 |
| महा प्रसाद अधिकारी |
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण
मानव स्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम उत्पन्न भएको छ । विश्वले अनपेक्षित ढङ्गले मानवीय क्षति
व्यहोर्नुपरेको छ भने कोभिड–१९ को फैलिदो संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था
उत्पन्न भएको छ । अप्रत्याशित रूपमा आइपरेको महामारीका कारण स्वास्थ्य संकट मात्र नभई
आर्थिक संकटबाट समेत विश्व गुज्रिनुपर्ने भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि
प्रभावित भएको छ । खासगरी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, साना तथा मझौला उद्यम, पूर्वाधार
विकास र व्यापार व्यवसाय जस्ता क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् । विगत तीन वर्षदेखि कायम
रहेको आर्थिक क्रियाकलापहरूको उत्साहप्रद विस्तारमा कमी आउने भएको छ । कोभिड–१९ को
संक्रमण र यसको असरका बारेमा अहिले नै यकिन गर्न सकिने अवस्था नभएता पनि यसबाट
उत्पन्न मानवीय र आर्थिक संकटलाई संयमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रको चुस्त
सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न २०७६ चैत ११ देखि घरभित्रै बस्नुपर्ने
व्यवस्था लागू भएको छ । प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम उपायहरू
अबलम्बन गर्दै बैंकिङ सेवा प्रवाहलाई सुचारु राखिएको छ । अविच्छिन्न तवरले बैंकिङ सेवा
प्रवाह गर्नमा संलग्न यस बैंकलगायत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू धन्यवादका
पात्र हुनुहुन्छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लागू गरिएको घरमै बस्नुपर्ने व्यवस्थाले
अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई यस बैकले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको छ । मुलुकको पर्यटन,
उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै यस बैंकबाट
सम्बन्धित सबैलाई सहज हुनेगरी केही राहत कार्यक्रमहरू घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याई
सकिएको छ ।
छ. कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्र तथा वर्गप्रति संवेदनशील रही जिम्मेवारीबोधकासाथ यस बैंकले
वित्तीय क्षेत्रबाट समेत राहत सहुलियत प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले केही सहुलियत तथा
छुटहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो । सामाजिक दूरी कायम गर्न घरमै बस्नुपर्ने भएका कारण
ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीमा हुनसक्ने असहजतालाई मध्यनजर गर्दै २०७६ चैत महिनामा
भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी अवधि तीन महिनाले बढाइएको र
समयमै भुक्तानी गर्ने ऋणीहरूलाई मासिक÷त्रैमासिक ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने
व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने
कर्जाको निरन्तरतामार्फत् आर्थिक गतिविधि चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले यस बैंकबाट
नियामकीय छुटसम्बन्धी विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरिएको छ । यसअन्तर्गत अनिवार्य नगद
मौज्दात तथा बैंक दर कटौती गर्ने, ब्याजदर करिडरका दरहरूमा समायोजन गर्ने,
ऋयगलतभचअथअष्अिब िऋबउष्तब िद्यगााभच सम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गर्ने, चैत महिनामा नवीकरण
गर्नुपर्ने कर्जाहरू नवीकरण नभएको आधारमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य
नगरिने, कोभिड–१९ को उपचारका लागि सेवा विस्तार गर्न चाहने स्वास्थ्य सेवा प्रदायक
संस्थाहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गणना गर्न दिइने जस्ता
व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन् ।
मानव स्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम उत्पन्न भएको छ । विश्वले अनपेक्षित ढङ्गले मानवीय क्षति
व्यहोर्नुपरेको छ भने कोभिड–१९ को फैलिदो संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था
उत्पन्न भएको छ । अप्रत्याशित रूपमा आइपरेको महामारीका कारण स्वास्थ्य संकट मात्र नभई
आर्थिक संकटबाट समेत विश्व गुज्रिनुपर्ने भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि
प्रभावित भएको छ । खासगरी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, साना तथा मझौला उद्यम, पूर्वाधार
विकास र व्यापार व्यवसाय जस्ता क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् । विगत तीन वर्षदेखि कायम
रहेको आर्थिक क्रियाकलापहरूको उत्साहप्रद विस्तारमा कमी आउने भएको छ । कोभिड–१९ को
संक्रमण र यसको असरका बारेमा अहिले नै यकिन गर्न सकिने अवस्था नभएता पनि यसबाट
उत्पन्न मानवीय र आर्थिक संकटलाई संयमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रको चुस्त
सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न २०७६ चैत ११ देखि घरभित्रै बस्नुपर्ने
व्यवस्था लागू भएको छ । प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम उपायहरू
अबलम्बन गर्दै बैंकिङ सेवा प्रवाहलाई सुचारु राखिएको छ । अविच्छिन्न तवरले बैंकिङ सेवा
प्रवाह गर्नमा संलग्न यस बैंकलगायत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू धन्यवादका
पात्र हुनुहुन्छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लागू गरिएको घरमै बस्नुपर्ने व्यवस्थाले
अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई यस बैकले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको छ । मुलुकको पर्यटन,
उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै यस बैंकबाट
सम्बन्धित सबैलाई सहज हुनेगरी केही राहत कार्यक्रमहरू घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याई
सकिएको छ ।
छ. कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्र तथा वर्गप्रति संवेदनशील रही जिम्मेवारीबोधकासाथ यस बैंकले
वित्तीय क्षेत्रबाट समेत राहत सहुलियत प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले केही सहुलियत तथा
छुटहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो । सामाजिक दूरी कायम गर्न घरमै बस्नुपर्ने भएका कारण
ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीमा हुनसक्ने असहजतालाई मध्यनजर गर्दै २०७६ चैत महिनामा
भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी अवधि तीन महिनाले बढाइएको र
समयमै भुक्तानी गर्ने ऋणीहरूलाई मासिक÷त्रैमासिक ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने
व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने
कर्जाको निरन्तरतामार्फत् आर्थिक गतिविधि चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले यस बैंकबाट
नियामकीय छुटसम्बन्धी विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरिएको छ । यसअन्तर्गत अनिवार्य नगद
मौज्दात तथा बैंक दर कटौती गर्ने, ब्याजदर करिडरका दरहरूमा समायोजन गर्ने,
ऋयगलतभचअथअष्अिब िऋबउष्तब िद्यगााभच सम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गर्ने, चैत महिनामा नवीकरण
गर्नुपर्ने कर्जाहरू नवीकरण नभएको आधारमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य
नगरिने, कोभिड–१९ को उपचारका लागि सेवा विस्तार गर्न चाहने स्वास्थ्य सेवा प्रदायक
संस्थाहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गणना गर्न दिइने जस्ता
व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन् ।
कोभिड–१९ को फैलिदो संक्रमणको असहज परिस्थितिबाट पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय
लगायतका क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिशीलता बढाउन यस बैंकमा
रहेको रु.५० अर्बको पुनरकर्जा कोषलाई रु.६० अर्बको वनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस
बैंकबाट प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधामा कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला
उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ भने चालू पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन
कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप हुने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा
जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिहरूलाई राहत दिन विशेष व्यवस्था गरिएको छ
जसअनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा
संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि निवदेन दिएको सात दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध
गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा वित्तीय
क्षेत्रबाट समेत सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता कोषहरूमा
गरेको योगदान रकमलाई सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चअन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था
मिलाइएको छ । स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी वस्तु तथा उपकरण, औषधी, खाद्यान्नलगायत
अत्यावश्यक मालवस्तु पैठारी तथा विक्री वितरणका लागि माग हुने कर्जा शीघ्र प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित
अत्यावश्यक औषधीजन्य सामग्री तथा स्वास्थ्य उपकरणको आयातलाई सहज बनाउन यस
बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको विदेशी विनिमय सटही सुविधालाई सहज बनाइएको छ ।
प्रतिकूल परिस्थितिमा बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न
सकून् भन्ने उद्देश्यले विद्युतीय कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ भने विद्युतीय
कारोबार गर्दा २०७७ असार मसान्तसम्म कुनै पनि सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमणको प्रतिकुलताका कारण बैंकको वार्षिकोत्सवको औपचारिक समारोह
आयोजना गर्न नसकिएतापनि आजको यस अवसरमा विगत एक वर्षमा भए गरेका महत्वपूर्ण
कार्यहरू सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु ।
कानूनी तथा नीतिगत सुधार
देशमा सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकासका लागि आवश्यक कानूनी
प्रबन्ध गर्न तयार गरिएको “भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५” संसदबाट पारित भई लागू
भएको छ ।
भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ सँग सामञ्जस्यता हुने गरी तयार गरिएको भुक्तानी
फछ्र्यौट विनियमावली, २०७६ स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै, भुक्तानीसम्बन्धी
कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७६ को मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको
चरणमा रहेको छ ।
बिनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,
२०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन÷परिमार्जनसम्बन्धी मस्यौदा
तयार गरिएको छ । सोमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी
ऐन, २०७३ को संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ । यसैगरी लिजिङ्ग
फाइनान्ससम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार भई बैंकभित्र अन्तिम चरणको छलफलको क्रममा
रहेको छ ।
बैंकिङ कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी तीनै तहका सरकारी खाता सञ्चालन गर्न, राजस्व
संकलनलगायतका अन्य सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएका वाणिज्य बैंकका शाखा
कार्यालयहरू तथा अन्य सम्बन्धित पक्षहरूलाई सरकारी कारोबारसँग सम्बन्धित कार्य गर्दा
उत्पन्न भएका द्विविधा निवारण गर्दै सहजता प्रदान गर्न र नेपाल सरकारको खर्च प्रणालीमा
भएको परिवर्तन तथा लेखा प्रणालीमा भएका अन्य सुधारहरूलाई समेत समावेश गर्न निर्देशिका
परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले साविकको सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७१ खारेज गरी
“नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६” जारी गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, खरिद विनियमावली, २०७१ लाई सार्वजनिक खरिद विनियमावली, २०६४ को
नवांै संशोधन अनुरुप हुनेगरी संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
युवाहरूलाई स्वरोजगार, व्यावसायिक र उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार,
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत
कार्यविधि, २०७५” मा भएको संशोधित व्यवस्था अनुसार जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट
कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि रु.५ करोडसम्म र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम
परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि रु.२ लाखसम्म कर्जा लिन सकिने
व्यवस्था गरिएको छ ।
“सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्र्यिवधि, २०७५” बमोजिम
सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा ग्रामीण
इलाकालाई प्राथमिकतामा राखी २०७७ असार मसान्तसम्ममा “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक
तथा वित्तीय संस्थाहरूले क्रमशः न्यूनतम ५०० वटा, २०० वटा र १०० वटा कर्जा प्रवाह
गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५ कात्तिक २५ गतेको निर्णय अनुसार सम्पत्ति
शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र हुलाक बचत बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण
निवारणसम्बन्धी नियमनका लागि यस बैंकलाई तोकिएकोले उक्त संस्थाहरूलाई सम्पत्ति
शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको छ ।
यस बैंकबाट उपलब्ध गराइने पुनरकर्जा सुविधालाई थप ब्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी
बनाउन “नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७६ जारी गरी लागू गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी
व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न “ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६” तयार गरी
कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । उक्त कार्यविधिमा समावेश गरिएको थप व्यवस्था अनुसार “क”,
“ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नीतिगत दरमा हप्तामा एकपटक अघिल्लो
दिन रहेको आफ्नो स्वदेशी निक्षेप दायित्वको ०.२५ प्रतिशतसम्म इखभचलष्नजत च्भउय सुविधाको
रूपमा उपयोग गर्न पाएका छन् ।
आर्थिक गतिविधि तथा विशेष अध्ययन मार्गदर्शन, २०७० अनुसार ५७ जिल्लामा स्थलगत
अध्ययन गरी आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षदेखि
७७ वटै जिल्लाको आर्थिक गतिविधि समेट्नेगरी “आर्थिक गतिविधि तथा विशेष अध्ययन
मार्गदर्शन, २०७६” जारी गरिएको छ ।
मानव जातिको इतिहासमा कोभिड–१९ का कारण विश्वभर अप्रत्याशित संकट आइपरेको छ ।
स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकट एकैपटक व्यहोर्नुपर्दा विश्वका विकसित मुलुकहरूसमेत अन्योल
र असहजताबाट गुज्रेका छन् । अनपेक्षित संकटबाट मानव स्वास्थ्य र अर्थव्यवस्थामा आइपरेको
चुनौतीको सामना सामूहिक सहमति, सहकार्य र सुझबुझका साथ गर्नुको विकल्प हामीसँग
छैन । यस अवस्थामा मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, बैदेशिक रोजगारी, वित्तीय
तथा पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई विस्तारको
बाटोमा अगाडि बढाउँदै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध छ ।
ज्ञघठ. बैंकको उद्देश्य प्राप्तिमा अहोरात्र खटिनुहुने सबै कर्मचारीहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।
वार्षिकोत्सवको यस अवसरमा बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारी र अन्य सम्बद्ध सबैमा शुभकामना व्यक्त
गर्दै यस बैंकले लिएका उद्देश्य प्राप्तिमा आगामी दिनमा अझ क्रियाशील हुँदै बैंकको गरिमा
उच्च राख्नेगरी बैंकको तर्फबाट सेवा प्रदान गर्न÷गराउन सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई
आह्वानसमेत गर्दछु । साथै, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट आपूm, आफ्नो घरपरिवार र
समाजलाई जोगाउन आवश्यक सजगता अपनाउनु हुन पनि सबैमा अनुरोध छ ।
यस बैंकको कामकारबाहीमा निरन्तर सहयोग गर्ने नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, बैंक
तथा वित्तीय संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू, सञ्चार क्षेत्र, प्रबुद्ध वर्ग, दातृ
निकायलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू र सर्वसाधारण सबैमा यस अवसरमा म धन्यवाद
ज्ञापन गर्दछु । आगामी दिनमा पनि सम्बद्ध सबैबाट बैंकलाई निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने
विश्वास लिएको छु ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकको ६५ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीले दिनुभएको वक्तव्यको संक्षिप्त विवरण ।)
