काठमाडौँ । अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नति हुँदा बाल अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा पर्नसक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक तयारी हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
जुन देशको बालबालिका सीप दक्षता र बौद्धिक पाटोमा युगान्तकारी छलाङ मार्न सबल छन्, त्यो देशको भविष्य चमत्कारपूर्ण हुने भन्दै उनहिरुले आजका बालबालिका भोलिका देशको नेतृत्व तथा जनता भएको बताएका हुन् ।
विकासको लागि महत्वाकांक्षी योजना बनाएर मात्रै नहुने भन्दै उनीहरुले त्यसको भावी नियमनकर्तालाई खुबीयुक्त बनाउनुपर्ने बताए । नेपालको सन्दर्भमा बालबालिकाको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु निराकरण गर्न उनीहरुमा पर्याप्त लगानी गरे पुग्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद, एकिकृत हातेमालो समाज नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नति हुँदा बाल अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा पर्नसक्ने प्रभाव र तयारी सम्बन्धी संवादमा बोल्नेहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीता कुमारी पौड्याल अधिकारीले योजना आयोगले पनि रणनीति बनाइसकेको भन्दै त्यसमा सबै पक्षको, निजी क्षेत्र समेत मिलेर त्यसमा भएका नीतिगत कुराहरु कर्याान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने तर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
बालविकासको कार्य परिवार, समाज र राष्ट्रकै सामूहिक जिम्मेवारी भएकोले सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रको रुपमा स्तरोन्नती हुँदाको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे चर्चा गर्दै विश्वका गरिब राष्ट्रमा मानवीय विकासका क्षेत्रमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने केही सहयोग बन्द भए पनि नेपाललाई गरिब राष्ट्रको रुपमा हेर्ने दृष्टिमा भने परिवर्तन आउने बताउनुभयो ।
सम्बन्धित देशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय, मानवीय विकास, व्यापारलगायतको सूचकलाई मापन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वका देशहरुलाई विकासशील देशको रुपमा घोषणा गर्ने नीति लिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तो घोषणाले मुलुकलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै असर हुन सक्छ तर विकासशील देश घोषणा गर्दा लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न सकिने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने वातावरण बन्नेछ ।”
एकीकृत हातेमालो समाजका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले “बालबालिकामा लगानी ः सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने नारा सार्थक बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, पोषणलगायतका क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बालबालिका महाशाखा प्रमुख दीपक नेपालले पनि बालबालिकाले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण अधिकारको सुनिश्चित गर्न यस क्षेत्रमा अझै लगानीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका सचिवालय सदस्य एवं सुनकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख दीपा बोहोराले अरुको सहयोगकै भरमा काम गरिरहनुभन्दा मुलुकले आफ्नै कर व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउँदै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सस्तो लोकप्रियता कमाउन जे पनि निःशुल्क घोषणा गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्दै नागरिकको सेवामा पहुँचको बृद्धि गरी नागरिक समाज, निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ पनि अगाडि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बालअधिकार प्रवर्धनको क्षेत्रमा अझै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै बाल अधिकारको क्षेत्रका लागि बनेका कानुनको कार्यान्वयनका लागि पनि बजेट चाहिने बताउनुभयो ।
