नै आधार दर पनि तय गर्नुपर्ने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कात्तिकदेखि आधार दर तय गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था सो निर्देशनमा उल्लेख छ ।
ब्याजदर नयाँ व्यवस्था निर्देशन जारी भएको मिति चालु आर्थिक वर्षको साउन १३ मा बक्यौता रहेको तथा तत्पश्चात प्रवाह भएका र हुने कर्जा कर्जामा लागु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यहरुबाट संकलित बचतमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क र कमिशन दर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निर्णय गराई लागु गर्नुपर्ने निर्देशनमा व्यवस्था छ ।
निक्षेपमा प्रदान गर्ने प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन सक्ने तथा कर्जाको ब्याजदरको हकमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी दर कायम गर्न नपाइने निर्देशनमा व्यवस्था छ ।
यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन नपाइने निर्देशनमा व्यवस्था छ ।
ग्राहकहरुका लागि कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड जस्ता अन्य संस्था र निकाय मार्फत सेवा लिने सन्दर्भमा सो सेवा बापत त्यस्ता संस्था र निकायहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने लागतसम्म मात्र सेवा शुल्क असुल गर्न पाइने निर्देशनमा व्यवस्था छ ।
निर्देशनमा उल्लेख भए अनुसार दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्व पीडित, एकल महिला, अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जामा लिने ब्याजदरमा एक प्रतिशत विन्दुले सहुलियत दिनुपर्ने छ ।
संस्थाले निक्षेप वा बचतमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर सम्बन्धी सूचना आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गरी सार्वजनिक जानकारी हुने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
यस्तै ब्याज आम्दानी जनाउने व्यवस्था संस्थाले प्रदान गरेको कर्जा सापटमा प्राप्त हुनुपर्ने ब्याजलाई नगद प्राप्तिको आधारमा मात्र आम्दानी जनाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । पाकेको तर नगदमा असुल हुन नसकेको ब्याजलाई जुन वर्षमा असुल भएको हो सोही वर्षमा मात्र आम्दानी बाँधी सो को हिसाव मिलान गर्नु पर्नेछ ।
ब्याज तिर्ने म्याद छ महिना थप
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कोभिड प्रभावित ऋणीहरुको किस्ताको साँवा र ब्याज तिर्ने म्याद बढीमा ६ महिना थप गर्न पाउने भएका छन् । कोरोना प्रभावितको सावाँ तथा ब्याज तिर्ने म्याद २०७७ असोज मसान्तभित्र एक पटकको लागि बढीमा ६ महिनासम्म भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशमा गरिएको हो ।
कोरोनाको कारणले २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको किस्ताको साँवा र ब्याज रकमलाई ऋणीले सञ्चालन गरेको लघु उद्यम, पेशा, व्यवसायमा परेको प्रभाव, सुचारु हुन लाग्ने समय, ऋणीको आवश्यकतालगायका कुराको मूल्याङ्कन गरी समय थप्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
भुक्तानी अवधि थप गरिएको किस्ताको साँवा र ब्याज रकम २०७७ चैत्र मसान्तभित्र समान किस्तामा असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था निर्देशनमार्फत गरिएको छ ।
साथै किस्ता रकम नियमित रुपमा भुक्तानी गर्ने ऋणीबाट कुनै प्रकारको पेनाल्टी, ब्याज, शुल्क, हर्जाना र ब्याजको ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ । संस्थाले किस्ताबन्दीमा चुक्ता हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्दा ग्रेस अवधि दिने र नदिने सम्बन्धमा कर्जा नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गरी लागु गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।
