हाल विश्वको
आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या
सहरमा बस्छन् ।
सहरीकरणले प्रायः सबैजसो देशलाई
गाँजेको छ ।
सन् २०३० सम्ममा
विश्वको दुईतिहाइ जनसङ्ख्या सहरमा
बस्ने अनुमान गरिएको
छ । नेपालमा
पनि सहरीकरण तीव्र
गतिमा भइरहेको छ
। सरकारले ६
ओटा महानगर, ११
ओटा उपमहानगर र
२ सय ७६
ओटा नगरपालिका घोषणा
गरेको छ, जहाँ
देशको कुल जनसङ्ख्याको
६५ प्रतिशत बसोवास
गर्दछन् । यद्यपि,
नगरपालिका क्षेत्रमा बस्ने सबै
जना सहरिया हुन्
भन्न सकिन्न ।
किनकि त्यहाँका धेरै
बासिन्दा अझै पनि
कृषि पेसामा निर्भर
छन् । सहरीकरणको
प्रमुख लक्षण भनेकै कृषिबाट
गैरकृषि पेशामा जनसङ्ख्याको रुपान्तरण
र गाउँबाट सहरमा
मानिसको बसाइसराइ हो ।
नेपालमा एकातिर आआफ्नो गाउँ
वा बस्तीलाई नगरपालिका
घोषणा गरियोस् भन्ने
माग गरिन्छ भने
अर्कोतिर कुनै पूर्वाधार
नभएको ठाउँलाई हचुवाका
भरमा नगरपालिका घोषणा
गरियो भनेर विरोध
पनि हुन्छ ।
राजनीतिकर्मीहरु आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका
पूर्वाधार नभएका बस्तीहरुलाई नगरपालिका
घोषणा गर्न चाहन्छन्
। जनता पनि
नगरपालिका घोषणा भएपछि सेवासुविधा
पाइएला र जग्गाको
भाउ बढ्ला भने
भ्रममा पर्छन् । नगरपालिकाहरुमा
जब निर्वाचित जनप्रतिनिधिले
आफ्नो तलबभत्ता र
अन्य सुविधा वृद्धि
गर्न नयाँ कर
लगाउन थाले, त्यसपछि
नागरिकहरु झसङ्ग भए र
थाहा पाए— नगरपालिका
घोषणाको मूल्य कति महँगो
हुन्छ ।
भौगोलिक
रुपमा नेपालका अधिकांश
सहर तराई र
भित्री मधेसमा अवस्थित छन्
। राजमार्गका आसपास,
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग
र उत्तर–दक्षिण राजमार्गको
चौबाटोमा पनि तीव्र
रुपमा सहरीकरण भइरहेको
छ । अन्य
देशमा सहरीकरण र
औद्योगिकीकरण सँगसँगै भइरहेको हुन्छ
। तर नेपालमा
त्यसो भएको छैन
। प्रशासनिक केन्द्र,
बजार केन्द्र र
भारतीय सीमा नाकामा
सहरीकरणको चाप बढी
देखिन्छ । देशको
सबभन्दा ठूलो सहरी
क्षेत्र काठमाडौं उपत्यका हो,
जहाँ १६ ओटा
नगरपालिका र दुई
ओटा महानगरपालिका पर्छन्
। यसको आकार
र जनघनत्व अन्य
सहरको तुलनामा निकै
बढी छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राजनीतिक तथा
प्रशासनिक शक्तिको केन्द्र भएका
कारण काठमाडांै उपत्यकामा
देशको कुल सहरी
जनसङ्ख्याको एकचौथाइ भाग बसोवास
गरिरहेको अनुमान गरिएको छ
। २०७४ वैशाखमा
स्थानीय तहको निर्वाचनताका
नगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवारहरुले सहरी
विकासका मुद्दा जोडदार रुपमा
उठाए । स्मार्ट
सिटी, ग्रिनसिटी, मेट्रोरेल,
मोनोरेलका कुरा निकै
चर्चामा आए ।
सपनाहरु पनि निकै
बाँडियो । नागरिकका
अपेक्षा पनि निकै
बढ्यो । सहर
र अर्थतन्त्र देशको
अर्थतन्त्रमा सहरी क्षेत्रको
योगदान निकै ठूलो
हुन्छ र यसलाई
आर्थिक विकासको इन्जिन पनि
मानिन्छ । तर
नेपालका सन्दर्भमा केही औद्योगिक
सहरलाई छाडेर अधिकांश सहर
उत्पादनमा भन्दा विदेशी वस्तुको
खपत र उपभोग
केन्द्रका रुपमा रहेका वा
विकास भएका छन्
। देशमा वार्षिक
रुपमा भित्रिने करिब
७ खर्ब रेमिट्यान्सको
ठूलो हिस्सा सहरमा
घरजग्गा किन्न, घरबहाल लिन,
गरगहना, सौन्दर्यप्रसाधन
कन्न र
खानपिनका लागि खर्च
भइरहेको छ ।
हाम्रा सहरहरुमा उद्योग, कलकारखाना
स्थापना गर्नेभन्दा रेस्टुराँ, गहना÷तयारी कपडा÷सौन्दर्य
सामग्री इत्यादिका पसल, औषधि
पसल, अस्पताल, नर्सिङ
होम, एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी,
म्यानपावर व्यवसायका कार्यालय, ट्राभल
एजेन्सी आदि खुल्ने
क्रम बढ्दो छ
। उद्योगधन्धा र
कलकारखानालाई सहरको मेरुदण्ड मानिन्छ
। रोजगारी सिर्जना
गर्न र स्थानीय
सरकारको राजस्व बढाउने यी
भरपर्दो आधार मानिन्छन्
। तर नेपालमा
यसको अभावमा नगरपालिकाको
आर्थिक आधार निकै
कमजोर मात्र छैन
कि नगरवासीका लागि
रोजगारी र आयआर्जनका
अवसर पनि न्यून
देखिन्छन् । प्रमुख
मुद्दा र चुनौती
हाल देशमा सहरीकरणले
आर्थिक तथा सामाजिक
अवसरका ढोका खोल्नुका
साथै विभिन्न सामाजिक
तथा वातावरणीय समस्या
पनि पैदा गरेको
छ । एकातर्फ
अव्यवस्थित बसोवासले सहरकोस्वरुप बिगँ्रदै
छ भने अर्कोतर्फ
पूर्वाधारको कमीले सहरवासीको जीवन
कष्टकर हँुदै गएको छ
। तराई मधेसका
सहरहरुमा बाढी तथा
डुबानको जोखिम बढ्दै छ
। पहाडी क्षेत्रमा
पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ
। पहिलेका धेरै
गाउँहरु अहिले नगरपालिका बनेका
छन् । तर
नगरपालिकामा हुनुपर्ने व्यवस्थापकीय क्षमताको
अभावले गर्दा तिनले आफ्नो
कार्यसम्पादन गर्न सकेका
छैनन् ।
बेरोजगारी
र असुरक्षाका कारण आपराधिक गतिविधि बढेको
देखिन्छ । आम
नागरिकमा अधिकारको चेतना बढेसँगै
कर्तव्य र दायित्वबोध
नहुनाले सरकारले सुरु गरेका
कतिपय विकास निर्माणका
आयोजनामा अवरोध सिर्जना हुने
गरेको छ । नयाँ सहरी
क्षेत्रको विकास र विद्यमान
सहरको विस्तारका लागि
जग्गा विकास र
व्यवस्थापन गर्न नसक्दा
जथाभावी प्लटिङ गर्ने वा
खेतबारीमा घर बन्ने
क्रम जारी छ
। आधुनिक उपभोक्तावादी
संस्कृतिको विकाससँगै पुराना बस्ती
र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको
संरक्षण गर्न कठिन
हँुदै छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा
देशका विभिन्न भागबाट
बसाइँ सरेर आउनेहरुको
चापका कारण पुराना
बस्तीहरुको अस्तित्व नै सङ्कटमा
परेको र रैथाने
नेवार समुदायको रीतिरिवाज
तथा धर्मसंस्कृतिमाथि अतिक्रमण
हुँदै गएको आवाज
सुनिन थालेको छ
। भर्खरै सङ्घीय
संरचनामा गएसँगै स्थानीय, प्रदेश
र सङ्घीय सरकारको
काम कर्तव्य र
अधिकारबारे अन्योल कायमै छ
। नयाँ सहर
बनाउने, पुरानालाई सुधार्ने देशका
विभिन्न भागमा सानाठूला सहर
छन् । कतिपय
सहरको इतिहास निकै
पुरानो भए तापनि
तिनीहरु असाध्यै जीवन्त छन्
। कतिपय सहर
मोटरबाटो निर्माण भएसँगै अस्तित्व
नै लोप हुने
अवस्थामा पुगेका छन् ।
यस्ता सहरहरु मौलिक
वास्तुकला र संस्कृतिका
दृष्टिले महङ्खवपूर्ण छन् ।
ती सहरको पुनरुत्थान
गरी पर्यटनको विकास
गर्न सकिने सम्भावना
छ । उदाहरणका
लागि तनहँको बन्दीपुर,
जुन कुनै समय
जिल्लाको व्यस्त सदरमुकाम थियो
।
तर पृथ्वी
राजमार्गको निर्माणसँगै सदरमुकाम दमौलीमा
सारिएपछि यो उजाड
बन्न पुगेको थियो
। लामो समयको
अन्तरालपछि स्थानीय र त्यहाँबाट
बसाइँ सरेर अन्यत्र
गएका केही प्रभावशाली
व्यक्तिको प्रयासबाट अहिले आन्तरिक
पर्यटनको केन्द्र बनेको छ,
बन्दीपुर । त्यस्तै
अन्य पुराना बस्तीहरुमा
भोजपुरको टक्सार, धनकुटा, सङ्खुवासभाको
चैनपुर, नुवाकोट, दोलखा, बागलुङ,
तानसेन, डोटीको सिलगढी इत्यादिलाई
लिन सकिन्छ ।
ती बस्तीहरुको सुधार
तथा विकास गरेर
स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा सुधार गर्दै
पर्यटनलगायतका गतिविधि बढाउन सकिन्छ
। त्यस्ता बस्तीको
संरक्षण र विकास
गर्दा पुरानो क्षेत्रको
मौलिकता कायम गर्दै
आधुनिक सेवासुविधाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक
छ । किनकि
नयाँ पुस्ताको माग
र रुचिअनुसारका सुविधा
नभईकन उनीहरुलाई त्यहाँ
टिकाउन सकिन्न । साथै,
बाहिरबाट आउने पर्यटकका
लागि पनि न्यूनतम सेवासुविधा आवश्यक
हुन्छ । त्यहाँका
सार्वजनिक बाटो, चोक, मठमन्दिर,
कलात्मक भवनहरु, सार्वजनिक स्थल
आदिलाई क्षति नपु¥याई
सेवासुविधाको विकास गर्न सकिन्छ
। भविष्यमा थपिने
जनसङ्ख्याका लागि नयाँ
क्षेत्रको विकास गर्दा आधुनिक
सहरको शैली अपनाउन
सकिन्छ । तर
नयाँ क्षेत्रमा पनि
पुरानो बजारकोस्वरुप झल्किने वास्तुकलाको प्रवद्र्धन
गर्नु उपयुक्त हुन्छ
। मल्लकालमा समृद्ध
भक्तपुर सहर कालान्तरमा
बिग्रँदै मानिसहरु बस्नै नसक्ने
अवस्थामा पुगेपछि सरकारबाट भक्तपुर
विकास परियोजना लागू
गरी करिब १५
वर्षको निरन्तर प्रयासपछि यो
पुनर्निर्माण गरिएको हो ।
हाल भक्तपुर देशकै
एउटा सांस्कृतिक नगरका
रुपमा परिचित छ
। र विदेशी
पर्यटकका लागि आकर्षणको
केन्द्र बनेको छ । पर्यटनबाट प्राप्त आम्दानीबाट
भक्तपुर नगरपालिकाले नगरवासीका लागि
विभिन्न सेवासुविधा उपलब्ध गराउन
सक्षम भएको छ
। पुरानो सहरको
संरक्षण र विकास
गरेर नाम कमाएका
सहरको उदाहरणका रुपमा
इटालीको रोम, जापानको
क्योटो र नारा
सहरलाई लिन सकिन्छ,
जहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा पर्यटनलाई
लिइन्छ । पुराना
सहर बजारको विकास
गर्दा माथिका विषयमा
ध्यान दिने र
नयाँ सहर विकास
गर्दा आधुनिक तरिका
अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
तर आधुनिक सहर
विकास गर्ने बहानामा
पुराना बस्ती, वास्तुकला, सांस्कृतिक
सम्पदा मास्ने काम गर्नु
उचित हुँदैन ।
दिगो सहरी विकासको
रणनीति सहरी विकासका
क्षेत्रमा हाल देखिएका
चुनौती र समस्या
समाधान गर्नै नसकिने होइन
।
नेपालले भर्खरभर्खर
आधुनिक सहरी विकासमा
पाइला चाल्न थालेको
हँुदा समस्यालाई कसरी
सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा
सरोकारवालाहरु, प्राज्ञ, राजनीतिकर्मी, नागरिक
समाज, पेसाकर्मीका आआफ्ना
तर्क, अडान र
मान्यता हुन सक्छन्
। तर देशको
बृहत्तर हितका लागि हाल
भइरहेको सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा
कसैको मतभेद हुनुहँुदैन
। सहरी क्षेत्रको
समग्र विकासका लागि
निम्न उपाय अपनाउनुपर्छ—
ध सबै पक्षको
सहभागिता र समन्वयमा
योजना तर्जुमा गर्ने
र सो योजनाअनुसार
विकास, निर्माण र सहरको
शासन व्यवस्था सञ्चालन
गर्ने । ध निजी लगानीकर्तालाई
आकर्षित गर्ने किसिमका नीतिनियम
बनाउने र सोअनुसार
निर्णय गर्दै जाने ।
ध जनप्रतिनिधिले आफूले
तर्जुमा गरेको नीतिमा अडिग
रही विकास निर्माण
कार्यको नेतृत्व गर्दै जाने
। ध पूर्वाधारमा
जस्तै जनशक्तिमा पनि
लगानी गर्ने नीति
लिने । नगरपालिकाले
आफूलाई आवश्यक दक्ष जनशक्तिको
व्यवस्था गर्न उपलब्ध
जनशक्तिका लागि तालीम
तथा उत्प्रेरणाको व्यवस्था
गर्ने र नयाँ
जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने
। ध नागरिक
कर्तव्यबारे जनचेतना वृद्धि गर्दै
नागरिकमा स्वयम् सेवाको भावना
जागृत गर्ने ।
ध नयाँ नगरपालिकाले
आफ्ना वडाहरुलाई सहरी
र ग्रामीण क्षेत्रका
रुपमा वर्गीकरण गर्ने
र सोअनुसार भवन
निर्माण मापदण्ड, राजस्व सङ्कलनको
कार्यविधि बनाउने । यसबाट
सामाजिक न्याय र समावेशिता
सुनिश्चित हुनेछ ।
नागरिकहरुमा गुणस्तरीय निर्माण कार्यको महङ्खव बुझाउँदै सरकारद्वारा आम नागरिकको सुख र सुबिस्ताका लागि गरिने सार्वजनिक निर्माणमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरी कडाइका साथ लागू गर्ने । ध पुराना बस्ती तथा सहरको मौलिकता कायम र त्यहाँका सम्पदाको संरक्षण गर्न स्थानीयमा जनचेतना वृद्धि गर्दै त्यस्ता बस्तीमा परम्परागत काष्ठकला, हस्तकला तथा पर्यटन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने । अगाडिको बाटो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भई ५ वर्षका लागि जनप्रतिनिधिले नगरपालिका सम्हालेको अहिलेको अवस्थामा सहरी विकासका लागि ठोस योजनासहित अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त भएको छ । व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभहानिका आधारमा निर्णय लिने, संस्थागत क्षमता विकासतर्फ ध्यान नदिई व्यक्तिवादी सोच राख्ने, नागरिकले तिरेको करलाई आफ्नो तलबभत्ता र सुविधामा खर्च गर्ने र उत्कृष्टताभन्दा राजनीतिक पहुँचमा जोड दिने हालको प्रवृत्तिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । नगर प्रमुखले आम नागरिकको हितका लागि पार्टीको कार्यकर्ताका रुपमा नभई सबैको साझा नेताका रुपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । देशभित्र नगरपालिकाहरुमा एकआपसमा लगानी भिœयाउन, नागरिकमैत्री सेवासुविधा विस्तार गर्न, छिटोछरितो सेवा दिन, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, समावेशी सहरी समाज निर्माण इत्यादिमा प्रतिस्पर्धा गराउनु पनि आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई कहाँ लगानी गर्दा बढी प्रतिफल आउँछ भन्ने जानकारी प्रदान गर्न र विभिन्न विकल्पको अध्ययन गर्न पनि यस्तो प्रतिस्पर्धाले सजिलो बनाउँछ । यसैगरी आफूलाई दिइएको अधिकार र कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था बेलैमा गर्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्र र सङ्घीयताको वास्तविक अभ्यास हुने ठाउँ भनेकै नगर क्षेत्र हुन्, जहाँ देशको दुईतिहाइ जनसङ्ख्या बसोवास गर्दछ । सङ्घीय संरचनामा गएपछि सहरी विकास नगरपालिका र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा परेको छ । तसर्थ ती दुईतहका सरकारबीच सहकार्य पनि आवश्यक छ, जसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई प्रतिस्पर्धी होइन कि सहयोगीको भूमिकामा रहनुपर्दछ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा २१ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा ‘अर्थनीति’ स्मारिकामा प्रकाशित ।
