केही समययता विद्युत् व्यवस्थापनमा
देखिएको सुधारले लगभग आधा
समय लोडसेडिङमै बस्नुपर्ने
बाध्यता हटेको छ । जैविक ऊर्जाबाट क्रमिक
रुपमा आधुनिक ऊर्जामा
देश बढिरहेको छ
। यद्यपि, नेपाल
ऊर्जा सुरक्षाको पूर्णअनुभूतिको
अवस्थासम्म भने आइसकेको
छैन । विश्व
तापीकरणको मूल स्रोत
तथा नेपालको वैदेशिक
मुद्रा सञ्चिति दोहनको मुख्य
कारण आयातित पेट्रोलियम
नै हो, जसलाई
सम्भाव्य परिमाणसम्म घटाउन वा
प्रतिस्थापन गर्न सके
मात्र नेपाल ऊर्जा
सुरक्षाउन्मुख हुनेछ । ऊर्जाका
स्रोत र यसको
सुरक्षा वर्तमान विश्वको एउटा
प्रमुख चिन्ता र चासोको
विषय पनि हो
। यसैले ऊर्जा
विश्व राजनीतिको केन्द्रमा
झन्झन् गाढा हुँदै
गएको छ । डिजेल तथा पेट्रोल
इन्जिनको आविष्कारसँगै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग
विश्वभर नै व्यापक
हुन गयो ।
सात बहिनीका रुपमा
चिनिने संसारका सात ठूला
कम्पनीले पेट्रोलियमको अन्वेषण, प्रशोधन र
बिक्रीवितरण कार्यमा संसारभरि उपलब्धमध्ये
अधिकतम पेट्रोलियम स्रोत आफ्नो
अधिनमा राख्न सफल भए
। खाडी तथा
अरब राष्ट्र र
इजरायलबीचको चिसो सम्बन्धका
साथै राजनीतिक परिवर्तनका
कारण पेट्रोलियमलाई राजनीतिक
हतियार बनाइयो । सन्
१९७३ मा भएको
इन्धन सङ्कटका बेला
सउदी अरब र
पेट्रोलियम उत्पादन गर्ने अन्य
ओपेक राष्ट्र (अर्गनाइजेसन
अफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ
कन्ट्रिज)हरुले पश्चिमा मुलुकहरु
विशेषगरी क्यानडा, नेदरल्यान्ड, बेलायत,
अमेरिका र जापानलाई
नाकाबन्दी मात्रै गरेनन्, तेलको
मूल्य प्रतिब्यारेल ३
डलरबाट १२ डलर
पु¥याए ।
यसलेराजनीतिमा ऊर्जा नाकाबन्दीको पूर्ण
रुपमा प्रयोगको अभ्यास
भएको प्रस्ट देखाउँछ
। नेपालमाथि पनि
भारतले गरेको २०४४ र
२०७२ साल दुवै
बेलाको नाकाबन्दीमा अन्य वस्तुभन्दा
इन्धन आयातमा कडाइलाई
हतियार बनाएको देखियो ।
७० को दशकमा भएको विश्वव्यापी इन्धन सङ्कटबाट सिकेर
धेरै देशहरु इन्धनका वैकल्पिक स्रोतमा लागे । परमाणु ऊर्जा, जलविद्युत्, सौर्य र अन्य
ऊर्जास्रोतको विकास त्यसैको परिणाम हो । नेपालको आयातित पेट्रोलियम इन्धनमा भूराजनीतिक
चरित्र छ भने जलविद्युत् पनि विशेषगरी आन्तरिक राजनीनिक खिचातानीको चपेटामा पर्दै आएको
छ । अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना, महाकाली सन्धि, कोसी सम्झौतालगायत हुँदै पछिल्लो चरणमा
बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना पनि यसको सिकार बनेको देखिन्छ । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा
समेत कर्मचारी थप्ने, हटाउनेर विभिन्न निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति नदेखिएको
होइन । यद्यपि, पछिल्लो दुई वर्षयता जलविद्युत् आयोजनाहरु कम्पनी मोडलमा बनाउने, विद्युत्
प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजनीतिक व्यक्ति नहुने जस्ता थितिको थालनी भएको
छ । यसका अतिरिक्त निजीक्षेत्रबाट उल्लेखनीय विद्युत् उत्पादन र प्राधिकरणको कुशल नेतृत्वको
परिणामस्वरुप जलविद्युत् क्षेत्र सफल बाटोतर्फ लागेको भन्न सकिन्छ । अवसर र चुनौती
विनाशकारी भूकम्पबाट करिब १० हजार नेपालीको ज्यान र अर्बौंको भौतिक क्षति, हजारौं नेपाली
परिवार घरबारविहीन बनेको वर्ष २०७२ हाम्रा लागि निकै पीडादायी थियो ।
यद्यपि, विभिन्न विघ्नबाधाका बीच संविधानसभाको अभूतपूर्व
बहुमतबाट गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भयो । वर्षौंको राजनीतिक सङ्क्रमणको अवतरणका
दृष्टिले सुखद उक्त संविधान जारीको विरोधमा तराई आन्दोलित बन्यो । संविधानलगत्तै देशको
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भार तसँग सीमामा पर्ने सबै नाकाबाट हुने आयातमा
अघोषित नाकाबन्दी लाग्यो । उक्त नाकाबन्दीमा भारतले सबैभन्दा ठूलो हतियार बनायो पेट्रोलियमको
आपूर्तिलाई नै । घरको चुलोदेखि यातायात, अस्पताल, होटेल, जलविद्युत् आयोजनालगायत सबै
इन्धन अभावका कारण नराम्ररी पिल्सिए । करिब ६ महिना चलेको उक्त नाकाबन्दीबाट भौतिक
मात्र नभएर राष्ट्रिय स्वाभिमानमा समेत पु¥याएको असरलाई सायदै भुल्न सकिएला । तर त्यस
घटनाबाट बेहोर्नुपरेका हरेक दुःख र त्यसका अनेक सिकाइमध्ये एउटा ऊर्जाक्षेत्र पनि बन्यो
। नेपालले त्यसयता ऊर्जा सुरक्षामा आफ्ना नीतिहरु बनाउन थालेको छ । १० वर्षमा १० हजार
मेगावाटको लक्ष्य तोकियो भने जलाशय र पिकिङ जलविद्युत्को दर निर्धारण गरियो । सौर्य
ऊर्जामा पनि जोड दिइएको छ । कम्तीमा ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारणका लागि आवश्यक
क्षमताको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढ्दै छ । समग्रमा नेपाल एक दशकभित्रै ऊर्जामा
आत्मनिर्भर हुने बाटोमा छ । यसका बाबजुद नेपालको जलविद्युत् पूर्ण रुपमा नदीको पानी
बहावमा आधारित भएकाल सुक्खा े र वर्षायामबीचको ठूलो भिन्नतालाई सन्तुलनमा राख्न प्रणालीको
क्षमता धेरै अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ । यस्तै विद्युत्को आंशिक (सुक्खायाममा मात्र)
उचित प्रयोग हुनेर वर्षाको बेला खेर जाने हुँदा त्यस बेला सधैं निर्यात गर्नुपर्ने
देखिन्छ । जलाशययुक्त आयोजनाहरुले सुक्खायामको कमी पूर्ति गर्न सक्ने भए पनि वर्षायामको
अधिक उत्पादनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रस्ट योजना छैनन् ।
चुनौतीका रुपमा देखिएको
यो अवस्थाको हलका लागि निम्न बाटोमा अघि बढ्न आवश्यक छ— ड्ड विद्युत्को प्रयोग बढाएर
यथासम्भव पेट्रोलियम विस्थापित गर्ने ड्ड मौसमअनुसारको विद्युत दर (सिजनल ट्यारिफ)
निर्धारण गर्ने ड्ड विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दै केही अवधिभित्र सार्वजनिक
यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधान अनिवार्य बनाउने ड्ड जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने
ड्ड भान्सामा खाना पकाउनसमेत विद्युतीय उपकरण प्रयोगका लागि प्रोत्साहित गर्ने ड्ड
विद्युतीय बजारको व्यवस्थापन गर्ने ड्ड भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गराउने र भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय
र केन्द्रीय नियामकले ल्याएको विद्युत् व्यापारलाई बाधा गर्ने अंश संशोधनको पहल गर्ने
ड्ड बुटवल–गोरखपुर, अत्तरिया–बरेलीलगायतका अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अविलम्ब सुरु गर्ने
विदेशी लगानी कति सम्भव ? चर्को एवम् अस्थिर ब्याजदर, सङ्कीर्ण पुँजीबजार, विद्युत्
दरको सामयिक मिलान नहुनु, विद्युत् नियमनको कमी इत्यादि जस्ता प्रतिकूलताका बाबजुद
पनि केही वर्षयता जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानी बढेको छ । र यो क्रम जारी नै छ । यद्यपि
विद्यमान प्रतिकूलता वा कमजोरीहरुको समयानुकूल सुधार निश्चय पनि आवश्यक छ । वैदेशिक
लगानीमा ठूला आयोजना बनाउने चर्चा कैयौं वर्षदेखि हुँदै आएको भए पनि हालसम्म वैदेशिक
लगानीसहित कुनै पनि ठूला आयोजना निर्माणमा गएका छैनन् । सम्झौता गरेको दशकपछि अरुण
तेस्रा (९०० म े ेगावाट) बल्ल निर्माण हुन लाग्दै छ । यद्यपि पश्चिम सेती (७०० मेगावाट),
तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट), बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), मस्र्याङ्दी (६०० मेगावाट),
तिला १ र २ (८४० मेगावाट)लगायतका आयोजना अझै अन्योलमै र अनिश्चित छन् । राजनीति, बजार,
विद्युत् खरिदलगायतको अनिश्चतताका कारण यी आयोजना अहिलेसम्म कागजमै सीमित छन् । धेरै
वर्ष अलमलमा बिताएर लगभग ८ वर्षको प्रयासपछि विद्युत् खरिद सम्झौता सकेको ठूलो आयोजना
त्रिशूली–१ को लगानीकर्ता कोरियन कम्पनी अझै मुद्रा जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र (करेन्सी
हेजिङ मेकानिज्म)को पर्खाइमा छ । वैदेशिक लगानीकर्ताका यी द्वविधा र अनिश्चिततामाथि
गम्भीर छलफल नगरी आयोजना बनाउन जिम्मा दिने नाममा एकपछि अर्को ‘कथित’ लगानीकर्ताबीच
आयोजना यता र उता मात्र गर्ने खेलमा अलमलिरहँदा कुनै पनि ठूला जलविद्युत् अयोजना अगाडि
बढ्ने आधार नभएको प्रस्ट हुन्छ । एक दशकमा १० हजार मेगावाट उत्पादन वा त्यस निकटको
नतिजा निकाल्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरु स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका पूर्वाधारमा
तुरुन्त अगाडि बढ्न आवश्यक छ । ऊर्जा मोडल नेपालको विद्युत् क्षेत्रको प्रगति उल्लेखनीय
नभए तापनि सन्तोष गर्न सकिने केही पनि नभएको भने होइन ।
जलविद्युत् क्षेत्र वा यस विधामा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति नेपालमा अहिले
पर्याप्त बनेका छन् । नेपालमा मात्र सीमित नभएर यससम्बन्धी हाम्रा दक्ष जनशक्तिले भारतलगायत
अन्य मुलुकमा समेत प्राविधिक सेवा दिइरहेका छन् । निजीक्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी
गरी व्यापारिक रुपमा सफल आयोजना विकास तथा सञ्चालन गर्न सकेका छन् । नेपाली बैङ्कहरुले
पनि आफूलाई जलविद्युत्को लगानीमा मात्रै सीमित नगरेर आयोजनाको विश्लेषण गर्ने क्षमता
विकास गरिसकेका छन् । धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् आयोजनाको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका
छन् । अर्को सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण पक्ष, नेपालीले जलविद्युत्मा लगानी गरेका छन् र यो
क्षेत्र नै नेपालको बृहत्तर विकासको इन्जिन हो भन्नेमा आशावादी छन् । यसरी नेपालले
आफ्नै विद्युत् विकास मोडल बनाएको छ । र, अनुभव पनि गरिसकेको यो मोडल उत्तम छ । अब
जलाशययुक्त तथा ठूला पिकिङ आयोजनाको खाँचो छ । साथै विद्युत्को आन्तरिक र बाह्य व्यापारका
लागि मार्गप्रशस्त गर्नु नै ऊर्जाक्षेत्र र नेपाल दुवैको हितमा छ । नेपालले अबको दशक (सन् २०१८
देखि २०२८ सम्म)लाई ऊर्जा दशक मानेर ‘एक घर एक विद्युतीय चुलो’को अभियान सञ्चालन गरेको
छ । यो कार्यक्रम दिगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताभित्रका
एउटा हि े स्सा पनि हो । फ्रान्सको पेरिसमा दुई वर्षअघि भएको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु
सम्मेलनमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तन (यूएनएफसीसी) मा ‘राष्ट्रिय
निर्धारित सहभागिता (आईएनडीसी) अन्तर्गत बुझाएको प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०२० सम्ममा
४ हजार मेगावाट र सन् २०३० मा १२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन पु¥याउने जनाइएको
छ । यस्तै, सन् २०२० भित्रै २० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युत्मा आधारित हुने जनाएको छ
भने जैविक ऊर्जाको निर्भरता हालको ७० प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशतमा झार्ने अठोट लिएको छ
।
पेट्रोलियम पदार्थमा दिएको सहुलियतका कारण यस वर्ष सीमापारभन्दा नेपालमा पेट्रिलियम २० प्रतिशतसस्तो पर्न गएको छ । खपत २१ प्रतिशत
बढेको भए तापनि मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरको विनिमयदर वृद्धिले नेपालको पेट्रोलिममा
हुँदै आएको खर्च भने करिब ४० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, एलपीजी ग्यासमा भन्दा विद्युतीय
ऊर्जाले पकाएमा ४० प्रतिशत सस्तो हुने हुन्छ भने एलपीजीमा दिएको सहुलियतका कारण सरकारलाई
वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । यो लगभग वार्षिक ६० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत्
आयोजना बनाउन पुग्नेरकम हो । यसकारण नेपालले पेट्रोलियम खपतबाट बेहोर्दै आएको तत्कालको
आर्थिक तथा वातावरणीय घाटाका साथै दीर्घकालीन राष्ट्रिय हानि न्यून गर्न आफ्नै अनुभवबाट
विकसित मौलिक मोडलमा टेकेर जलविद्युत् आयोजना विकासलाई अघि बढाउनु हितकर छ । यसबाट
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने चुनौतीबीच
समग्रमा हासिल गर्न सक्ने लाभ प्राप्तिका लागि ठूलो अवसर पनि हो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा २१ औं वार्षिकोत्सवका
अवसरमा ‘अर्थनीति’ स्मारिकामा प्रकाशित ।
