नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेका विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस्तो धारणा राखेका हुन् । कोरोनाभाइरस (कोभिड—१९)को संक्रमण पछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई तत्काल उपयुक्त राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी भए पनि त्यसतर्फ ध्याननदिएपनिनीतितथाकार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमालगानी बृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनु सकरात्मक पक्ष भएको उनीहरुले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरसले तत्काल देखाएको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम केन्द्रित नभएको बताउनुभयो । उहाँले स्टीमुलस प्याकेज ल्याउन सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै भन्नुभयो, ‘तरलता व्यवस्थापन अहिलको मुख्य चुनौति हो, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने विषयमा कुनै कुरा नै आएन भने पुनर्कर्जा, ब्याज घटाउने र श्रमिकको पारिश्रमिकव्यवस्थापनमा सरकार मौन नै देखियो ।’
यद्यपी उहाँले १३ दिनपछि आउने बजेटले केही सम्बोध नगर्ने अपेक्षा राखिएको बताउनुभयो । स्वास्थ्यमा लगानी, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, बाँझो जमिनमा खेतीगर्ने र रोजगारी लगायतका विषय भने स्वागत योग्य भएको उहाँले तर्क गर्नुभयो । अब बजेटमा स्टीमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने, भारतमानिर्यात गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य तेस्रो मुलुकमानिर्यात गर्दा १० प्रतिशत सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने, डिमाण्ड चार्ज छुट हुनुपर्ने र पारिश्रमिकका विषय सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव उहाँको छ । उहाँले निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारसँग राहत नमागेको पनि दाबी गर्नुभयो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । ५३ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिए पनि केहीमात्र समेटिएको भएपनि सम्बोधन पर्याप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो । साना तथा मझौला उद्योगका लागि सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रम भने सकरात्मक भएको उहाँको भनाई छ । सरकारले उद्यम गर्नका लागि सीडमनी उपलब्ध गराउने, उद्यमशील नागरिक बनाउने लगायतका विषयहरु सकरात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि ल्याउने राहतका विषयमा स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । यस्तै उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरे पनि अब आउने बजेटमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा राख्नुभयो । अबको विषम परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सरकारले आन्तरिक उत्पादन बृद्धि, सरकारी खर्च घटाउनुपर्ने, धेरै पारिश्रमिक लिने प्रमुखकार्यकारी अधिकृतहरुको पारिश्रमिक कटौतीगर्नुपर्ने, किसानले लिएको ऋणको ब्याज ६ महीनासम्म असुलीगर्न नुहुने विषयहरुमा सरकारले ध्यानदिन आवश्यक भएको मल्लले बताउनुभयो ।
यसैगरी उहाँले विदेशबाट आएकालाई उनीहरुले सिकेको सीपलाई उच्चतमप्रयोग गर्नका लागि विमानस्थलमै तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य शुरु गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । एग्रो टुरीजम लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै मल्लले भन्नुभयो, ‘अहिले सञ्चालनमा आएका एयरलान्सलाई मर्जरमा लैजान र नेपालका लागि होटेल तथा रिसोर्ट कति आवश्यकता हो भन्ने विषयको पनि मुल्यांकनहुन जरुरी छ, अहिले यो पेशा फेसन जस्तै भएको छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेका विषयहरु बजेटले सम्बोध नगर्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो । सरकारी फजुल खर्च घटाएर पूँजीगत बजेट तथा खर्च बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिँदै भन्नुभयो – ‘कुल गार्हथ्यउत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत स्टीमुलस प्याकेज मागगरिएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट छैन, उत्पादन मुलक क्षेत्र तथा उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने भएकोले सरकारले पनि उद्योग व्यवसाय जोगाउनका लागि योगदान गर्नुपर्छ ।’
