काठमाडौँ । नेपाल
टे«ड युनियन
महासंघ (जिफन्ट) ले योगदानमा
आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय
भएकाले सबैलाई यसमा आवद्ध
हुने वातावरण बनाउन
सरकारसँग माग गरेको
छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना असफल
गराउने नियतका साथ केही
तत्वले यस बारेमा
झुठा प्रचार गरेर
आमरोजगारदाता र श्रमिकमा
भ्रम बाँड्ने काम
गरेकाले यसविरूद्ध भण्डारफोर गर्न
सरकारसँग माग गरेको
छ । जिफन्टले
आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत
सरकारसँग यस्तो माग गरेको
हो ।
जिफन्टले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सामाजिक
सुरक्षा योजना लागू गर्न
कोषमा आवद्ध हुनेलाई
राहत दिने र आवद्ध
नहुने रोजगारदाता तथा
श्रमिकलाई दण्डित हुने व्यवस्था
गर्न समेत सरकारसमक्ष
माग गरेको छ
।
जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पेन्सन
लिने तथा अन्य
योजना बमोजिम सुविधा
लिने श्रमिकलाई कर
छुट दिने व्यवस्था
मिलाउन सरकारसँग माग गर्दै
भन्नुभयो ‘कोषमा गरिने योगदानमा
कर नै लाग्न
हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी
छौ, नीतिले समस्या
पारेको छ भने
पनि त्यसलाई तत्काल संशोधन गरेर
थोरै पारिश्रमिक खानेलाई
कर नलाग्ने अवस्था
सरकारले गर्नुपर्छ ।’
साथै उहाँले प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा
पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानूनी
व्यवस्था अनुसार आगामी २०७७
भन्दा अगाडि नै
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
बनाई उक्त कार्य
सुरू गर्नसमेत सरकारसमक्ष
माग गर्नुभयो ।
नियम अनुसार आउँदो
साउनदेखि पुनरावलोकनसहितको नयाँ पारिश्रमिक
कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परिश्रमिक निर्धारण गर्दा सामाजिक
सुरक्षाको विषयलाई टे«डयुनियनले
छाड्न नसक्ने भन्दै
अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘सामाजिक
सुरक्षामा आधारभूत पारिश्रमिकबाट योगदान
गरिआएका छौ र
सुविधासमेत सोही योगदानमा
नै आधारित हुने
गरेको छ, अहिले
कतिपय कम्पनीले लाखौँ
पारिश्रमिक खाने श्रमिकको
आधारभूत पारिश्रमिकको न्यून अंक दिई
आर्थिक शोषण गरकाले
यसको अन्त्य गर्नेगरी
आगामी वर्षको पारिश्रमिक
पुनरावलोकन गर्दा वृद्धि हुने
सबै रकम आधारभूत
पारिश्रमिकमा मात्रै वृद्धि हुने
व्यवस्था सरकारले गरिनुपर्छ, ।’
पत्रकार सम्मेलनमा श्रम अडिट अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन रोजगारदाता स्वयंमले श्रम अडिट गर्ने र श्रम कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था श्रम ऐनमा गरिएको छ ।