काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैङ्क आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासको अन्त्य सम्मको वित्तीय विवरण अनुसार सबैभन्दा कम कोष लागत भएको विकास बैङ्क बनेको छ ।

Collaboration to Develop Strong Leadership Between Ramada Encore and Impact Yes
KATHMANDU – Ramada Encore Kathmandu, a premier 4-star upscale hotel, and U.S.-based leadership development organization Impact Yes today announced a strategic partnership to redefine leadership standards in Nepal’s hospitality sector.
The agreement, signed at Ramada Encore Kathmandu, aims to empower teams, elevate service excellence, and set new benchmarks for the region.
The collaboration will integrate psychology-driven training programs to foster innovation, staff engagement, and guest-centric practices. By prioritizing human connections and adaptive leadership, the partnership seeks to align Nepal’s hospitality industry with global standards.
“People are the heart of hospitality,” said Mahesh Phuyal, General Manager of Ramada Encore Kathmandu. “Investing in our team’s leadership growth ensures we remain competitive while delivering unforgettable experiences.”
“Future-ready leadership requires empathy and purpose,” added Kovid Panthy, Co-Founder of Impact Yes. “This partnership will equip Nepal’s hospitality professionals to thrive in a dynamic global landscape.”
Kim Baaden, Germany-based Co-Founder of Impact Yes, emphasized the human element: “Effective leadership starts with relationships. Together, we’ll strengthen Ramada Encore’s commitment to its employees and guests. We will set new benchmarks for hospitality excellence in a globally competitive market”.
Impact Yes plans to expand to Sri Lanka and UAE, brings globally proven and innovative methodologies to the partnership. Ramada Encore Kathmandu will leverage these insights to enhance operational excellence and redefine regional hospitality standards.
Multiple shocks over the past decade have left South Asian countries with limited buffers to withstand an increasingly challenging global environment
WASHINGTON—Amid increasing uncertainty in the global economy, South Asia’s growth prospects have weakened, with projections downgraded in most countries in the region. Stepping up domestic revenue mobilization could help the region strengthen fragile fiscal positions and increase resilience against future shocks, says the World Bank in its twice-yearly regional outlook.
Released today, the
latest South Asia Development Update, Taxing Times, projects regional growth to slow to 5.8 percent in
2025—0.4 percentage points below October projections—before ticking up to 6.1
percent in 2026. This outlook is subject to heightened risks, including from a
highly uncertain global landscape, combined with domestic vulnerabilities
including constrained fiscal space.
“Multiple shocks over the past decade have left South Asian countries
with limited buffers to withstand an increasingly challenging global
environment,” said Martin Raiser, World Bank Vice President for South Asia. “The region needs targeted reforms to address
vulnerabilities such as fragile fiscal positions, backward agricultural
sectors, and the impact of climate related shocks.”
Although tax rates in
South Asia are often above the average in developing economies, most tax
revenues are lower. On average during 2019–23, government revenues in South
Asia totaled 18 percent of GDP—below the 24 percent of GDP average for other
developing economies. Revenue shortfalls are particularly pronounced for
consumption taxes but are also sizable for corporate and personal income taxes.
Tax revenues in South
Asia are estimated to be 1 to 7 percentage points of GDP below their potential,
based on existing tax rates. Some of this shortfall is explained by the
widespread informality and large agricultural sectors in the region. However,
even after taking this into account, sizable tax gaps remain, highlighting the
need for improved tax policy and administration.
“Low revenues are at the root of South Asia’s fiscal fragility and
could threaten macroeconomic stability, especially in times of elevated
uncertainty,” said Franziska Ohnsorge, World Bank Chief Economist for South Asia. “South Asian tax rates are relatively high,
but collection is weak, leaving those who pay taxes with high burdens and
governments with insufficient funds to improve basic services.”
The report recommends
a range of policies to improve tax revenues by eliminating loopholes,
streamlining tax codes, tightening enforcement, and facilitating tax
compliance. This includes paring back tax exemptions; simplifying and unifying
the tax regime to reduce incentives to operate in the informal sector; and
using digital technology to identify taxpayers and facilitate collection. The
report notes the potential of adopting pollution pricing, which could help
address the high levels of air and water pollution while raising government
revenues.
Country Outlooks
·
In Afghanistan, with aid declining, the
economy is estimated to have grown by 2.5 percent in FY24-25, slower than the
pace of population growth and growth is forecast to increase only moderately to
2.2 percent in 2025/26.
·
In Bangladesh, growth is expected to slow
in FY24/25 to 3.3 percent amid political uncertainty and persistent financial
challenges, and the growth rebound in FY25/26 has been downgraded to 4.9
percent.
·
In Bhutan, the forecast for FY24/25 has
been downgraded to 6.6 percent due to weak agriculture sector growth but
upgraded in FY25/26 to 7.6 percent due to expected strength in hydropower
construction.
·
In India, growth is expected to slow from
6.5 percent in FY24/25 to 6.3 percent as in FY25/26 as the benefits to private
investment from monetary easing and regulatory streamlining are expected to be
offset by global economic weakness and policy uncertainty.
·
In Maldives, the completion of a new
airport terminal will contribute to 5.7 percent growth in 2025, although
challenges in meeting external debt obligations continue to pose a downside
risk.
·
In Nepal, the forecast has been
downgraded to 4.5 percent in FY24/25, due to damage from floods and landslides,
and to 5.2 percent in FY25/26, as a result of persistent weakness in the
financial system.
·
In Pakistan, the economy continues to
recover from a combination of natural disasters, external pressures, and
inflation, and is expected grow by 2.7 percent in FY24/25 and 3.1 percent in
FY25/26.
·
In Sri Lanka, the government has made
further progress with debt restructuring, and a projected rebound in investment
and external demand is expected to lift growth in 2025 to 3.5 percent before it
returns to 3.1 percent in 2026.
नेपाल–भारतबीच दुईवटा ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सम्झौता
काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित दुईवटा ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आज ऐतिहासिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत तथा आवास मन्त्री मनोहरलाल खट्टरको संयुक्त उपस्थितिमा उक्त सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
भारतीय मन्त्री खट्टर उर्जामन्त्री खड्काको निमन्त्रणमा दुईदिने नेपाल भ्रमणमा छन्। सम्झौताअनुसार इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधारा (लम्की)–बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी गठन गरिनेछ, जसमा सम्बन्धित देशको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ भने बाँकी ४९ प्रतिशत अर्को देशको हुनेछ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्य र भारतका पावर ग्रिड लिमिटेडका निर्देशक डा. यतिन्द्र दुवेदीले संयुक्त रुपमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
संघीय सहकार्यको नयाँ अध्याय
कार्यक्रममा मन्तव्य दिंदै ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यलाई ’साझा समृद्धिको प्रतीक’को रूपमा व्याख्या गर्दै इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधारा –बरेली प्रसारण लाइनलाई केवल संरचना नभई आपसी विश्वास र दीगो विकासतर्फको साझा यात्रा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री खड्काले अरुण–३, लोअर अरुण, अरुण–४, फुकट कर्णाली, अपर कर्णाली, एसआर–६, र वेस्ट सेतीजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजनामा भारतको निरन्तर सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै २०२४ नोभेम्बर १५ को दिनलाई नेपालको ऊर्जा इतिहासमा स्वर्णिम अध्यायको रूपमा उल्लेख गर्नुभयो—जब नेपालले पहिलोपटक भारतमार्फत बङ्गलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्न सफल भएको थियो ।
भारतको ‘छिमेकी प्राथमिकता नीति’ अनुसार अगाडि बढ्दै
भारतीय मन्त्री मनोहरलाल खट्टरले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति भारत र नेपालको गहिरिँदो सम्बन्धको द्योतक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सन् २०२२ मा नेपाल–भारतबीच जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै तीन प्रमुख आधार—संयुक्त उत्पादन, सीमापार पूर्वाधार र विद्युत् व्यापार—मा उल्लेखनीय प्रगति भएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएसँगै नयाँ परियोजनाहरूले द्विपक्षीय ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, खट्टरले नेपाली विद्युत् भारत हुँदै बङ्गलादेश निर्यात हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।
संयुक्त प्रयासबाट ऊर्जा सुरक्षामा सशक्त सहयोग
इनरुवा–न्यु पूर्णिया प्रसारण लाइनमा नेपालतर्फ २५ किलोमिटर र भारततर्फ १०० किलोमिटर दूरी रहनेछ भने दोधोहरा–बरेली प्रसारण लाइन नेपालतर्फ करिब ३५ र भारततर्फ १५० किलोमिटर रहने बताइएको छ । यी प्रसारण संरचनाले भारत–नेपाल विद्युत् कारोबारलाई सहज बनाउँदै ऊर्जा प्रवाहलाई भरपर्दो बनाउनेछ ।
संयुक्त कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइने परियोजनाहरूले दुई देशबीचको परस्पर ऊर्जा निर्भरता सुदृढ पार्ने मात्र होइन, समग्र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको गतिशीलता पनि बढाउने विश्वास गरिएको छ ।
निष्कर्ष
नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यको इतिहासमा आजको दिन अर्को उपलब्धिपूर्ण कोसेढुंगा सावित भएको छ । दुबै मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा भएको सम्झौताले भविष्यमा ऊर्जा सुरक्षाको साझा अभियानलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्का र भारतीय समकक्षी खट्टरबीच ऊर्जा सहकार्यका विषयमा छलफल
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले भारतका ऊर्जा मन्त्री मनोहरलाल खट्टरलाई स्वागत गर्नुभएको छ । मन्त्री खड्काको निमन्त्रणामा मङ्गलबार बिहान काठमाडौँ अवतरण गर्नुभएका मन्त्री खट्टरलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवस्थित नेपाली सेनाको विशिष्ट कक्षमा स्वागत गरिएको हो ।
स्वागत समारोहपश्चात मन्त्री खड्का र खट्टरसहितको प्रतिनिधिमण्डलले संखुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस तथा बाँध क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्न प्रस्थान गर्नुभयो ।
मकालु गाउँपालिकास्थित अरुण नदीमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना ९०० मेगावाट क्षमताको छ, जसको शिलान्यास वि.सं. २०७५ को वैशाखमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो । यो आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मन्त्री खट्टरको आज साँझ काठमाडौँमा आयोजना हुने लम्की–बरेली तथा इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा सहभागी हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यी प्रसारण लाइनहरू दुबै देशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने योजना छ ।
भोलिपल्ट खट्टरले मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरको अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि उहाँ काठमाडौँ फर्किएर पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
भारतीय मन्त्री खट्टर बुधबार साँझ नै स्वदेश फर्कने तालिका रहेको छ । यसअघि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँलाई ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्न विधेयक संसदमा दर्ता
काठमाडौँ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न एक खर्ब रुपियाँ बराबरको अधिकृत पुँजी र २५ अर्बको चुक्ता पूँजी रहने गरी वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्न विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।
मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकास गर्न अर्थ मन्त्रालयले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८२ गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको हो ।
पूर्वाधार परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण र लगानीका लागि आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत खोज्न कानुनी व्यवस्थाका लागि यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायतका वित्तीय उपकरणको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषयलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ ।
“समग्र आर्थिक विकासका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपुँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्नका लागि आवश्यक भएको हुँदा यो विधेयकलाई सरकारी विधेयकका रूपमा सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको हो,” विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य र कारण खुलाउँदै अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।
नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा एक सय खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा हाल वार्षिक दुई खर्ब रुपियाँदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेको अवस्था छ । यही लगानीको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताका बिच रहेको कमी परिपूर्ति गर्न लगानीका नवीन स्रोत र उपायको आवश्यकता रहेका कारण वैकल्पिक वित्तका स्रोत खोज्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।
“वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतका माध्यमबाट रोजगारी प्रवर्धन, दिगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न वर्तमान वित्तीय स्रोतको अभाव पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा स्रोत जुटाउन कानुन आवश्यक छ,” विधेयकमा भनिएको छ ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना हुने छ । कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । “चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपियाँको ५१ प्रतिशतले हुने रकम अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ,” विधेयकमा भनिएको छ, “यसको प्रभावकारी प्रयोग भई संस्था सबल एवं सक्षम भएपछि सरकारको सेयर अनुपात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।”
विधेयक अनुसार उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पु¥याउने आयोजनामा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन हुने छ । त्यस्तो लगानी जुटाउनका लागि सम्भावित स्रोतबारे पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना, सहरी पूर्वाधार, डिजिटल पूर्वाधार, केबुलकार, रज्जु मार्ग, पोडवे जस्ता पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि समेत यो वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत लगानी गर्न सकिने जनाइएको छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्का र भारतीय समकक्षी खट्टरद्वारा अरुण तेस्रो आयोजनाको अवलोकन, द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यमा जोड
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काको निमन्त्रणामा दुई दिने औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आएका भारतका विद्युत, आवास तथा शहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरले संखुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ ।
दुबै मन्त्रीले आयोजनाको पावर हाउस र बाँध क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै निर्माणको प्रगतिबारे ठेकेदार कम्पनीसँग जानकारी लिनुभएको थियो । सो अवसरमा आयोजना अन्तर्गतको ‘युनिट–२’ को संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुका साथै पावर हाउस नजिक बृक्षरोपण पनि गनुभएको थियो ।
उर्जामन्त्री खड्काले नेपालका लागि अरुण तेस्रो आयोजना विशेष प्राथमिकतामा रहेको भन्दै निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । “सरकारले आयोजनामा कुनै किसिमको कमी हुन दिने छैन, समयमै सम्पन्न गर्न लाग्नुहोस्,” उहाँले ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिनु्भयो ।
भारतीय मन्त्री खट्टरले नेपालमा जलविद्युत विकासको अपार सम्भावना रहेको भन्दै दुबै देशले यस क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो । “अरुण तेस्रो समयमै सम्पन्न गर्न सके, यसले द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अरुण नदीमा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना मकालु र चिचिला गाउँपालिकाको सीमामा पर्दछ । आयोजनाको शिलान्यास वि.सं. २०७५ वैशाखमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो । एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँ लागतको आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज हाईड्रोपावरले निर्माण गरिरहेको छ । निर्माण कार्य पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
मन्त्री खट्टर भ्रमणका क्रममा आज साँझ काठमाडौँमा लम्की–बरेली र इनरुवा–पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता कार्यक्रममा समेत सहभागी हुने कार्यक्रम छ । नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने यी प्रसारण संरचनाले दुबै देशको ऊर्जा व्यापारलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भोली बुधवार भारतीय मन्त्री खट्टरले मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर र पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । भ्रमण पश्चात उहाँ बुधबार साँझ स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
यस अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनको स्वागत ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै ऊर्जामन्त्री खड्काले त्रिभुवन विमानस्थलस्थित नेपाली सेनाको विशिष्ट कक्षमा स्वागत गर्दै संखुवासभा प्रस्थान गर्नुभएको थियो ।