आर्थिक अपडेट

आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ।

आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।

यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ।

प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो।

दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावहरूको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमका बारेमा जानकारी लिन सकिने गरी 'सुझाव ट्र्याक' गर्ने विशेष सुविधा समेत यस प्रणालीमा समावेश गरिएको छ।

सरकारले यस महत्वपूर्ण डिजिटल पहलमा सक्रियताका साथ सहभागी भई 'समृद्ध नेपाल' निर्माणको महाभियानमा रचनात्मक योगदान पुर्‍याउन सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ।

नागरिकहरूले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्‍याउन सक्नेछन्।

तस्बीरमा राजधानीमा आयोजना भइरहेको "साउथ एसिया ट्रेड फेयर २०२६"

तस्बीरमा हेर्नुहोस दक्षिण एसियाली देशहरूको सहभागितामा राजधानीमा आयोजना भइरहेको "साउथ एसिया ट्रेड फेयर २०२६"

बजार सुशासनका लागि सोमबारदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’

काठमाडौँ । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सोमबारदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ आयोजना गर्न लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहालले आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न यो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनुभयो । सप्ताहव्यापी अभियानले बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास लिइएको बताउनुभयो ।

प्रेसविज्ञ दाहालले सबै सरोकार भएका निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई यस अभियानमा सहयोग र बजारमा हुने अनियमितताको खबरदारी गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

अभियानको समयसीमा र नेतृत्व

यो विशेष अभियान सोमबारदेखि सुरु भई जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णय र पत्राचारअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसलाई कार्यान्वयनका लागि देशभरका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

अभियान कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

कसले के जिम्मेवारी निभाउने ?

प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न आह्वान गरी सोको नियमित अनुगमन गर्नेछन् ।

यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला तहमा बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै मूल्य पारदर्शिताका लागि व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने र नियमन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

केन्द्रीय र प्रदेश बजार अनुगमन समितिले बजारको मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन टोली खटाउने र नियम पालना नगर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन् ।

अभियानको आवश्यकता ?

बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा र उपभोक्ताहरूले वास्तविक मूल्य थाहा नपाउँदा ठगिनेक्रम बढेको विषयमा गुनासा बढेपछि सरकारले अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

बजारमा उपलब्ध हुने हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा स्पष्टता र पारदर्शिता ल्याउन, व्यापारी र सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउन, अनिवार्य मूल्यसूचीको व्यवस्था लागू गर्न र अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै दोषीमाथि तत्काल कारबाही सुनिश्चित गर्न यो अभियान सुरु गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

बेलायतमा नेपाली मूलका जीव बेल्बासे काउन्सिलरमा विजयी

लण्डन । बेलायतमा नेपाली मूलका जीवनारायण बेल्बासे काउन्सिलर पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक मत परिणामअनुसार कन्जरभेटिभ पार्टी यूकेका उम्मेदवार बेल्बासेले अल्डरसट अन्तरगत म्यानर पार्क वार्डबाट ८९१ मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गर्नुभएको हो ।

उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी रिफर्म यूकेका उम्मेदवार तारन्तर किनले ६२३ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

भूतपूर्व नेपाल प्रहरीसमेत रहेका बेल्बासेको यो दोस्रो विजय हो । उहाँको जितसँगै बेलायतस्थित नेपाली समुदायमा खुशी छाएको छ ।

काउन्सिलर निर्वाचित बेल्वासेले लामो समयदेखि रश्मोर क्षेत्रमा स्थानीय नेपाली र बेलायती समुदायसँग नजिक रहेर काम गर्दै आउनुभएको छ ।

अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकामा जन्मेका बेल्बासे सन् २००१ देखि बेलायत बसाई शुरु गर्नुभएको थियो । त्यसअघि नेपालमा नेपाल प्रहरीमा अधिकृतको जागिरे बेल्बासे बेलायतमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए यूके) मा (२००५) मा आबद्ध भएर तीन कार्यकाल काम गरिसक्नुभएको छ । एनआरएनए यूकेमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभएका उहाँ बेलायतवासी नेपालीहरुको साझा संस्था ग्रेटर रसमोर नेपाली कम्युनिटीमा पनि २००३ देखि नै आबद्ध हुनुहुन्थ्यो । ग्रेटर रसमोर नेपाली कम्युनिटीका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहनुभएका बेल्बासेले स्थानीय समुदायमा पु¥याएको योगदानको कदरस्वरुप बीबीसी कम्युनिटी हिरो अवार्ड, ह्याम्पशायर हाई सेरिफ अवार्ड जस्ता प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त गरिसक्नुभएको छ ।

ऋण नतिर्ने सहकारी ऋणीको नाम सार्वजनिक

काठमाडौँ । सहकारी संकट समाधानका लागि सरकारले पहिलो पटक ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्ने रणनीति अपनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिँदै ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न दबाब बढिरहेका बेला समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका १० सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । समितिले ऋण नतिरे कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने पनि जनाएको छ ।

समितिका अनुसार घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल सहकारी वित्तीय, गौतम श्री सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड, नेपाल वित्तीय सहकारी र तुलसी बहुमुखी सहकारीका ९२ ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो ।

समितिले जारी गरेको सूचनामा सम्बन्धित ऋणीहरूलाई यथाशीघ्र कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र ऋण नतिरे कानुन बमोजिम असुली प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

यसअघि समितिले १५ दिने सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई ऋण चुक्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । तर, निर्धारित अवधिभित्र सम्पर्कमा नआएपछि ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिले अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम पनि क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । साथै अन्य ऋणीलाई समेत कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण तिर्न आग्रह गरिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुली गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने नीति अघि सारेको सरकारले पहिलो चरणमा एक लाख रुपियाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार एक लाख रुपियाँभन्दा कम बचत भएका करिब ३६ हजार पाँच सय बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ । सरकारले बचत फिर्ताका लागि चक्रिय कोष स्थापना गरी कार्यविधि समेत तयार गरिसकेको छ । हाल उक्त कोषमा सरकारले २५ करोड रुपियाँ जम्मा गरिसकेको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूले करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झण्डै ४६ अर्ब रुपियाँ बराबरको बचत अपचलन गरेका छन् ।

नेपालसहित आठ देशको सहभागितामा ‘साउथ एसिया ट्रेड फेयर २०२६’ सुरु

काठमाडौं । दक्षिण एसिया क्षेत्रका उद्योग, व्यापार तथा सेवासम्बन्धी अवसरहरूलाई एकै थलोमा ल्याउने उद्देश्यसहित “साउथ एसिया ट्रेड फेयर २०२६” बिहीबारदेखि शुरु भएको छ ।

बिहीबार मे ७ देखि ११ तारिख (वैशाख २४ देखि २८, २०८३) सम्म राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी हलमा शुरु भएको सार्कस्तरीय यस अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलालाई व्यवसायिक गतिविधि पुनः चलायमान बनाउने प्रमुख अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।

मेलाको नेपालका लागि श्रीलंकाका राजदूत रुवान्थी डेल्पिटिया, बंगलादेशका राजदूत सफिक्वयर रहमान र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यबाहक अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा र मेला संयोजक सुमन महर्जनले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभयो ।

देशभित्र लामो समयदेखि सुस्त रहेको व्यापारिक वातावरण र लगानीगत अनिश्चितताबीच यो मेला निजी क्षेत्रका लागि पुनः सक्रिय हुने प्लेटफर्म बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । देशमा देखिएका विभिन्न आर्थिक तथा व्यावसायिक परिस्थितिका कारण केही समय गुम्सिएर बसेका व्यवसायीहरू मेलामा उत्साहपूर्वक सहभागिताका जनाइरहेका छन् ।

इन्ट्रोडक्शन ट्रेड शोज नेपाल प्रा.लि. द्वारा आयोजना तथा व्यवस्थापन गरिएको यस मेलामा बङ्गलादेशको उद्योग मन्त्रालय तथा एक्सपोर्ट प्रोमोसन ब्यूरो (इपीबी) को सहकार्य रहेको छ ।

यस कार्यक्रमलाई इन्डोर्स वाईका रूपमा भुटान सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा रोजगारी मन्त्रालयले समर्थन गरेको छ ।

कार्यक्रमका सहयोगी संस्थाहरूका रूपमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, ललितपुर चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, चेम्बर अफ इन्डस्ट्रीज मोरङ, ललितपुर चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल–चाइना एक्जिक्युटिभ काउन्सिल, नेपाल कस्मेटिक व्यवसाय संघ तथा विश्व उद्यम सहायता फाउन्डेसन रहेका छन् ।

साथै, यस मेलाका साझेदारहरूमा अनलाइन पार्टनर इटिकेटनेपाल डट कम, बीटुबी पार्टनर विराट बजार, इन्टरनेट पार्टनर वल्र्डलिंक, लाइटिङ पार्टनर एक्जिविसन लाइट हाउस, सीसीटिभी पार्टनर जोडहनी ग्रुप, ई–कमर्स पार्टनर वन पसल प्राइभेट लिमिटेड, टेक्सटाइल पार्टनर नित्य ट्रेडिसनल र उद्यमी पार्टनर उद्यमी घर रहेका छन् ।

मेलामा भारत, बङ्गलादेश, नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्स लगायतका देशहरूको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजकका अनुसार मेलाको मुख्य उद्देश्य उत्पादन तथा सेवाको प्रवद्र्धन, बजार सम्भाव्यता अध्ययन, तथा क्रेता–बिक्रेता बीच सहकार्य विस्तार गर्नु हो । साथै, विभिन्न देशबीच व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । आयोजकले करिब १५० भन्दा बढी प्रदर्शकहरू सहभागी हुने र झण्डै एक लाख स्थानीय दर्शक तथा पाँच हजार अन्तर्राष्ट्रिय तथा व्यावसायिक प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिको अपेक्षा गरिएको मेला संयोजक सुमन महर्जनले बताउनुभयो ।

गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न उपभोक्ता हित सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने दायित्वलाई प्रदर्शनीले प्राथमिकता दिने छ । निकासी अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्य लिई यस प्रदर्शनी मार्फत निकासीयोग्य वस्तुको प्रवद्र्घन गर्न सबै व्यापारिक समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक पहल कदमी समेत गर्ने उदेश्य राखेको छ ।

मेलामा कपडा तथा रेडिमेड सामग्री, सौन्दर्य सामग्री, हस्तकला, सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा, फर्निचर, कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि, घरेलु उपकरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रका उत्पादन तथा सेवाहरू आदी सामग्रीहरूको प्रदर्शनीले आगन्तुकहरूका लागि एक्स्पो एउटा उपयुक्त आकर्षण बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । साथै, व्यापारिक भेटघाट, फुड फेष्टिवल, रक्तदान कार्यक्रम तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरू समेत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । यस कार्यक्रमले नेपालमा लगानी तथा व्यापार विस्तारका नयाँ सम्भावनाहरू सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

स्वामित्व र बीमाशुल्क नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनी कारबाहीमा

काठमाडौँ । बीमाशुल्कमा अनधिकृत छुट दिएको र स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले दुई बीमा कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले बजार अनुशासन कायम गर्न भन्दै सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सलाई दुई लाख रुपियाँ र स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै लर्ड बुद्ध रिइन्स्योरेन्स ब्रोकिङ प्रा.लिलाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको हो ।

बजार हिस्सा बढाउने प्रतिस्पर्धामा बीमाशुल्कमै छुट दिने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि प्राधिकरणले हस्तक्षेप शुरु गरेको छ । प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ तथा जारी निर्देशन पालना नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो कारबाही गरेको हो ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले सम्पत्ति बीमा निर्देशन, २०८० को दफा २५(२) को व्यवस्था उल्लंघन गरेको पाइएको छ । उक्त व्यवस्थामा बीमालेख जारी गर्दा तोकिएको बीमाशुल्कमा कुनै पनि प्रकारको छुट, डिस्काउन्ट, रिहायत वा सहुलियत दिन नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । तर कम्पनीले निर्देशनविपरीत बीमाशुल्कमा छुट दिएको भेटिएपछि बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (४) खण्ड (क) अनुसार पहिलो पटकका लागि दुई लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले बजार हिस्सा बढाउने प्रतिस्पर्धामा कहिलेकाहीँ प्रिमियम दरमा अनधिकृत छुट दिने अभ्यास गर्ने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले अल्पकालीन रूपमा ग्राहक आकर्षित गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा बीमा कोषको स्थायित्व र बजार अनुशासनमा असर पर्न सक्ने जोखिम रहने प्राधिकरणले जनाएको छ । जसलाई गम्भीर उल्लंघनका रूपमा लिने गरिएको छ ।

त्यसैगरी, लर्ड बुद्ध रिइन्स्योरेन्स ब्रोकिङ कम्पनीले पुनर्बीमा दलालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ अन्तरगतको स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो । निर्देशिकाको दफा १५ अनुसार प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना पुनर्बीमा दलाल कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्न पाइँदैन । कम्पनीले उक्त प्रावधान उल्लंघन गरेको निष्कर्षसहित बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (६) खण्ड (क) बमोजिम पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणले बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी तथा ब्रोकर संस्थामाथि निगरानी कडा बनाएको छ । केही दिनअघि पनि विभिन्न बीमा तथा पुनर्बीमा संस्थालाई नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको थियो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार बीमा क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम राख्न नियामकीय मापदण्डको कडाइ आवश्यक छ । यदि कम्पनीहरूले अस्वस्थ मूल्य प्रतिस्पर्धा, अनधिकृत छुट वा स्वामित्वसम्बन्धी अपारदर्शी अभ्यास अपनाउने हो भने त्यसले सम्पूर्ण बीमा उद्योगको विश्वसनीयतामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । प्राधिकरणको पछिल्लो कदमलाई बजार अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।