गीता पौडेल
काठमाडौँ । सरकारले कोरोनाले ऊर्जा क्षेत्रलगायत समग्र रुपमा परेको क्षतिको ठोस मूल्याङ्कन गरेर राहतको प्याकेज ल्याउने स्पष्ट पारेको छ । निर्माणाधीन आयोजनामा झण्डै रु दुई खर्ब बराबरको लगानी रहेको छ भने झण्डै रु छ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।
कोरोनाका कारण समग्र विश्व अर्थ अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव परेको र नेपाल समेत त्यसबाट अछुतो नरहेको स्पष्ट पार्दै आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको सरकारको भनाई छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मङ्गलबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फेरेन्समार्फत कोरोना महामारीले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र आगामी कदमबारेको अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले भन्नुभयो – “मन्त्रालयका तर्फबाट दिन सकिने राहतका बारेमा आफै निर्णय गर्ने र समस्याको समाधान गरिनेछ । मन्त्रालयबाट हुन नसक्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रलायसँग समवय गरेर समस्याको समाधान गरिनेछ । नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने भएपनि त्यसलाई क्रमशः प्रक्रियामा लगिनेछ ।”
ऊर्जा क्षेत्रमा परेको क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाई छ । सरकारले विद्युत सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखेका कारण लकडाउनको समयमा पनि केही आयोजनामा निरन्तर काम भइरहेको उहाँको प्रष्टोक्ति छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको निर्माणको कामलाई अत्यावश्यक रुपमा अगाडि बढाएको र केही आयोजना एकाध दिन बाहेक काम नरोकिएको उहाँले जानकारी पनि दिनुभयो । सरकारको प्रयासका कारण माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना सानो स्तरमा भएपनि निर्माणमा रहेको र अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनामा समेत काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
समस्या सहजीकरणमा मन्त्रालय सक्रिय
ऊर्जा मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण परेको समस्या सहजीकरणका लागि मन्त्रालयको सम्पूर्ण पदाधिकरी नै परिचालित भएको बताउनुभयो । गृह प्रशासनले सहजीकरण गरेपनि केही स्थानीय निकायले नमानेका कारणक ेही दिन जटिला पैदा भएपछि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफैले सम्पर्क गरी सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको मन्त्री पुनले उल्लेख गर्नुभयो ।
घर बेटीलाई मात्रै होइन डेरामा बस्नेलाई पनि छुट
कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युत् महसुलमा दिएको २५ प्रतिशत छुट घरधनी र डेरामा बस्ने दुवैलाई भएको मन्त्री पुनले दोहो¥याउनुभयो ।
उहाँले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत विद्युत् लिएर थप महसुल लिने विषय गैरकानूनी भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले दिएको छुट तथा राहत सबैले पाउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको मन्त्री पुनको भनाई छ । उहाँले लकडाउन खुलेपछि दीर्घकालीन रुपमा नै घर भाडामा बस्ने नागरिकलाई कसरी छुट दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिने तथा अुगमनको संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा थप प्रोत्साहन गरेको जानकारी दिनुभयो । विद्युत् खपत बढाउने र आन्तरिक रुपमा विद्युत्को बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर ती काम गरिएको उहाँको भनाई छ । सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको र त्यसमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुन पाउने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
जेठ पहिलो सातासम्म विद्युत् महसुल तिर्दा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उहाँले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल गरेर उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट पनि महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ । सरकारले कोरोनाले ऊर्जा क्षेत्रलगायत समग्र रुपमा परेको क्षतिको ठोस मूल्याङ्कन गरेर राहतको प्याकेज ल्याउने स्पष्ट पारेको छ । निर्माणाधीन आयोजनामा झण्डै रु दुई खर्ब बराबरको लगानी रहेको छ भने झण्डै रु छ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।
कोरोनाका कारण समग्र विश्व अर्थ अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव परेको र नेपाल समेत त्यसबाट अछुतो नरहेको स्पष्ट पार्दै आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको सरकारको भनाई छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मङ्गलबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फेरेन्समार्फत कोरोना महामारीले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र आगामी कदमबारेको अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले भन्नुभयो – “मन्त्रालयका तर्फबाट दिन सकिने राहतका बारेमा आफै निर्णय गर्ने र समस्याको समाधान गरिनेछ । मन्त्रालयबाट हुन नसक्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रलायसँग समवय गरेर समस्याको समाधान गरिनेछ । नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने भएपनि त्यसलाई क्रमशः प्रक्रियामा लगिनेछ ।”
ऊर्जा क्षेत्रमा परेको क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाई छ । सरकारले विद्युत सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखेका कारण लकडाउनको समयमा पनि केही आयोजनामा निरन्तर काम भइरहेको उहाँको प्रष्टोक्ति छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको निर्माणको कामलाई अत्यावश्यक रुपमा अगाडि बढाएको र केही आयोजना एकाध दिन बाहेक काम नरोकिएको उहाँले जानकारी पनि दिनुभयो । सरकारको प्रयासका कारण माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना सानो स्तरमा भएपनि निर्माणमा रहेको र अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनामा समेत काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
समस्या सहजीकरणमा मन्त्रालय सक्रिय
ऊर्जा मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण परेको समस्या सहजीकरणका लागि मन्त्रालयको सम्पूर्ण पदाधिकरी नै परिचालित भएको बताउनुभयो । गृह प्रशासनले सहजीकरण गरेपनि केही स्थानीय निकायले नमानेका कारणक ेही दिन जटिला पैदा भएपछि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफैले सम्पर्क गरी सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको मन्त्री पुनले उल्लेख गर्नुभयो ।
घर बेटीलाई मात्रै होइन डेरामा बस्नेलाई पनि छुट
कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युत् महसुलमा दिएको २५ प्रतिशत छुट घरधनी र डेरामा बस्ने दुवैलाई भएको मन्त्री पुनले दोहो¥याउनुभयो ।
उहाँले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत विद्युत् लिएर थप महसुल लिने विषय गैरकानूनी भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले दिएको छुट तथा राहत सबैले पाउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको मन्त्री पुनको भनाई छ । उहाँले लकडाउन खुलेपछि दीर्घकालीन रुपमा नै घर भाडामा बस्ने नागरिकलाई कसरी छुट दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिने तथा अुगमनको संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा थप प्रोत्साहन गरेको जानकारी दिनुभयो । विद्युत् खपत बढाउने र आन्तरिक रुपमा विद्युत्को बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर ती काम गरिएको उहाँको भनाई छ । सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको र त्यसमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुन पाउने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
जेठ पहिलो सातासम्म विद्युत् महसुल तिर्दा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उहाँले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल गरेर उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट पनि महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
