काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पछिल्लो समय आर्थिक विकासको आधार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक लिएको भन्दै समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्घता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र विभिन्न वस्तुगत संघहरुको संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलसँग मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले भन्नुभयो – ‘वर्तमान अवस्थामा साना उद्योग मर्कामा परेका छन् हामीले पनि महसुस गरेका छांै । यस्ता उद्योगलाई अहिलेको अवस्थामा हामी केही गर्न सक्र्छौं । व्यवसायीका सल्लाह सुझावलाई समेटेर बढीभन्दा बढी के कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ छलफल भइरहेको छ ।’
मुलुकमा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गरिएको लकडाउनका कारण यस्ता उद्योगहरु मर्कामा परेको भन्दै मन्त्री भट्टले भन्नुभयो – ‘आउने बजेटमा पनि समावेश गराउन मेरो पहल र प्रयत्न रहनेछ । राहतको प्याकेजमा समावेश गराउनेलगायतका विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं ।’
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुसँग सिँगो राष्ट्रको राष्ट्रिय हित जोडिएको छ । यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा आफु दृढ रहेको बताउँदै उहाँले समस्याका साथै समाधानका उपाय पनि ल्याउन व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘साना उद्योगहरु कसरी बाँचेका छन् । समग्रमा साना व्यवसायीका समस्या के के छन पहिचान गरेर वैज्ञानिक र वस्तुवादी भएर ल्याउनुस । अनि छलफल गरौं निकास ननिस्कने कुरै छैन ।’
महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले विदेशबाट आयात हुने वस्तु भन्दा स्वदेशकै उत्पादनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो ‘यसका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । सरकारले लागु गरेको सार्र्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुका साथै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।’
मुलुकका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ नीजि क्षेत्रको सक्रिय सहभागीतामा स्थापित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष र महिला उद्यमीहरुलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको महिला उद्यमशिलता विकास कोषको सान्दर्भिकता र महत्व अहिलेको परिस्थितिमा अझ बढ्न गएको भन्दै उहाँले यी कोषहरुमा कम्तिमा ५०–५० करोडको रकम विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले दिदै आएको निर्यात सहुलियतलाई बृद्धि गरि कम्तिमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने र सो सहुलियत रकम निर्यात गरेको सामानको भुक्तानी बैकिङ च्यानलबाट पाउने वित्तिकै सहज र सरल रुपमा सोही बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्ने कार्यबाहक अध्यक्ष सिंहको भनाई थियो ।
कोरोना भाइरसको त्रासका कारणले श्रम स्वीकृत लिई रोजगारीका लागि विदेश जानबाट बन्चित भएका, विदेशबाट फर्केका वा देश भित्रैका युवाहरु समेत अहिलेको परिस्थितिमा शहर छोडी गाउँ फर्केको अवस्थालाई सदुपयोग गरी त्यस्ता युवा युवतीलाई नीजि क्षेत्रका छाता संस्था मार्फत आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरि स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थको उपयोग गरी गाउँमै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मार्फत स्वरोजगार बनाउन स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम लघु उद्यमलाई पाँच वर्ष आयकरमा छुट दिने व्यवस्था भए बमोजिम घरेलु तथा साना उद्योगलाई कम्तिमा ती बर्षको आयकर छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिनुपर्ने तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको कारोवारमा थ्रेसहोल्डको सिमा वार्षिक एक करोडसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहको भनाई थियो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र विभिन्न वस्तुगत संघहरुको संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलसँग मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले भन्नुभयो – ‘वर्तमान अवस्थामा साना उद्योग मर्कामा परेका छन् हामीले पनि महसुस गरेका छांै । यस्ता उद्योगलाई अहिलेको अवस्थामा हामी केही गर्न सक्र्छौं । व्यवसायीका सल्लाह सुझावलाई समेटेर बढीभन्दा बढी के कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ छलफल भइरहेको छ ।’
मुलुकमा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गरिएको लकडाउनका कारण यस्ता उद्योगहरु मर्कामा परेको भन्दै मन्त्री भट्टले भन्नुभयो – ‘आउने बजेटमा पनि समावेश गराउन मेरो पहल र प्रयत्न रहनेछ । राहतको प्याकेजमा समावेश गराउनेलगायतका विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं ।’
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुसँग सिँगो राष्ट्रको राष्ट्रिय हित जोडिएको छ । यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा आफु दृढ रहेको बताउँदै उहाँले समस्याका साथै समाधानका उपाय पनि ल्याउन व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘साना उद्योगहरु कसरी बाँचेका छन् । समग्रमा साना व्यवसायीका समस्या के के छन पहिचान गरेर वैज्ञानिक र वस्तुवादी भएर ल्याउनुस । अनि छलफल गरौं निकास ननिस्कने कुरै छैन ।’
महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले विदेशबाट आयात हुने वस्तु भन्दा स्वदेशकै उत्पादनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो ‘यसका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । सरकारले लागु गरेको सार्र्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुका साथै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।’
मुलुकका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ नीजि क्षेत्रको सक्रिय सहभागीतामा स्थापित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष र महिला उद्यमीहरुलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको महिला उद्यमशिलता विकास कोषको सान्दर्भिकता र महत्व अहिलेको परिस्थितिमा अझ बढ्न गएको भन्दै उहाँले यी कोषहरुमा कम्तिमा ५०–५० करोडको रकम विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले दिदै आएको निर्यात सहुलियतलाई बृद्धि गरि कम्तिमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने र सो सहुलियत रकम निर्यात गरेको सामानको भुक्तानी बैकिङ च्यानलबाट पाउने वित्तिकै सहज र सरल रुपमा सोही बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्ने कार्यबाहक अध्यक्ष सिंहको भनाई थियो ।
कोरोना भाइरसको त्रासका कारणले श्रम स्वीकृत लिई रोजगारीका लागि विदेश जानबाट बन्चित भएका, विदेशबाट फर्केका वा देश भित्रैका युवाहरु समेत अहिलेको परिस्थितिमा शहर छोडी गाउँ फर्केको अवस्थालाई सदुपयोग गरी त्यस्ता युवा युवतीलाई नीजि क्षेत्रका छाता संस्था मार्फत आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरि स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थको उपयोग गरी गाउँमै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मार्फत स्वरोजगार बनाउन स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम लघु उद्यमलाई पाँच वर्ष आयकरमा छुट दिने व्यवस्था भए बमोजिम घरेलु तथा साना उद्योगलाई कम्तिमा ती बर्षको आयकर छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिनुपर्ने तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको कारोवारमा थ्रेसहोल्डको सिमा वार्षिक एक करोडसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहको भनाई थियो ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा प्रयोग गरिने नविनतम प्रविधिका मेशिनहरु आयात गर्दा लाग्ने एक प्रतिशत भन्सार कर बाहेक अन्य करहरु पूर्णरुपमा छुट दिइनुपर्ने तथा स्थानीय तहहरुले लगाउने दोहोरो तेहोरो कर खारेज गरिनुपर्ने महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
कोरोना भाइरसका कारणले पिडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई एक बर्षसम्मको व्याजदर छुट दिने र यस्ता उद्योगहरुको पुर्नसंचालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्जा ४ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने । साथै लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले उद्योगमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ लगायतका सामानहरुमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सो पत्रमा उल्लेख छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको मेशिनरी लगायत स्थिर पुँजीलाई पनि धितो मानी सहुलियतपूर्ण परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । मौद्रिक नीतिले हरेक बर्ष उल्लेख गर्ने गरेको लघु घरेलु तथा साना उद्योगी पुनरकर्जा, महिला उद्यमी पुनरकर्जा तथा निर्यात पुनरकर्जाको व्यवस्थालाई बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले प्रभावकारी रुपमा अवलम्वन नगरेको हुँदा कडाइका साथ लागू गर्दै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
सरकारले लागु गरि विभिन्न बैंकहरुबाट प्रदान गरिदै आएको सहुलियत कर्जा अन्र्तगतका महिला उद्यमशिलता कर्जा, कृषि कर्जा जस्ता कर्जाहरु प्राप्त गर्न झण्झटिलो भएकाले यसप्रति उद्यमीहरुमा वितृष्णा छाएकोले यसलाई सहज र सरल बनाइ कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
कृषि तथा पशुपालन कर्जा जस्तै घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई रु. १ करोड सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले लिएको कर्जाको बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकवाट पनि ६ महिनाको ब्याज छुट गर्नुपर्ने महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा छ ।
सो अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड, उद्योग सचिव चन्द्र कुमार घिमिरे र वाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले संयुक्त रुपमा छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा महासंघको तर्फबाट नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहको नेतृत्वमा निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश प्रधान, पूर्व अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका सभापति वासुदेव गिरी, उपाध्यक्षहरु अञ्जना ताम्राकार, मोहन कटुवाल, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य नारायण कार्की र केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिका उपाध्यक्ष रिता अवाललगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
कोरोना भाइरसका कारणले पिडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई एक बर्षसम्मको व्याजदर छुट दिने र यस्ता उद्योगहरुको पुर्नसंचालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्जा ४ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने । साथै लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले उद्योगमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ लगायतका सामानहरुमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सो पत्रमा उल्लेख छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको मेशिनरी लगायत स्थिर पुँजीलाई पनि धितो मानी सहुलियतपूर्ण परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । मौद्रिक नीतिले हरेक बर्ष उल्लेख गर्ने गरेको लघु घरेलु तथा साना उद्योगी पुनरकर्जा, महिला उद्यमी पुनरकर्जा तथा निर्यात पुनरकर्जाको व्यवस्थालाई बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले प्रभावकारी रुपमा अवलम्वन नगरेको हुँदा कडाइका साथ लागू गर्दै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
सरकारले लागु गरि विभिन्न बैंकहरुबाट प्रदान गरिदै आएको सहुलियत कर्जा अन्र्तगतका महिला उद्यमशिलता कर्जा, कृषि कर्जा जस्ता कर्जाहरु प्राप्त गर्न झण्झटिलो भएकाले यसप्रति उद्यमीहरुमा वितृष्णा छाएकोले यसलाई सहज र सरल बनाइ कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
कृषि तथा पशुपालन कर्जा जस्तै घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई रु. १ करोड सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले लिएको कर्जाको बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकवाट पनि ६ महिनाको ब्याज छुट गर्नुपर्ने महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा छ ।
सो अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड, उद्योग सचिव चन्द्र कुमार घिमिरे र वाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले संयुक्त रुपमा छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा महासंघको तर्फबाट नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहको नेतृत्वमा निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश प्रधान, पूर्व अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका सभापति वासुदेव गिरी, उपाध्यक्षहरु अञ्जना ताम्राकार, मोहन कटुवाल, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य नारायण कार्की र केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिका उपाध्यक्ष रिता अवाललगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
