बैंकको ‘हेल्थ’को हिसाबले हामी दक्षिण एसियामै हामी एक नम्बरमा छौं

भुवन दाहाल, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन
सरकारी जागिर सुरु गरेको दुई वर्षमै संयुक्त लगानीको बैंकतर्फ मोडिनु भएका भुवन दाहालले झण्डै तीन दशक लामो ‘बैंकिङ करियर’ तय गरिसक्नु भएको छ । हालै वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन हुनु भएका दाहाल सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । मुलुकमा थुप्रै सम्भावना भए पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसकेको उहाँ बताउनु हुन्छ । प्रस्तुत छ नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृट रहेको बताउने दाहालसँग मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र, संघको आगामी कार्यदिशा र यसकै सेरोफेरोमा रहेर गरिएको अन्तरवार्ता ः

समग्र बैंकिङ क्षेत्रको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?
बैंकिङ क्षेत्रको मूल्याङ्न गर्दा दुई चार वटा सूचक हेर्नुपर्छ । पहिलो सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँचको अवस्था हो । ‘एक्सेस टु फाइनान्स’मा हामी एकदमै राम्रो अवस्थामा छौँ । नेपालीको बैंक खाता तीन करोडभन्दा बढी नाघेको छ । पछिल्लो छ महिनामा मात्रै ३३ लाख नयाँ खाता खोलिएका छन् । एक जनाका दुई तीन वटा पनि खाता हुन सक्छन् । ३३ लाख थपिएपछि पुरानै रेसियो ६० प्रतिशतकै मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि ७० प्रतिशत जतिको ए बी सी वर्गकै बैंक खाता पुगिसकेको जस्तो देखिन्छ । डी वर्ग र सहकारीसमेत हिसाब गर्दा मलाई त लाग्छ ९० प्रतिशतको पहुँच बैकिङ् क्षेत्रमा पुगेको छ ।
अर्को कुरा अहिले वाणिज्य बैंकका मात्र शाखा चार हजारभन्दा माथि छन् । सबै वर्गको हिसाब गर्दा नौ हजारभन्दा माथि शाखा छन् । अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४५ मा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगि सकेका छन्, पुग्न बाँकी आठ वटा मात्र छन् । त्यहाँ पनि केन्द्रको विवादले गर्दा पुग्न नसकेको हो । मलाई लाग्छ असार सम्ममा सम्भवत ७५३ वटै स्थानीय निकायमा बैंकिङ पहुँच पुग्ने छ ।
डेबिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड मोबाइल बैंकिङ जस्ता हाम्रा प्रोडक्टको क्वालीटी अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ । रिटेल लोनका प्रोडक्ट छन् कर्पाेरेट लोन, क्रेडिट फाइनान्स, रिटेल डिपोजिट, संस्थागत डिपोजिट, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हुने विभिन्न सुविधा जस्तै हेजिङ, ट्रेजरीका विभिन्न सुविधा, कार्डमा पनि क्लिक बैंकिङतिर गइरहेका छौँ । बैंकको ‘हेल्थ’को हिसाबले हेर्नुभयो भने पनि साउथ एसियामा ‘क्यामल्स रेटिङ’ हेर्दा हामी दक्षिण एसियामै हामी एक नम्बरमा पर्छौं । यसरी वित्तीय पहुँच, सेवाको गुणस्तरीयता, प्रडक्टको बिबिधताका हिसावले  हामी राम्रो गतिमा अघि बढिरहेका छौ । अझै सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि धरै होलान् तिनलाई सुधार गर्नेतर्फ पनि हामी लागिरहेका छौं ।
ऋण लगानीको वृद्धिदर र समग्र बैकिङ क्षेत्रको क्षेत्रगत लगानीको अवस्था कस्तो छ ?
चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदर गत छ महिनामा १० प्रतिशतका दरले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो तथ्याङ्कले  देखाएकोे छ । त्यसमा ९.९९ प्रतिशत वृद्धि छ । समग्रमा २८७ अर्ब पुँजी प्रवाह भएको छ । क्षेत्रगत हिसाबले कृषिमा २५ अर्ब ४४ करोडको वृद्धि देखिन्छ । अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा ४३ अर्ब ३६ करोड, निर्माणण क्षेत्रमा ३२ अर्ब, मेटल प्रोडक्सन, मेसिनेरी एन्ड इलेट्रिकल टुल्स फिटिङमा तीन अर्ब ३६ करोडको वृदि छ । ट्रन्सर्पोटेसन क्षेत्रमा चार अर्ब ६७ करोड, होलसेलर रिटेलर्समा ३८ अर्ब, फाइनान्स इन्स्योरेन्स र फिक्स एसेस्टमा २९ अर्ब, सर्भिस इन्डस्ट्रिजमा ३० अर्ब छ । यसमा टुरिज्म होटल सबै आउँछन् । कन्जुमर लोनमा जसमा सुन चाँदी आउँछ, त्यो घटेको  छ । त्यसमा चार अर्ब मात्र ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । समग्रमा उत्पादनशील क्षेत्र उपभोक्ता कर्जाभन्दा पनि उत्पादनशील कर्जामै बढी ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । यो एकदमै राम्रो हो ।
तरलता स्थिति सामान्य नै रहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा ऋणको माग बढे अनुरुप आगामी दिनमा यसको व्यवस्थापन कत्तिको सहज होला ?
एकदम सहज छ । तीन चार वर्षअघि त्यस्तो सहज थिएन । हाम्रो जस्तो  विकासशील देशमा ‘फन्ड’को आवश्यकता धेरै हुन्छ । हामीकहाँ यसको वार्षिक वृद्धि भने पाँच सय अर्बको हाराहारी मात्रै हो । वार्षिक रुपमा निजगढ जस्ता विमानस्थल बनायाँै, फास्ट ट्रयाक बनायौँ, अनि ठूला हाइड्रो प्रोजेक्ट सुरु ग¥यौ भने पाँच सय अर्ब सकिन त केही पनि समय लाग्दैन । फेरि एउटै सेक्टरमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा पनि भएन सबै क्षेत्रमा बाँड्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा हामीसँग पैसा छ भनेर बस्यौ भने मुर्ख हुन्छौँ ।
लगानीकर्ता, खासगरीबाट ऋण प्रक्रिया झन् जटिल बन्यो भन्ने गुनासो आएको छ नि ?
हामी के कुरामा स्पष्ट हुनु पर्छ भने कर हिजो पनि तिर्नु पथ्र्यो आज पनि तिरेकै छौँ । कहिले तिरेको पनि थिएन कि वा अलिकति कम तिरिएको थियो कि ? तर अब ‘सिस्टम’मा आउनुस् भनेको हो ।  सुरुमा आउँदा त मान्छेको ‘नेचर’ हुन्छ नि यो नयाँ कुरा त नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने । ट्याक्स क्लियरेन्स पेस गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा एकदमै राम्रो हो । कतिपय ठूला व्यापारीले यो पहिलेदेखि नै प्रयोग गरिराख्नु भएको थियो । सानाले यसपालीदेखि गर्नुप¥र्यो । हाम्रो भनाई के छ भने नेपालभर यसलाई लागु गर्न सकियो भने र सबै मान्छे करको नेटमा आएर आम्दानी अनुसार कर तिरे भने त अहिले हामीले जुन बढी दरको कर तिररिहेका छौँ पनि घट्ने थियो । अनि हामीले ‘स्याडो इकानोमी’ वा ‘इनर्फर्मल इकोनोमी’को कुरा गरिरहेका छौँ त्यो पनि कम हुन्थ्यो होला । म त यो सैद्धान्तिक रुपमा शतप्रतिशत पालन गर्नुपर्ने पक्षमा छु । तर व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न कतिपय अप्ठ्यारा होलान् । यहाँबाट रकम सहकारीमा जाने र सहकारीबाट आनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रमा जाने अबस्था र त्यहाँ राज्यले दृष्टि पु¥याउन नसक्नाले यसलाई बिस्तारै गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने हो । नभए के हुन्छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा आएको मान्छे अन्त जान सक्छन् ।
सहुलियतपूर्ण ब्याज कर्जामा बैंकहरु किन उत्साहित छैनन् ?
हामीले ब्रान्च म्यानेजरलाई ‘टार्गेट’ दिएका हुन्छौं । उनीहरु यो पुरा गर्नेतर्फ लाग्नु स्वभाविक हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि धेरै ग्राहक आउनु हुन्छ । कतिपय मापदण्ड पुरा गरेर आउनु हुन्छ भने कतिपय नगरी । मापदण्ड पुरा गरेर आउनेले लगि नै रहनु भएको छ, जससले पुरा गर्नुभएको छैन त्यस्तोलाई दिने कुरा पनि भएन । यसका लागि राज्यले यो वर्ष पाँच सय वटालाई दिनैपर्ने प्रावधान बनाएको छ । अब  बैंकहरुले यो ऋण नदिने त प्रश्नै आउँदैन । नत्र पेनाल्टी पनि तिर्नुपर्छ ।
योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोषमा जान बैकिङ् क्षेत्र हिच्किाएको छ । किन होला ?
सामाजिक सुरक्षाको सवालमा हामी जान एकदमै आतुर छौं । यसमा जान आपत्ति नै छैन । हामीले अहिले धेरैको सञ्चय कोषको रकम सञ्चय कोषमा नै लगेर राखेका छौं, अर्को रकम नागरिक लगानी कोषमा लगेर राखेका छौं । यी दुबै किकाय राज्यकै हुन् । तेस्रो निकायमा जान पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।
अहिलेसम्म हामी केमा अभ्यस्त भएको जागिर छोड्दा सञ्चय कोषको पैसा लिने, सञ्चय कोषबाटै ऋण पनि लिने चलन हो । अनि उपदान चाहिँ जागिर छाड्ने बेलामा एकमुष्ट लिने हो । कतिपयमा उपदानको सट्टा पेनसन हुन्छ । उपदान र पेन्सन एउटा चिज हो भने सञ्चय कोष अर्को हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अब यहाँ कस्तो भयो भने मेरो जागिर दुई वर्षमात्रै छ । म राजिनामा दिएर गएँ भने त्यहाँ जम्मा भएको पैसा साठी वर्ष नपुगी नपाइँदो रहेछ । अर्को कुरा सञ्चय कोष भनेर पैसा झिक्थें । ‘ग्राच्युटी’ मात्रै मेरो पेन्सनको रिप्लेसमेण्ट हुन्थ्यो भन्ने अबस्था पनि भएन । १५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएपछि पेन्सन फण्ड चल्दोरहेछ । हाम्रो त ३१ प्रतिशत छ ।
खाइपाई आएको रकम नघटोस भन्ने मात्रै हाम्रो माग हो । पेन्सनमा आउने रकम पनि हामीले पाउँदै आएको भन्दा कम देखिएको छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकर्स संघका दुबै पक्षले बसेर यसो गर्दा खाइपाई आएको सुविधा घट्दैन भन्ने हिसाबले हामीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुभयो भने हामी जान्छौं । यहाँ डबल ट्याक्सको कुरा छ । त्यसलाई सम्बोधन गरिदिने भनिएको छ ।
बैकिङ क्षेत्र डिजिटाइजेशनसँगै सुरक्षा चुनौति पनि थपिँदै छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी समग्र बैकिङ क्षेत्रको रहेको छ ?
केही महिनाअघि चिनियाँ ह्याकरले एटीएम ह्याक गरेको केस आयो नि यसले बैंकिङ क्षेत्रमा डेढ दुई करोडको क्षति भयो । यस्तो घटना हुनुहुन्न भनेर प्रयास गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । यस्तो कुरा भनेको रुघाखोकी लागे जस्तो हो ।
अहिले सानो बैंकको पनि चुक्ता पूँजी ११ अर्ब छ । ठूला बैंकको त ३५ अर्ब सम्म छ । बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो अपरेशन रिस्क भन्ने भई रहन्छ । कहिले काही हामी ठगिने पनि हुन्छ । इन्टरनेट बैंकिङमा जोखिम त छ नि । केन्द्रीय बैंकले यस्तै जोखिम भइरहन्छ र  यसलाई कतैबाट परिपूर्ति गर्नु पर्दछ भनेर नाफाको १५ प्रतिशत छुट्याउने प्रावधान नै राखिदिएको छ ।
यसबाहेक  यस्तो नहोस भनेर सेक्युरिटी सिस्टमलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर सम्बन्धित सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको एउटा कमिटी नै बनाइएको छ । त्यसमा हामी छलफल गर्छौं । हामीलाई बाहिरका यस्ता समस्या  कमै थाहा हुन्छ त्यसैले अलिकति डराएका मात्र हौ । कसरी हाम्रो प्रणालीलाई बलियो बनाउने भन्नेतर्फ लागिरहेका छौं । यसमा निक्षेपकर्ताहरु डराउनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन ।
नेपालको आर्थिक बृद्धिदर यो बर्ष पनि राम्रो रहने प्रक्षेपण सरकार, बिश्व बैक, एशियाली बिकास बैकको रहेको छ । यसलाई दिगो बनाउन  निजी क्षेत्रको लगानीे हिस्सा ठूलो मात्रामा  बढ्नुपर्ने उनीहरुको  पनि भनाइ रहेको छ । हाम्रो बंैकिङ क्षेत्र त्यस अनुरुप पूजी ब्यबस्थापनमा कसरी अघि बढ्छ ?
बैंकहरुले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेका छन् । हाम्रो आन्तरिक बृद्घिले यो पैसा पुग्दैन । हामीले बाहिरबाट पैसा लिएर आउनुपर्छ । त्यसका लागि बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ‘एक्सटरनल कमर्सियल बरोअर’ को बाटो पनि खोलिदिएको छ । सरकारले पनि एफडिआईको व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई पनि गति दिने हिसाबले काम गर्नुपर्ने छ । एफडिआई पनि बढाउनुप¥यो, एक्सटरनल कमर्सियल बरोअरलाई पनि बढाउनुप¥यो । हामी त्यसमा लागिरहेका छौं । थोरै फण्ड आएको छ । दीर्घकालिन लगानीतर्फ सरकारले पनि गरोस, हामीले पनि गर्नुपर्ने कामहरु गर्छौंं । तर बाहिरबाट पैसा त ल्याउनैपर्छ । सरकारले लिएको समृद्घ नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारा पुरा गर्न र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्घि हासिल गर्नको लागि लगानी त बढाउनुप¥यो नि । दीर्घकालिन योजनाहरुमा पनि लगानी गरिरहेका छौं । बाहिरका बैंकहरुसँग पनि सहकार्य गर्दैछौं । तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको पुनसंरचना अत्यन्तै जरुरी छ । कम्तिमा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ भन्ने सन्देश त दिन सक्नुप¥यो नि ।

SHARE THIS