पूँजीबजार सुधार सुझाव कार्यदलको सुझाव
काठमाडौं । नेपालको पूँजीबजारमा देखिएको गम्भीर अविश्वास र अव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न गठित सुधार सुझाव कार्यदलले सेयर धितो कर्जाको २५ करोडको सीमा हटाउनेदेखि लिएर, कानुनी तथा प्रणालीगत पुनर्संरचना गरी बजारमा पारदर्शिता, तरलता र लगानीकर्ता विश्वास पुनःस्थापित गर्ने थुप्रै सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई पेश गरेको छ ।
पूँजी बजारको समस्या अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँदै २५ करोडको सीमाका साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको सेयर तथा ऋण पत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
यस्तै कार्यदलले सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने पनि कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ ।
सिडिएस तथा क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आइजिन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागु गर्ने तथा हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्युटी इण्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोबार योग्य सेयरहरू फ्री फ्लो सेयरको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई बेञ्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै गैर–व्यावसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर फाइनल ट्याक्सको रूपमा रहेको ब्यहोरा स्पष्ट गर्ने र सेयर बिक्री कारोबारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न कार्यदलले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।
सङ्गठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदललेसुझाव दिएको छ ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा उक्त वर्गीकरण पश्चात् जेड समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोबार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने र धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ ।
लगानीकर्ताहरूमा पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
मध्यकालमा गर्नुपर्ने सुधार
कार्यदलले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्न प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया मार्फत पुँजी बृद्धि गर्ने प्रक्रिया सुरुवात गर्न तथा प्राकृतिक व्यक्तिको कर निर्धारणको क्रममा आय वर्ष भित्र सामूहिक लगानी योजनामा लगानी गरेको निश्चित रकम कट्टी गर्न पाउने गरी आयकर ऐनमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
धितोपत्र बाँडफाँड सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समसामयिक पुनरावलोकन गर्दै सङ्गठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा रहेको जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमालाई पुनरावलोकन गर्न नियमाबली संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।
आवश्यक विनियम निर्माण र प्रणालीको विकास गरी एसएमइ प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने कार्यदलको सुझाव छ ।
यस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ अघि पुँजी सङ्कलन सम्बन्धमा अपनाइएको व्यवहार प्रि आइपिओलाई नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।
गैरआवासीय नेपालीहरूबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड र अक्सन मार्केट सञ्चालनमा ल्याउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
यथार्थपरक मूल्य निर्धारण प्रक्रियाका लागि बुक बिल्डिङ विधिलाई प्रभावकारी बनाउन यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन तथा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद सेयर निष्कासन सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
संस्थापक सेयरधनीहरूको सेयर बिक्री सम्बन्धमा कायम रहेको लकइन अवधि एकै पटक नखुलाई चरणबद्ध रूपमा खुलाउने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमाबली संशोधन गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।
बिमा कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीको रूपमा कार्य गर्न दिने गरी धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमाबलीमा संशोधन गर्न तथा धितोपत्र कारोबार विनियमाबलीमा रहेको टिएमएस सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न तथा पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको व्ययभार न्यूनीकरण गरी लागत प्रभावी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधार
यस्तै धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रस्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श, रिसर्च एनालिष्ट सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई पुनर्संरचना गर्न तथा नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको कारोबार प्रणाली भित्र्याउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै नेपालको धितोपत्र बजारमा इन्ट्रा डे, सर्ट सेलिङ, इक्युटि डेरिभेटिभ्स, सेक्युरिटी लेण्डिङ एण्ड बोरोइङ भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्नुका साथै सङ्गठित संस्थाहरूले जारी गर्ने हकप्रद शेयरको सम्बन्धमा राइट रिनाउन्स ट्रेडिङ सम्बन्धी विनियम तयार गरी लागू गर्नर््ुपर्ने कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ ।
जीवन बीमकले निर्जीवन बीमक र निर्जीवन बीमकले जीवन बीमकको सेयर खरिद गर्न नपाउने हालको व्यवस्था हटाउन बिमा ऐनमा संशोधन गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपश्चात् एक हप्ता भन्दा बढी समय बन्द भएर गत बिहीबार खुलेको सेयर बजार १६० अंकले घटेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तत्कालै सेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो ।
पूँजी बजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्या अध्ययन गरी लगानीकर्ताको मनोबल बृद्धिका लागि चाल्नु पर्ने प्रणालीगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि ठोस कार्यान्वयन कार्य योजना प्रस्तुत गर्ने गरी उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
कार्यदललाई पाँच दिनभित्र सुझाव तथा कार्यान्वयन कार्य योजना पेस गर्नुपर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । कार्यदलमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरन्जन फुयाँल र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य रहेका थिए । निरौलालाई कार्यदलको सदस्य सचिव तोकिएको थियो ।
.jpg "घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनमा सरकारको दृढ प्रतिबद्धता : मन्त्री सिन्हा")
.jpg)
