मैले उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेयताको एउटा निक्कै नै महत्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी भेला भएका छौ । आजको कार्यक्रम नेपालका समग्र निजी क्षेत्रका लागि पनि विशेष दिन हो । हाम्रो संविधानमा समेत उल्लेख भएको राज्यको एक प्रमुख खम्बा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने गरि सरकारले देखाएको सदासयतालाई हामी आज समझदारीपत्र मार्फत् सार्थकता दिन गइरहेका छौं । यसका लागि हामीमाथि विश्वास गरि यो अवसर जुटाइ दिनुभएकोमा माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वढुज्यूप्रति निजी क्षेत्रको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
मुख्य सचिव श्री शंकरदास वैरागीज्यूले हाम्रा कार्यक्रममा लगातार सहभागि भइ सहकार्यका लागि सधै प्रोत्साहन गरिरहनु भयो । उहाँ प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ । सचिव तोया नारायण ज्ञवालीज्यूको सहायोग विशेष रह्यो । उहाप्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद । हामीले गत बर्ष राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण नेट २०३० सार्वजनिक गरेदेखि नै हामीलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउदै आउनु भएको र उद्योग मन्त्रालयका निवर्तमान सचिव अर्जुन पोखरेलज्यूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । आजको दिनसम्म हामी आइपुग्नुमा उहाँको विशेष देन रहेको छ । वाणिज्य सचिव डा गणेश पाण्डेज्युमा पनि आभार व्यक्त गर्दछु ।
औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख सह सचिव श्री नारायण दुवाडीले हामीलाई शुरु देखि यस बिषयमा झक्झक्याइरहनु भयो । उहाँको अतुलनीय योगदानका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरि वाणिज्य मन्त्रालय का सह सचिव श्री गोविन्द कार्किज्यू प्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु । उहाँहरुले सरकारी निजी साझेदारीका लागि पुर्याएको योगदानले अव नेपालको कर्मचारीतन्त्र निक्कै उदार, पारदर्शि, परिणाममुखी र निजी क्षेत्र मैत्री रहेको हामीले आभास पाएका छौ । त्यसैले सिंगो मन्त्रालय र यहा उपस्थित मुख्य सचिवज्यू र अन्य सचिवज्यूहरु मार्फत् सबैमा अभार व्यक्त गर्दछु ।
उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयजस्तै योजना आयोग, अन्य मन्त्रालयहरु एवं निकायहरुबाट पनि यस्तै सहयोग र सदभावको अपेक्षा गरेका छौ ।
आजको समझदारीले मूलत: दुइवटा काम गर्नेछ । हामीले सार्वजनिक गरेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० र सरकारले उद्योग बाणिज्य क्षेत्रका लागि अवलम्बन गरेका नीति कार्यान्वयनमा सहकार्य हामीले गर्नेछौं । यसका लागि एउटा निर्देशन समिति वन्नेछ । उद्योग सचिव र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षले उक्त समितिको अध्यक्षता गर्नेछन् ।
यसैगरि कार्यान्वयन समिति पनि बन्नेछ । कार्यान्वयन समितिको संयोजन मन्त्रालयको लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुखले गर्नेछन् । यी दुबै समितिमा निजी क्षेत्रका अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञहरु समावेश हुनेछन । आजको १५ दिनमा हामी यस बर्षको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार पारिसक्नेछौ । कति पय काम शुरु पनि भैसकेको छ । उदाहरणका लागि स्टार्ट अप नीतिलाई हामी बढिमा एक महिनाभित्र अन्तिम रुप दिइ सक्नेछौ । नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गैरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नति रणनीति तयार पारिनेछ ।
महासंघले सुझावका रुपमा तयार पारेको १४ मध्ये ८ वटा कानुनको तीन महले तत्काल हामी मन्त्रालयसंग बसेर टुंग्याउनेछौ । साना मझौला उद्यमलाई परियोजना कर्जाको सम्भाव्यता लगायतमा हामी काम गर्नेछौ । यी नेट २०३० अन्तर्गतका कामहरु हुन् । नेट २०३० मेरो हृदयको निक्कै नजिक छ । हामीले निक्कै मिहिनेत गरेर यो तयार पारेका हौ । यसमा सन २०३० सम्म अर्थतन्त्र एक सय अर्ब डलरको पुर्याउने कार्ययोजना छ । यसका लागि १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र एक सय काम हामीले पहिल्याएका छौ । यी काम हामीले गर्न सक्यौ भने औपचारिक निजी क्षेत्रमा हामी २२ लाख नया रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौ । अब म अलिकति हामीले किन भिजन पेपर तयार पार्यौ भन्नेबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । म निक्कै गौरबपूर्ण इतिहास बोकेको महासंघको अध्यक्ष बन्दै थिएँ।
महासंघमा मैले करिब दुइ दशक विताइसकेको थिए । हामी जुझारु थियौ । हामी हाम्रा मागहरु लिएर सरकारसंग निक्कै वहस गथ्र्यौ । विभिन्न कार्यक्रमहरु गथ्र्यौ । हामीलाई सरकार र अन्य सरोकारवालाहरु पत्याएका थिए र छन पनि । हामी चेम्बर अभियानको एउटा ठूलो गौरवमय कालखण्डका सहभागि थियौ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता देखि विभिन्न समस्याहरुका साक्षी थियौ । त्यतिबेला महासंघले निक्कै सुझबुझ सहित आप्mनो भूमिकालाई प्रस्तुत गरेको थियो ।
संविधान निर्माणपछि हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेका थियौं । मुलुकमा समृद्धिको चाहना थियो । हामी सधै पिछडिएर बस्न सक्ने अवस्थामा थिएनौ । समृद्धि र समुन्नतिको बाटो पहिल्याउनु थियो । तर कहिँ कतै अलमल भएको मैले महसुस गरे । समुन्नतिको यो यात्राको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ भन्ने मलाई भित्रैदेखि महसुस भयो । मुलुकको लगानीको ७५ प्रतिशत हिस्सेदार भएका कारण अब मुलुकको सम्पत्ति निर्माण र आर्थिक लाभको उचित वितरण र व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस भैसकेको थियो ।
यही बीचमा कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त वन्यो । हामी घरभित्र नै कैद भयौ । हाम्रा आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरु खल्बलिए । मेरो कार्याकाल कोरोनाका कारण नै करिब ८ महिना पर धकेलियो । त्यसपछि मैले आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रमको थप आवश्यकता रहेको महसुस गरे । धेरैले यस्तो बेलामा के गर्न खोजेको भनेर आलोचना नगरेका पनि होइनन् । तर मलाई पदाधिकारी र कार्यसमितिको दरिलो साथ रह्यो । अब म बाट हामी भयौ । मेरोबाट हाम्रो भयो । महासंघकै भिजन पेपर भयो । बोर्डले यसलाई अनुमोदन गर्यो ।
तर पेपर त बन्यो, कार्यान्वयन के गर्ने । यस्ता पेपर विशेषगरि दातृ निकायको साझेदारीमा धेरै बनेर थन्किएका छन् । निजी क्षेत्रबाट भने सम्भवत: यो पहिलो दस्तावेज थियो जसले मुलुकको दश बर्षे बिकासको खाका तयार पारेको थियो । तर पनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण नै थियो ।
तर पनि हाम्रो स्तरबाट हामी काम गरि नै रहेका थियौ । हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएको हुदा हामीले मात्र काम गर्दा अपूर्ण भयो । आजको यस हस्तक्षर पछि अब हामी सरकारसंग जोडिएका छौ । अब महासंघ र सरकार मिलेर हामी भएका छौ । अझ भनुँ निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा हामी भएका छौ ।
जब हामी हुन्छौ, हामी धेरै गर्न सक्छौ । अब महासंघ थप सक्रिय भएको छ । अब निजी क्षेत्रलाई सहज भएको छ । मैले महासंघको पछिल्लो साधारणसभा भनेको थिएँ, हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, सहजीकरण गरिदिनुहोस् । हामी निर्यात गर्छौं, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् । हामी पर्यटक ल्याउँछौं, स्वागत गरिदिनुहोस् । हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् ।
आज म त्यही कुरालाई यसरी भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् मिलेर लगानीको प्रक्रिया सहज बनाऔ, मिलेर उत्पादन गरौ, मिलेर रोजगारी सिर्जना गरौ, पर्यटकको स्वागत गरौ, राजश्व बुझाउन समेत हुने झमेला अन्त्य गरौ । निजी क्षेत्रले सम्मानपूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने हक अधिकारको सम्मान गरौ । म यहाँ उपस्थित महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्यज्यूहरुलाई पनि म आग्रह गर्दछु, अब हामी प्रक्रियामा सहभागि भएका छौ । हामी मिलेर अगाडि बढौं, समस्याको समाधान खोजौं । अब हाम्रा बिषयमा छलफल गर्ने स्थायी संयन्त्र पनि वन्नेछ, जसले धेरै बिषय समाधानको बाटो खोज्नेछ । कार्यान्वयन समितिले निजी क्षेत्रका सुझाव समेटेर नीतिगत तहमा पुर्याउने छ । यसलाई एक प्रकारको औद्योगिक परामर्श समितिकै रुपमा पनि बुभ्mन सकिनेछ । हामीले यसलाई अभियान भनेका छौ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी अभियान हो यो । यसमा सहभागि बनौं।
अझैं बाटो सहज छैन । पूँजीको लागत निक्कै बढेको छ । बढेको ब्याजमा पनि रकम नभएको बैंकहरु बताइरहेका छन् । बैंकहरुलाई मैले कोरोनाको कहर बढेका बेला भनेको थिएँ, आउनुहोस् मिलेर जोखिम बाडौं । तर अहिले आएर लागेको छ, जोखिम त हामीतिर मात्रै पो सरेको रहेछ । हामी दुवै निजी क्षेत्रका सहयात्री हौ । व्यवसाय फस्टाउन सकेन भने बैंकमात्रको त के कुरा सरकार नै जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले भनेको हुँ मिलेर समाधान गरौं । अवसर पनि बाडौं । सरकारले पनि विवेकपूर्ण खर्च गर्नुपर्छ । यसले बजारमा रकमको अभाव घटाउँछ । अब सरकार र हामी एकै ठाउँमा आएका छौं । व्यवसाय सहजीकरणका लागि जुटौं ।
(आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गर्न सरकार र महासंघबीच भएको सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा गोल्छाले राखेको विचार)
