काठमाडौं । एक महिना अगाडि एनएमबि बैंकले कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई एक्विजिशन प्रक्रिया पुरा ग-यो । एक्विजिशन पश्चात एनएमबि बैंकको चुक्ता पुँजी १४.४५ अर्ब तथा जगेडा कोषको आकार ७.३५ अर्बमा बृद्घि भयो । एकीकृत वित्तीय कारोबारको थालनीसँगै, एनएमबि बैंककोे सबै प्रादेशिक संरचनामा सन्तुलित सञ्जालको विस्तार भई बैंकको ब्राण्ड (चिनारी) समेत बलियो रुपमा स्थापति भयो । यता कञ्चनको भने अस्तित्व हरायो । एनएमबिले केही समय अघि ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि गाभेको थियो ।
एक वर्ष अगाडिसम्म कुनै वाणिज्य बैंककै जस्तो सञ्जाल र प्रभाव रहेको कैलाश विकास बैंक पनि प्राइम कमर्सियल बैंकमा विलय भयो । गत वर्ष फागुनमा प्राइमले कैलाशलाई प्राप्ति (एक्विजिशन) गरेपछि प्राइम बैंककै नाममा एकिकृत कारोबार भयो । यसपछि प्राइम सञ्जाल र पूँजीका हिसाबले बलियो बैंक बन्यो । कैलाशको भने अस्तित्व हरायो ।
गत असारमा पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गरी मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले संयुक्त कारोबार शुभारम्भ ग¥यो । गण्डकी विकास बैंक मेगामा मिसिएपछि पुँजी, व्यवसायको आकार र शाखा सञ्जालमा बृहत बृद्धि भयो ।
सञ्जाल र संरचनाका हिसाबले राम्रै प्रभाव रहेको टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंक र बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंक पनि दुई वर्ष अगाडि मेगा बैंकमा गाभिएका थिए ।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष अगाडि मर्जरलाई प्रोत्साहनसँगै दबाब पनि बढाउँदै लगेयता विकास बैंकहरु धमाधम प्राप्ति र मर्ज प्रक्रियामा सहभागी हुँदा झण्डै तीन गुणा विकास बैंकहरुले आफ्नो अस्तित्व गुमाएका छन् ।
मैनबत्तीले जस्तै आफैंलाई जलाएर अरुलाई उज्यालो प्रदान गरेजसरी वाणिज्य बैकहरुलाई मजबुत बनाउन सघाएका विकास बैंक ८६ बाट अहिले १९ वटामा झरेका छन् । जुन अझै पनि घट्ने देखिएको छ । यद्यपी धेरै विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरुसंग प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् भने विकास बैंक र विकास बैंक पनि मर्ज प्रक्रियामा सामेल भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पूँजी बृद्धिको योजना ल्याएपछि विकास बैंकहरुको संख्या घट्दै गएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको पूँजी बृद्धिको योजनाले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने लक्ष्य भएपनि विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको संख्या घट्दै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराए पश्चात् २०७७ असार मसान्तसम्म कुल १९६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १५० संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ४६ संस्था कायम भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०७६ असार मसान्तमा १७१ रहेकोमा २०७७ असार मसान्तमा १५५ कायम भएको छ । जस अनुसार २०७७ असार मसान्तमा २७ वाणिज्य बैंक, २० विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ८५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७६ असार मसान्तमा ८६८६ रहेकोमा २०७७ असार मसान्तमा ९७६५ पुगेको छ । २०७६ असार मसान्तसम्म २९ को संख्यामा रहेका विकास बैंक २०७७ असार मसान्तमा आइपुग्दा २० वटामा झरेका हुन् भने शाखा संख्या पनि २०७६ असार मसान्तसम्म एक हजार २६७ वटा रहेकोमा खुम्चेर २०७७ असार मसान्तमा आइपुग्दा घटेर एक हजार २९ पुगेको हो ।
बैंकको संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय स्वास्थ्य बलियो बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्वायरसम्बन्धी नीति ल्याएपछि विकास बैंकहरुको संख्या घट्न थाल्यो । २०७२ साउन ७ गते मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्ममा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
अहिले राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको संख्या आठवटा छ भने क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकको संख्या ११ वटा छन् । सांग्रिला, गरिमा, मुक्तिनाथ, ज्योति, लुम्बिनीलगायतका विकास बैंक बलिया छन् भने अरु धेरै साना विकास बैंक पनि छन् । सिटिजन्स बैंकले प्राप्ति गरेपछि सहयोग विकास बैंकको पनि अस्तित्व सकिएको छ । केही वर्षअघि नै पशुपति डेभलपमेन्ट बैंक र उद्यम विकास बैंक एक आपसमा मर्ज भएर एकिकृत कारोबार गरिसकेका थिए ।
साइन विकास बैंक र रेसुंगा विकास बैंक पनि मर्ज भएका छन् । दियालो विकास बैंक र प्रोफेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक र सूर्या डेभलपमेन्ट बैंक र सोसल डेभलमेन्ट बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकमा विलय भइसकेका छन् ।
सिभिल बैंक र एक्सीस डेभलपमेन्ट बैंक एक आपमा मर्ज भएका छन् । विराटलक्ष्मी विकास बैंक र खाँदबारी डेभलपमेन्ट बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, वागेश्वरी विकास बैंक, पूर्वान्चल विकास बैंक र मध्यमान्चल ग्रामिण विकास बैंकको पनि अस्तित्व छैन ।
संख्या र नाम घट्यो, सञ्जाल बढ्दै
समग्रमा विकास बैंकहरुको नाम र संख्या घट्दै गएपनि भएका बैंकहरुको शाखा सञ्जाल र व्यवसाय बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ विकास बैंकका सीईओहरुको छाता संगठन डेलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल ।
विकास बैंकको आफनै महत्व रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘विकास बैंकहरु मेचीदेखि महाकालीसम्म पुगेका छन् । सञ्जालको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । बैंकको संख्या घटेपनि कर्मचारी संख्या, शाखा सञ्जाल, ग्राहक संख्या, सञ्जालका हिसाबले दुई वर्षयता ३० प्रतिशतले बृद्घि भएको छ । विकास बैंक विकास बैंक र विकास बैंक वाणिज्य बैंक मर्ज हुने ट्रेण्डले यस्तो भएको हो ।’
उद्यमशीलता र कृषिको व्यवसायीकरणमा विकास बैंकको भूमिका र योगदान धेरै रहेको भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ – ‘मध्यम वर्ग र निम्न वर्गीयहरुको विकास बैंकमा सहज पहुँच छ । बैंकको पहुँच नपुगेका ठाउँमा पहिले हामी पुगेका छौं । अहिले पनि त्यसलाई हामी निरन्तरता दिएका छौं ।’
विकास बैंकले काम गर्न समस्या पनि भएको बजार स्पष्ट भएको भन्दै उहाँले राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकहरुको ब्याजदरमा १५ वटा वाणिज्य बैंकको भन्दा प्रतिष्पर्धी भएको दाबी गर्नुहुन्छ । हिजोका दिनमा वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी दुई अर्ब थियो अहिले विकास बैंकको पूँजी तीन अर्ब रहेको उहाँको भनाई छ ।
‘अहिले वाणिज्य बैंकलाई स्थानीय निकायमा तोकेरै पठाउनुपरेको छ । तर हामी त स्थानीय निकायभन्दा अगाडि नै गइसकेका छौं ।’
अहिले भएका विकास बैंकहरुको संख्या अझै पनि घट्न सक्ने भन्दै अध्यक्ष ढकालले यो संख्या पनि १२ देखि १५ मा आएर बस्ने बताउनुहुन्छ ।
मर्जरमा वाध्यकारी छैन
विगतका मौद्रिक नीतिहरुले जस्तो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विकास बैंकहरुको मर्जरलाई जोड दिएको छैन । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले ख र ग वर्गका बैंक तथा विकास बैंकहरुलाई मर्जर र यिनीहरुको संख्याको विषयमा केन्द्रिय बैंक केही नबोलेको बताउनुहुन्छ ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंकलाई गाभ्ने भन्दा पनि वाणिज्य बैंकहरु नै आपसमा गाभिनुपर्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो – ‘विकास बैंकहरुको संख्या अब घटाउने त्यस्ता कुनै योजना छैन ।
राष्ट्र बैंकको योजना पनि छैन मर्जरका लागि वाध्यकारी पनि बनाएका छैनौं ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘मर्जरका लागि हाम्रो फोकस भनेको क र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मात्रै हो । विकास बैंकहरुले स्वेच्छाले नै गरे भने हामी केही भन्दैनौं, वाध्यकारी छैन ।’
