काठमाडौं । लकडाउनले सबै क्षेत्र आर्थिक रुपमा प्रायः टाट पल्टिन लागेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले कर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ गतेसम्म तोकेकोमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी व्यवसायीहरु मर्माहत भएका छन् ।
मुलुकको समग्र विकासका लागि सरकारलाई कर तिर्नु आवश्यक छ र यसको दायित्व वोध उद्यमी व्यवसायीले पनि गरेको भन्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लकडाउनले सबै क्षेत्र आर्थिक रुपमा प्रायः टाट पल्टिन लागेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागले सूचना जारी गरी कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद तोकेकोमा उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएको जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त पारेको वर्तमान अवस्थालाई यथास्थानमा पु¥याउने प्रमुख माध्यम नै उद्योग व्यवसाय भएको र मुलुकको आर्थिक समृद्धीको आधार पनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्र भएकाले यसलाई दृष्टिगत गरी सरकारले कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद खुकुलो बनाउनुपर्नेमा महासंघको जोड छ । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रलाई नै आतंकित बनाउने तरिकाले लकडाउनको अवधिमै कर दाखिला गर्ने म्याद तोकिनु सर्वथा उचित नभएको महासंघको भनाई छ ।
महासंघले लकडाउन समाप्त भएको मितिले कर चुक्ता गर्ने म्याद ६ महिनाको थप गरिदिन माग गरेको भएपनि हाललाई कम्तिमा ३ महिना कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद थप गर्नु न्यायोचित भएकाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका लागि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद ३ महिना थप गरिदिने व्यवस्था हुन सरकारसँग माग गरेको छ ।
मुलुकको यस्तो अवस्था भएका कारण वर्तमान सरकारले २०७७÷७८ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा समेत औद्योगिक क्षेत्र खास गरेर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई राहत दिने घोषणा गरेकोमा महासंघले यसको स्वागत गर्दै आएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारणले नेपाल समेत आक्रान्त बनिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारले गत २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन गरिरहेको छ । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेको र दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित भइरहेको महासंघको भनाई छ ।
मुलुकको समग्र विकासका लागि सरकारलाई कर तिर्नु आवश्यक छ र यसको दायित्व वोध उद्यमी व्यवसायीले पनि गरेको भन्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लकडाउनले सबै क्षेत्र आर्थिक रुपमा प्रायः टाट पल्टिन लागेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागले सूचना जारी गरी कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद तोकेकोमा उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएको जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त पारेको वर्तमान अवस्थालाई यथास्थानमा पु¥याउने प्रमुख माध्यम नै उद्योग व्यवसाय भएको र मुलुकको आर्थिक समृद्धीको आधार पनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्र भएकाले यसलाई दृष्टिगत गरी सरकारले कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद खुकुलो बनाउनुपर्नेमा महासंघको जोड छ । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रलाई नै आतंकित बनाउने तरिकाले लकडाउनको अवधिमै कर दाखिला गर्ने म्याद तोकिनु सर्वथा उचित नभएको महासंघको भनाई छ ।
महासंघले लकडाउन समाप्त भएको मितिले कर चुक्ता गर्ने म्याद ६ महिनाको थप गरिदिन माग गरेको भएपनि हाललाई कम्तिमा ३ महिना कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद थप गर्नु न्यायोचित भएकाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका लागि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद ३ महिना थप गरिदिने व्यवस्था हुन सरकारसँग माग गरेको छ ।
मुलुकको यस्तो अवस्था भएका कारण वर्तमान सरकारले २०७७÷७८ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा समेत औद्योगिक क्षेत्र खास गरेर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई राहत दिने घोषणा गरेकोमा महासंघले यसको स्वागत गर्दै आएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारणले नेपाल समेत आक्रान्त बनिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारले गत २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन गरिरहेको छ । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेको र दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित भइरहेको महासंघको भनाई छ ।
