काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण गर्दा मानव अधिकारका आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन् ।
साउथ एसिया पार्टनरसीप (साप) नेपालको आयोजना तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सहकार्यमा राजधानीमा आयोजित “बजेटमा मानवअधिकारको सवाल” विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रशासन अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख डा. टिकाराम पोखरेलले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्नेलगायतका कुरा बजेटमा समावेश हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
साप नेपालका अध्यक्ष गीता भट्टराईको सभापतित्वमा कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई एक किसिमको संरचना दिएको बताउँदै सोही संरचनामा बसेर काम गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेटको अभाव रहेको बताउनुभयो । यो सन्दर्भमा सरकारले आयोगलाई मानव अधिकारलाई लक्षित गरेर पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उहाँले आयोगले काम गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
साप नेपालका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र जोशीले सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि प्रिबजेट छलफललाई मध्यनजर गर्दै बजेटमा मानवअधिकारको सवालमा छलफल शुरु गरिएको बताउनुभयो । मानवअधिकार जस्तो संवेदनशील कुरा बजेटमा महत्वका साथ पर्न नसकेको भन्दै उहाँले यस्ता कुरामा छलफल र दबाबलाई निरन्तरता दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. अस्वस्थामाभक्त खरेलले सबै सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कार्यक्रमलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउने गरी मानव अधिकारमुखी पद्धतिबाट लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बजेटलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन दबाब दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
मानवअधिकार अभियान्ता चरण प्रसाईले मानवअधिकारको संरक्षणमा बजेटको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै यो विषयमा संघीय रुपमा मात्रै हेरेर नपुग्ने बताउनुभयो । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा केही पनि नभएको भन्दै उहाँले मानवअधिकार नै लोकतन्त्रको जग हो भन्ने कुरा बुझाउन नसक्नु नै विडम्बना भएको बताउनुभयो ।
साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीले बजेटमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
गोगो फाउण्डेशनका अध्यक्ष केदार खड्काले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विषयगत आयोगको औचित्यता पुष्टि गर्न नसकेको बताउनुभयो । वितरणमुखी बजेटमा गइरहेको अवस्थामा बजेटको मानवअधिकार मैत्री व्यवहार पाउन नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नीति अनुसन्धान तथा योजना महाशाखाका उपसचिव सन्तोष आचार्यले “बजेटमा मानव अधिकारका सवाल” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बजेटमा मौलिक हक, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त, समाजवाद उन्मुख, प्रगतिशिल रुपान्तरणको व्यवस्था, तिन तहको आर्थिक कार्य प्रणालीको कुरा समेटिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोग मार्फत राजश्वको बाँडफाट, संवैधानिक निकायको व्यवस्था, ऐन कानून, अन्र्तराष्ट्रि«य प्रतिज्ञा पत्र, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकासका लक्ष्य, आवधिक योजना, नेपाल सरकारको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको प्राप्तिलगायतका व्यवस्थाको कार्यान्वयन बजेट मार्फत हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
.jpg)
