जसमा समानीकरण अनुदानमा ५५ अर्ब १९ करोड ५० लाख, सशर्त अनुदानमा ३६ अर्ब ३५ करोड ७५ लाख, विशेष अनुदान शीर्षकमा ३ अर्ब १३ करोड ५० लाख र समपुक अनुदान शीर्षकमा ५ अर्ब १८ करोड ६२ लाख अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरण गरेको छ।
बजेटले प्रदेश १ लाई १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, प्रदेश २ लाई १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख, बागमती प्रदेशलाई १४ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, गण्डकी प्रदेशलाई १३ अर्ब ३५ लाख ९९ लाख, प्रदेश ५ लाई १४ अर्ब ६ करोड ९६ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई १४ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख, सुदूपश्चिम प्रदेशलाई १४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको छ ।
महानगरपालिकाका लागि ९ अर्ब ४७ करोड
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट मार्फत ६ वटा महानगरपालिलकामध्ये सबैभन्दा बढी रकम पोखरा महानगरपालिका लागि दिएको छ। केन्द्रीय सरकारले ६ वटा महानगरपालिकाका लागि कुल ९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख रुपैयाँ दिएको छ।
केन्द्रीय सरकारले समानीकरण अनुदान मार्फत ६ वटा नगरपालिकालाई ३ अर्ब २ करोड २९ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान शीर्षकमा ५ अर्ब ९४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान शीर्षकमा २७ करोड ८० लाख र समपुरक अनुलदान शीर्षकमा २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ।
१ विराटनगर–९९ करोड ३१ लाख
२ विरगञ्ज – १ अर्ब ३९ लाख ८९ हजार
३ भरतपुर– १ अर्ब ५६ करोड ५ लाख
४ ललितपुर– १ अर्ब १० करोड ९९ लाख
५ काठमाडौं –१ अर्ब ८२ करोड २३ लाख
६ पोखरा –२ अर्ब ५२ करोड ६० लाख
निर्यातमूलक उद्योगलाई छुट
सरकारले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन तथा निर्यात गर्ने उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत सहुलियत दिने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
औद्योगिक क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामभित्र स्थापना हुनुपर्ने त्यस्ता उद्योगका लागि कर प्रणालीमार्फत सहुलियत दिइने अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले बताउनुभयो ।
विद्युतीय गाडी किन्नेलाई करको भारी
मौखिक रुपमा सरकारले वातावरणलाई मध्येनजर गर्दै विद्युतिय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेपनि त्यो व्यवहारमा भने उल्टो देखिएको छ । डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी आधुनिक र विद्युतिय सवारी साधनहरुलाई प्रोत्साहन दिने सरकारको रणनीति परिवर्तन भएको हो ।
सरकारले विद्युतिय गाडीलाई त्यति प्राथमिकतामा राखेको व्यवहारबाट देखिँदैन । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि प्रस्तुत बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर ह्वात्तै बढेको छ । उनका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गरिएको छ ।
अब २ सयदेखि ३ सय किलोवाट क्षमताका मोटर जडान भएका सवारीमा ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि किलोवाट क्षमता भएका मोटर जडान भएका सवारीमा ८० प्र्र्तिशत अन्तःशुल्क लाग्ने उनले बताए । यो भन्दा अगाडि सो शुल्क् शुल्क यसअघि १० प्रतिशत थियो भने भ्याट १३ प्रतिशत थियो ।
यस्तै, ५० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका कारमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ भने ५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर जडान भएका सवारीमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । सयदेखि १ सय ५० किलावाटसम्मका मोटर जडान भएका सवारीमा ५० प्रतिशत अन्तशुल्क लगाइएको छ ।
यस्तै, १ सय ५० देखि २ सय किलोवाट मोटर जडान भएका सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन
सरकारले कृषिमा सहकारी, करार र आधुनिक खेतीमार्फत निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आगामी आवका लागि रु ४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी १० वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनाअघि सारिएको छ । आव २०७७र७८ मा सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण ९बजेट० सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले खेर गइरहेको बाँझो जमीनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।
नेपालमा भूमिहीन तथा साना किसानको सङ्ख्या ४० लाख रहेको अनुमान छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरी कृषिको विशिष्टिकरणमार्फत एक स्थानीय निकाय एक पकेट क्षेत्रको विकास गरी पशुपक्षीमा नश्ल सुधार, बालीमा उन्नत बीउविजन वितरण, बालि बीमा, मत्स्यपालन लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि रु ४१ अर्ब ४० करोड रकम विनियोजन गर्नुभएको हो । जुन गत आवको तुलनामा रु छ अर्ब ६० करोडले बढी छ ।
गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रु ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो भने आव २०७५÷७६ मा रु २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ७१ हजार र २०७४र७५ रु २६ अर्ब ८२ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६र७७ मा कृषिको उत्पादकत्व दर तीन दशमलव एक प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षत्रको योगदान घट्दै गएका कारण सरकारले कृषिको बजेट बढाउँदै लगेको देखिन्छ । हाल कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत छ भने झन्डै १० लाख हेक्टर खेती योग्य जमीन बाँझो छ ।
कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरका लागि भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले रासायनिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था शुरु गरेकामा यस वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले रासायनिक मलको अनुदानका लागि रु ११ अर्ब विनियोजन गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत एक स्थानीय निकायका लागि रु तीन अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेका छन् । उक्त योजनामार्फत आगामी वर्ष हरियो सागसब्जी र मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न एक स्थानीय निकायमा एक पकेट क्षेत्रमार्फत आत्मनिर्भर हुने योजना अघि सारेका हुन् ।
बजेटले कृषिमा युवालाई आर्कषित गर्न खोजेको झल्किन्छ । कोभिड–१९ का कारण विदेशिएका युवाको आगमन र स्वदेशका बेरोजगार युवालाई कृषिमा आर्कषण गर्न स्थानीय निकायका लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले कृषि कर्म गर्न चाहने युवाका लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत सर्वसुलभ कृषि ऋण, खाद्यान्न तथा तरकारी फलफूल एवं माछा तथा मासुमा आत्मनिर्भर बन्न तथा रासायनिक र प्राङ्गारिक मलका अतिरिक्त कृषि उपकरण, औजारका सेट खरिद, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, कृषि हाट बजार, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर, पशु क्वारेन्टिन तथा खाद्यान्न स्वच्छता कायम गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० को स्तरोन्नति तथा शीत भण्डारको व्यवस्था गरेको छ ।
बजेटमा जमीन बाँझो राख्न नहुने, उर्बर जमीनलाई खण्डिकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने, भूउपयोग नीति लागू गरी, सार्वजनिक, पूर्ति तथा गुठी जग्गाको संरक्षणको व्यवस्था गरी भूमि उपयोगमा ल्याइने उल्लेख छ । बजेटमा फलफूलका बेर्नाको वितरणलाई प्रभावकारी र व्यापक बनाउँदै लगिनुका साथै विभिन्न स्थानमा हाटबजार, कृषि सूचनाको सहज पहुँच तथा कृषि ज्ञान केन्द्रको क्षमतामा अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ । दिगो कृषि विकासका लागि निर्माणधीन राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि रु २७ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटो परीक्षण, भूमि तथा खाद्यान्न बैंक स्थापना भूमिगत सिँचाइ आयोजनाको निर्माण, कपास, रेशम र उखु खेतीमा अनुदान, पहाडमा पोखरी तथा थोपा सिँचाइ आयोजना, जनताको तटबन्धन कार्यक्रम फलफूलका वेर्नाको नर्सरीको स्थापना, कृषि सूचनाको सहज पहुँच तथा कृषि ज्ञान केन्द्रको क्षमतामा अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
