 |
प्रेम प्रसाद खनाल
|
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले हाल विश्वलाई त्राहिमान बनाएको छ । संक्रमणको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्ने अभिप्रायले विश्वका देशहरुले कुनै न कुनै किसिमको बन्दाबन्दी (लकडाउन) अवलम्बन गरेका छन् । कोभिड १९ का कारण विश्वमै अकल्पनिय रुपमा एउटै समयमा अर्थतन्त्रमा तीब्र गतिले नकरात्मक प्रभाव परेको छ । कोभिड १९ ले कुन देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो र कति प्रभाव पार्ने हो भन्ने कुराको सम्पूर्ण अनुमान अहिले नै गर्न सकिने अवस्था छैन । किनकी हरेक देशले यसको महामारीलाई कुन अवस्थामा नियन्त्रणमा राख्न सक्ने एवं आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी साविकको अवस्थामा पु-याउन सक्छन् भन्ने कुराले महत्वपूर्ण अर्थ राख्द्छ ।
कोभिड १९ को असरबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि हरेक देशले आ आफ्नो परिवेश अनुसारका प्रयासहरु गर्नेछन् । राहतका प्याकेजहरु ल्याएका छन् र ल्याउने छन् । यसकै कारण हुने आर्थिक मन्दीको असरलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् १९३० को मन्दीपछिको सबैभन्दा डरलाग्दो आर्थिक मन्दीको रुपमा लिइएको बताएको छ । कोभिड १९ कै कारण विश्वमा ५० करोडभन्दा पनि धेरै मानिसहरु गरिवीको रेखामुनि जान सक्ने तथा कम विकसित र विकासोन्मुख देशहरुमा यसको असर अझ भयावह हुने कुरामा विश्व बैंक एंव अन्तराष्ट्रि«य मुद्राकोषले सजग गराएका छन् । यसले बेरोजगारी, गरिवी तथा खाध्य संकटको विकराल अवस्था पनि ल्याउने सम्भावना छ ।
पूँजीवादी तथा नवउदारवादी अर्थतन्त्रका कारण विकासोन्मुख मूलकहरुको आर्थिक तथा सामाजिक समस्याको समाधानका लागि शक्तिशाली र विकसित देशहरुले प्रयाप्त मात्रामा ध्यान दिने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ समयमै आफ्नो देशका लागि आत्मनिर्भर बन्ने तर्फ अगाडि बढ्न ठूलो संकल्पका साथ प्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा उल्लेखित भए अनुसार हालको गरिबी (आ.व. २०७४÷७५) मा १८.७ प्रतिशत रहेकोमा पन्ध्रौं योजनाको अन्त्य (आ.व.२०८०÷८१) मा ११ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसै गरी हालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेकोमा ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । बुहआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८.६ प्रतिशत बाट १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । कृषि उत्पादकत्व (प्रमुख बाली) को २.९७ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेकोमा यसलाई ४ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१६ देखि २०३० मा गरिबीलाई सम्पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उल्लेख गरिएका लक्ष्य सहज वातावरणमा पनि हासिल गर्न कठिन हुने हो कि भन्ने आशंंका गर्न सकिने हाम्रो विगतको कार्यप्रणाली हेर्दा लाग्छ । अझ त्यसमाथि कोभिड १९ को असरका कारण हामी निकै चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनु पर्ने देखिन्छ ।
कोभिड १९ को असरबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि हरेक देशले आ आफ्नो परिवेश अनुसारका प्रयासहरु गर्नेछन् । राहतका प्याकेजहरु ल्याएका छन् र ल्याउने छन् । यसकै कारण हुने आर्थिक मन्दीको असरलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् १९३० को मन्दीपछिको सबैभन्दा डरलाग्दो आर्थिक मन्दीको रुपमा लिइएको बताएको छ । कोभिड १९ कै कारण विश्वमा ५० करोडभन्दा पनि धेरै मानिसहरु गरिवीको रेखामुनि जान सक्ने तथा कम विकसित र विकासोन्मुख देशहरुमा यसको असर अझ भयावह हुने कुरामा विश्व बैंक एंव अन्तराष्ट्रि«य मुद्राकोषले सजग गराएका छन् । यसले बेरोजगारी, गरिवी तथा खाध्य संकटको विकराल अवस्था पनि ल्याउने सम्भावना छ ।
पूँजीवादी तथा नवउदारवादी अर्थतन्त्रका कारण विकासोन्मुख मूलकहरुको आर्थिक तथा सामाजिक समस्याको समाधानका लागि शक्तिशाली र विकसित देशहरुले प्रयाप्त मात्रामा ध्यान दिने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ समयमै आफ्नो देशका लागि आत्मनिर्भर बन्ने तर्फ अगाडि बढ्न ठूलो संकल्पका साथ प्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा उल्लेखित भए अनुसार हालको गरिबी (आ.व. २०७४÷७५) मा १८.७ प्रतिशत रहेकोमा पन्ध्रौं योजनाको अन्त्य (आ.व.२०८०÷८१) मा ११ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसै गरी हालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेकोमा ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । बुहआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८.६ प्रतिशत बाट १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । कृषि उत्पादकत्व (प्रमुख बाली) को २.९७ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेकोमा यसलाई ४ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१६ देखि २०३० मा गरिबीलाई सम्पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उल्लेख गरिएका लक्ष्य सहज वातावरणमा पनि हासिल गर्न कठिन हुने हो कि भन्ने आशंंका गर्न सकिने हाम्रो विगतको कार्यप्रणाली हेर्दा लाग्छ । अझ त्यसमाथि कोभिड १९ को असरका कारण हामी निकै चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनु पर्ने देखिन्छ ।
सन् २०२० मा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स १४ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण विश्व बँैकले गरेको छ । यो प्रतिशत कोभिड १९ को असर बढ्दै जादाँ अझ बढ्ने देखिन्छ । जसले गर्दा देश बाहिर रहने करिब ६० लाख जनशक्ति बेरोजगार बन्ने र ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्र्कने स्थिति देखिन्छ । गैर आवासीय नेपाली सघंले गरेको सर्वेक्षेणमा ७७ प्रतिशत नेपाली स्वदेश फर्कने सोचमा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख मानिस श्रम बजारमा आउने गरेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा विप्रेषणमा उच्च गिरावट र देशभित्रै रोजगार मानिसले समेत कोभिड १९ को असरले बेरोजगार बन्दा बिकराल अवस्था आउने देखिन्छ । यस असरलाई न्यून गर्ने र तङ्ग्रिनको लागि अर्थात अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा डो¥याउनको लागि बेरोजगारी कम गर्ने, गरिबी घटाउने कार्यको लागि कृषि क्षेत्रको बहुआयामिक विकास र विस्तार गर्नु अति आवश्यक र महत्वर्पूण छ ।
हालका कृषिमन्त्रीले केही नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । उहाँको इच्छाशक्ति प्रयत्न, लगाव र अध्ययनलाई हेर्दा केही आशाका किरणहरु देखिन्छन् । तर उहाँको सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन मेसिनरी छ, त्यो अति जिर्ण अवस्थाको छ । तसर्थ योजना राम्रो बनाउनु वा ल्याउनु आफैमा प्रमुख कार्य हो । साथै योजनालाई सहि ढंगबाट कार्यानयन गराउन नीति निर्माण तहबाट नै ठोस पहल गर्नु त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयले दर्जनौ ऐन, नीति, कार्यविधिका साथसाथै विभिन्न निर्देशिका बनाएको देखिन्छ । यी विभिन्न कानूनी, कार्यक्रमगत व्यवस्था भएपनि आशातित प्रगति र सकारात्मक प्रतिफल किन आएन भन्ने कुरा बुझ्न समस्याको जरोमा पुग्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको करिब ६५ प्रतिशत जनता कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन् । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडिपी) को २७ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासको लागि चालु आ व मा ३४ अर्र्ब ८० करोड छुट्याएको देखिन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि दातृ निकायहरुको सहयोगले पनि उल्लेखनीय रुपमा निरन्तरता पाहिरहेको छ । सबैको ध्यान कृषि क्षेत्रमा हुदाँहँुदै पनि यस क्षेत्रबाट आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नुुमा विभिन्न समस्याहरु छन् ।
कृषि क्षेत्रमा देखा परेका समस्या ः
नीति निमार्णका सन्दर्भमा प्रयाप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरी सतही ढंगले र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र कार्यक्रमहरुको तय गरिने र बनाइएका नीति निर्माणको पनि कार्यान्वयनका क्रममा समस्या हुने तथा स्वार्थी समुह र पहुँचवालाहरुको चलखेलका कारण नीतिगत व्यवस्थामा नै खेल्ने ठाउँ बनाएर सिमित वर्गको हितमा प्रयोग गर्ने विडम्वना देखिएको छ । देशमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय कृषि नीति के हो ? कसले निर्माण गर्दछ ? यसमा कुन कुन पक्षको संलग्नता हुन्छ भन्ने नै प्रष्ट व्यवस्था देखिँदैन । किसानहरुले सरकारी निकायमा पहँुचको कमी छ । पहुँच पुगिहाल्दा पनि सेवा पु¥याउने संयन्त्रले सेवा प्रदान गर्न सकेको देखिँदैन । देशको कुन कुन ठाँउमा कुन उत्पादनको सम्भावना छ, त्यसको अधारमा २७७६ पकेट, ३३६ ब्लक, ६९ जोन र १४ सुपरजोनको मापदण्ड बनाइएको छ । तर यस अनुसार काम प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । कुन जिल्लामा मुख्य कुन कुन वाली तथा पशुपन्छी पालन गर्न के कति लागत लाग्छ भन्ने कुराको लागत निर्धारण कृषि तथा पशपन्छी मन्त्रालयले आफ्नो संयन्त्रमा मार्फत निर्माण गर्न लगाउन सकेको देखिदैन जसले गर्दा किसानले कुन व्यवसाय गर्ने र के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने अाँकलन गर्न सकेको देखिदैन जसका कारणले गर्दा कुुनै उत्पादनले बजार नपाएर मर्का पर्ने हुन्छ भने कुनै उत्पादन नभएर आयतमा भर पर्नु पर्ने हुन्छ । सिमा क्षेत्रको सही निगरानी र व्यापार नीति प्रभावकारी बनाउन नसक्दा देशको उत्पादनले बजार नपाउने तर त्यही उत्पादन आयात हुने स्थिति रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा दिने गरेको पूँजीगत अनुदान र सहुलीयतपूर्ण कर्जाको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । निश्चित वर्गले यसबाट ठूलो लाभ लिईरहेको छ । तर उपभोक्ता तथा देशले यसबाट लाभ प्रप्त गर्न सकेको देखिदैन नेपाल राष्ट्र बैंकले “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर कृषि क्षेत्रको कर्जा अन्य कर्जाको तुलनामा वढी जोखिमपूर्ण हुने हँुदा केही बैंकहरुले बाहेक अधिकांश बैंकहरुले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाएको देखिदैन । यस्तै बैंकहरुका चलखेलका कारण राष्ट्र बैंकले आफैले बनाएको बाध्यकारी व्यवस्थालाई अर्को बाटो बाट कर्जा खरिद बिक्रिको व्यवस्था अनुसार यस्तो कर्जा समेत खरिद बिक्रि गर्न दिएर लगानी नगर्ने बैंकलाई समेत अन्य लगानी गरेका बैंकको कर्जा किनेर लगानी देखाउन पाउने छुट दिएको छ । विपन्न वर्ग तथा तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जामा यस्तो व्यवस्था आकर्षित गर्नु हँुदैन । यस्ता अनगिन्ती समस्याहरु कृषि क्षेत्रमा रहेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानका उपाय
कृषि क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गरी यस क्षेत्रको तिब्र गतिमा विकास गरी बेरोजगारी समस्यामा कमी ल्याइ गरिबी निवारणमा जोड दिनका लागि राष्ट्रिय कृषि नीति ल्याउन जरुरी छ । कृषि नीति निर्माण गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अगुवाईमा अर्थ मन्त्रालय, बन मन्त्रालय, भूिम ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंकर्श एशोसियसन, योजना आयोग लगायतको आवश्यक्ता अनुसार प्रतिनिधित्व गराई काम गर्न सकिन्छ । यसरी राष्ट्रिय कृषि नीतिमा आधारित रहेर मात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ । दातृ निकायको सहयोगलाई पनि एक द्वार प्रणाली बाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मातहतमा ल्याई राष्ट्रिय कृषि नीति अनुरुपका प्राथमिकता वमोजिम कार्यक्रम संचालन गर्न दिनु पर्दछ ।राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कुनकुन कृषि उत्पादनको कति आवश्यक्ता हो प्रत्येक आ.व. मा प्रक्षेपण गरेको हुन पर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा व्यवसायिक किसानले मैले यस्तो गर्दैछु भन्ने जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय रुपमा मुख्य बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिदिनु पर्दछ । सरकारले तोकेको क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएर गरिने उत्पादनको लागत मूल्य नपर्ने अवस्थामा सरकारले नै खरिद गरी प्रत्येक प्रदेशमा भण्डारण गर्ने र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । हरेक जिल्लामा त्यहांको उत्पादन हुन सक्ने बाली तथा पशुजन्य चिजको सूची तयार गर्ने र लागत निर्धारण गर्ने तथा किसानहरुलाई सहज उपलब्ध गराउने व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ । पूँजीगत अनुदानलाई पूर्णरुपमा बन्द गरिनु पर्दछ । सम्पूर्ण किसानको पहुँच हुने उत्पादन सामाग्रीहरु, सिंचाई, बिधुुत, मल तथा औषधी आदिमा अनुदान दिने र सरल र सुलभ ढंगको कृषि कर्जा उपलव्ध गराउन पर्दछ । साथै बाली तथा पशु बीमाको ५० प्रतिशत प्रिमियममा अनुदान दिनु पर्र्दछ ।कृषि कर्जाको लागि हालको व्यवस्थाले पूर्ण रुपमा सहयोग पुगेको देखिदैन । जसको समाधानको लागि गम्भिर भएर सोच्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा कम अनुभव र बढि जोखिम हने भएकोले यस क्षेत्रमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानी गर्न अरुची राख्दछन् । तसर्थ सम्पूर्ण बैंकहरुलाई लगानीको दबाब दिनु भन्दा बैंकहरुलाई निश्चित प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा एउटा कोष निर्माण गरी जम्मा गर्न लगाउने र इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विड गराई लगानीमा लगाउने वा निश्चित प्रतिशतमा इच्छुक सस्ंथालाई लगानीमा प्रोत्साहित गर्ने गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी बापत नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियत दिएर आकर्षित गर्नु पदर्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण (२०७५÷७६) अनसार २०७५÷७६ को फागुन सम्ममा खाद्म वस्तु तथा जीवजन्तुको निर्यात १२ अर्व ६७ करोड रहेको, सूर्ति तथा पेय पदार्थको निर्यात १ अर्व ७० करोड रहेको एवं जीवजन्तु तथा वनस्पति जन्य तेल र बोसोको निर्यात ५ अर्व ८० करोड मात्र देखिन्छ भने कूल कृषि उत्पादन आयात १ खर्ब ३८ अर्ब ६ करोड रहेको देखिन्छ । यतातिर करिब १० लाख हेक्टर खेति योग्य जमिन बाँझै छ । तसर्थ गाह्रो तथा हेलाको दृष्टिले हेरिने र अर्कोतिर लागतको अनुपातमा आम्दानीको सुरक्षा नभएको भनिएको यस कृषि पेशालाई व्यवसायिक र स्वरोजगार युक्त मर्यादित, फाईदाजन्य पेशाको रुपमा अग्रसर बनाउँदै सम्पूर्ण किसान, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारी गरी कृषि क्षेत्रको विकास एवं विस्तार गरी बरोजगारी समस्या कम गर्दै गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
(लेखक ग्रामिण विकासमा रुचि राख्ने बैंकर हुन् ।)
हालका कृषिमन्त्रीले केही नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । उहाँको इच्छाशक्ति प्रयत्न, लगाव र अध्ययनलाई हेर्दा केही आशाका किरणहरु देखिन्छन् । तर उहाँको सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन मेसिनरी छ, त्यो अति जिर्ण अवस्थाको छ । तसर्थ योजना राम्रो बनाउनु वा ल्याउनु आफैमा प्रमुख कार्य हो । साथै योजनालाई सहि ढंगबाट कार्यानयन गराउन नीति निर्माण तहबाट नै ठोस पहल गर्नु त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयले दर्जनौ ऐन, नीति, कार्यविधिका साथसाथै विभिन्न निर्देशिका बनाएको देखिन्छ । यी विभिन्न कानूनी, कार्यक्रमगत व्यवस्था भएपनि आशातित प्रगति र सकारात्मक प्रतिफल किन आएन भन्ने कुरा बुझ्न समस्याको जरोमा पुग्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको करिब ६५ प्रतिशत जनता कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन् । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडिपी) को २७ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासको लागि चालु आ व मा ३४ अर्र्ब ८० करोड छुट्याएको देखिन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि दातृ निकायहरुको सहयोगले पनि उल्लेखनीय रुपमा निरन्तरता पाहिरहेको छ । सबैको ध्यान कृषि क्षेत्रमा हुदाँहँुदै पनि यस क्षेत्रबाट आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नुुमा विभिन्न समस्याहरु छन् ।
कृषि क्षेत्रमा देखा परेका समस्या ः
नीति निमार्णका सन्दर्भमा प्रयाप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरी सतही ढंगले र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र कार्यक्रमहरुको तय गरिने र बनाइएका नीति निर्माणको पनि कार्यान्वयनका क्रममा समस्या हुने तथा स्वार्थी समुह र पहुँचवालाहरुको चलखेलका कारण नीतिगत व्यवस्थामा नै खेल्ने ठाउँ बनाएर सिमित वर्गको हितमा प्रयोग गर्ने विडम्वना देखिएको छ । देशमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय कृषि नीति के हो ? कसले निर्माण गर्दछ ? यसमा कुन कुन पक्षको संलग्नता हुन्छ भन्ने नै प्रष्ट व्यवस्था देखिँदैन । किसानहरुले सरकारी निकायमा पहँुचको कमी छ । पहुँच पुगिहाल्दा पनि सेवा पु¥याउने संयन्त्रले सेवा प्रदान गर्न सकेको देखिँदैन । देशको कुन कुन ठाँउमा कुन उत्पादनको सम्भावना छ, त्यसको अधारमा २७७६ पकेट, ३३६ ब्लक, ६९ जोन र १४ सुपरजोनको मापदण्ड बनाइएको छ । तर यस अनुसार काम प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । कुन जिल्लामा मुख्य कुन कुन वाली तथा पशुपन्छी पालन गर्न के कति लागत लाग्छ भन्ने कुराको लागत निर्धारण कृषि तथा पशपन्छी मन्त्रालयले आफ्नो संयन्त्रमा मार्फत निर्माण गर्न लगाउन सकेको देखिदैन जसले गर्दा किसानले कुन व्यवसाय गर्ने र के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने अाँकलन गर्न सकेको देखिदैन जसका कारणले गर्दा कुुनै उत्पादनले बजार नपाएर मर्का पर्ने हुन्छ भने कुनै उत्पादन नभएर आयतमा भर पर्नु पर्ने हुन्छ । सिमा क्षेत्रको सही निगरानी र व्यापार नीति प्रभावकारी बनाउन नसक्दा देशको उत्पादनले बजार नपाउने तर त्यही उत्पादन आयात हुने स्थिति रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा दिने गरेको पूँजीगत अनुदान र सहुलीयतपूर्ण कर्जाको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । निश्चित वर्गले यसबाट ठूलो लाभ लिईरहेको छ । तर उपभोक्ता तथा देशले यसबाट लाभ प्रप्त गर्न सकेको देखिदैन नेपाल राष्ट्र बैंकले “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर कृषि क्षेत्रको कर्जा अन्य कर्जाको तुलनामा वढी जोखिमपूर्ण हुने हँुदा केही बैंकहरुले बाहेक अधिकांश बैंकहरुले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाएको देखिदैन । यस्तै बैंकहरुका चलखेलका कारण राष्ट्र बैंकले आफैले बनाएको बाध्यकारी व्यवस्थालाई अर्को बाटो बाट कर्जा खरिद बिक्रिको व्यवस्था अनुसार यस्तो कर्जा समेत खरिद बिक्रि गर्न दिएर लगानी नगर्ने बैंकलाई समेत अन्य लगानी गरेका बैंकको कर्जा किनेर लगानी देखाउन पाउने छुट दिएको छ । विपन्न वर्ग तथा तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जामा यस्तो व्यवस्था आकर्षित गर्नु हँुदैन । यस्ता अनगिन्ती समस्याहरु कृषि क्षेत्रमा रहेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानका उपाय
कृषि क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गरी यस क्षेत्रको तिब्र गतिमा विकास गरी बेरोजगारी समस्यामा कमी ल्याइ गरिबी निवारणमा जोड दिनका लागि राष्ट्रिय कृषि नीति ल्याउन जरुरी छ । कृषि नीति निर्माण गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अगुवाईमा अर्थ मन्त्रालय, बन मन्त्रालय, भूिम ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंकर्श एशोसियसन, योजना आयोग लगायतको आवश्यक्ता अनुसार प्रतिनिधित्व गराई काम गर्न सकिन्छ । यसरी राष्ट्रिय कृषि नीतिमा आधारित रहेर मात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ । दातृ निकायको सहयोगलाई पनि एक द्वार प्रणाली बाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मातहतमा ल्याई राष्ट्रिय कृषि नीति अनुरुपका प्राथमिकता वमोजिम कार्यक्रम संचालन गर्न दिनु पर्दछ ।राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कुनकुन कृषि उत्पादनको कति आवश्यक्ता हो प्रत्येक आ.व. मा प्रक्षेपण गरेको हुन पर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा व्यवसायिक किसानले मैले यस्तो गर्दैछु भन्ने जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय रुपमा मुख्य बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिदिनु पर्दछ । सरकारले तोकेको क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएर गरिने उत्पादनको लागत मूल्य नपर्ने अवस्थामा सरकारले नै खरिद गरी प्रत्येक प्रदेशमा भण्डारण गर्ने र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । हरेक जिल्लामा त्यहांको उत्पादन हुन सक्ने बाली तथा पशुजन्य चिजको सूची तयार गर्ने र लागत निर्धारण गर्ने तथा किसानहरुलाई सहज उपलब्ध गराउने व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ । पूँजीगत अनुदानलाई पूर्णरुपमा बन्द गरिनु पर्दछ । सम्पूर्ण किसानको पहुँच हुने उत्पादन सामाग्रीहरु, सिंचाई, बिधुुत, मल तथा औषधी आदिमा अनुदान दिने र सरल र सुलभ ढंगको कृषि कर्जा उपलव्ध गराउन पर्दछ । साथै बाली तथा पशु बीमाको ५० प्रतिशत प्रिमियममा अनुदान दिनु पर्र्दछ ।कृषि कर्जाको लागि हालको व्यवस्थाले पूर्ण रुपमा सहयोग पुगेको देखिदैन । जसको समाधानको लागि गम्भिर भएर सोच्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा कम अनुभव र बढि जोखिम हने भएकोले यस क्षेत्रमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानी गर्न अरुची राख्दछन् । तसर्थ सम्पूर्ण बैंकहरुलाई लगानीको दबाब दिनु भन्दा बैंकहरुलाई निश्चित प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा एउटा कोष निर्माण गरी जम्मा गर्न लगाउने र इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विड गराई लगानीमा लगाउने वा निश्चित प्रतिशतमा इच्छुक सस्ंथालाई लगानीमा प्रोत्साहित गर्ने गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी बापत नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियत दिएर आकर्षित गर्नु पदर्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण (२०७५÷७६) अनसार २०७५÷७६ को फागुन सम्ममा खाद्म वस्तु तथा जीवजन्तुको निर्यात १२ अर्व ६७ करोड रहेको, सूर्ति तथा पेय पदार्थको निर्यात १ अर्व ७० करोड रहेको एवं जीवजन्तु तथा वनस्पति जन्य तेल र बोसोको निर्यात ५ अर्व ८० करोड मात्र देखिन्छ भने कूल कृषि उत्पादन आयात १ खर्ब ३८ अर्ब ६ करोड रहेको देखिन्छ । यतातिर करिब १० लाख हेक्टर खेति योग्य जमिन बाँझै छ । तसर्थ गाह्रो तथा हेलाको दृष्टिले हेरिने र अर्कोतिर लागतको अनुपातमा आम्दानीको सुरक्षा नभएको भनिएको यस कृषि पेशालाई व्यवसायिक र स्वरोजगार युक्त मर्यादित, फाईदाजन्य पेशाको रुपमा अग्रसर बनाउँदै सम्पूर्ण किसान, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारी गरी कृषि क्षेत्रको विकास एवं विस्तार गरी बरोजगारी समस्या कम गर्दै गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
(लेखक ग्रामिण विकासमा रुचि राख्ने बैंकर हुन् ।)
