डा. घनश्याम उपाध्यायनेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो दशकमा उल्लेखनीय परिवर्तनको मार्गमा छ । हाइड्रोपावर, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र उत्पादन क्षेत्रका प्रमुख स्तम्भले मुलुकको आर्थिक संरचना बलियो बनाउँदै आएका छन् ।
सरकारी सुधार, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, विदेशी लगानीको प्रवाह र सुशासनजस्ता पक्षमा मुख्य ध्यान दिँदै नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको मार्गतर्फ अघि बढिरहेको छ । तर, लगानीको न्यून स्तर, पूर्वाधारको कमजोरी, गरिबी तथा बेरोजगारीजस्ता चुनौती अझै पनि अर्थतन्त्रको स्थिर प्रगतिको दिशामा बाधक छन् । यद्यपि यी चुनौती सामना गर्दै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा ठूलो फड्को मार्ने अवसरसमेत नेपालसामु छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्घिका प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग र सेवा हो । हाइड्रो उत्पादन, निर्माण तथा खानीजन्य वस्तुबाट अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान पुगिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी, पर्यटन, कृषि र सूचना–प्रविधि आर्थिक समृद्धिका मुख्य कारक हुन् ।
विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा नेपालको अर्थतन्त्र छ । भूपरिवेष्ठित देश भए पनि विश्वको एक तिहाइ जनसंख्या हाम्रो वरिपीि रहेको छ । भारत र चीनको ठूलो बजारको मूल्य शृंखलामा नेपालले आफ्नो आबद्घता जनाएर आर्थिक वृद्घि, रोजगारी, गरिबी निवारण, असमानता न्यूनीकरण र अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोगतर्फ मुलुक अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रको विकासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटीमा नेपालले पछिल्लो समय ठूलो फड्को मारेको छ । अहिले नेपालको करिब ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा जलविद्युत्को पहुँच पुगेको छ । विद्युत् निर्यातको सुरुआत पनि गरिसकेका छौँ । एक वर्षमा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरेका छौँ । १० वर्षअगाडि १८ घन्टाको लोडसेडिङमा मुलुक थियो भने अहिले विद्युत् उत्पादन पाँच गुणा वृद्घि गरिसकेका छौँ ।
अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण उत्पादनमूलक क्षेत्र हो । यसले एक दशकमा करिब ३ प्रतिशतको वृद्घि गरेको छ भने समग्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । यो एक दशक अगाडि ५.४ प्रतिशत रहेको थियो । रोजगारी सिर्जनाका लागि उत्पादनशील क्षेत्रको वृद्घि हुनु जरुरी छ ।
कुनै पनि अर्थतन्त्रको विकास भनेको पहिला कृषिको आधुनिकीकरण (हरित क्रान्ति), त्यसपछि उत्पादन अनि सेवा क्षेत्रको विकास हो । हाम्रोमा हरित क्रान्ति र उत्पादन क्षेत्रको उल्लेखनीय रूपमा वृद्घिबिना अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा मुलुकमा ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढाएको छ । बेरोजगारीका कारणले मुलुकको सुशासनमा समेत समस्या ल्याउने गरेको छ । मुलुकमा विभिन्न आन्दोलन र अशान्ति आउने एउटा कारण यो पनि हो । हाम्रो आन्तरिक उत्पादनको अवस्था हेर्दा पछिल्लो दशकमा २.९ प्रतिशत मात्रै वृद्घि भएको देखिन्छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत हो । त्यसअघिको अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ५.४ प्रतिशत थियो ।
अर्को ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन हो । सन् २०२४ मा ११ लाख ५० हजार पर्यटकको आगमन भएको थियो । यसको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २ प्रतिशत हाराहारी छ । तर, यसको स्याटेलाइट एकाउन्टिङ छैन । नेपालमा पर्यटकको औषत बसाइ १३ दिन हाराहारी छ । पर्यटनबाट जुन हिसाबले लाभ लिन सकिने हो, त्यो लिन सकिएको छैन । यसको मुख्य समस्या भनेको कनेक्टिभिटी, राष्ट्रिय ध्वजावाहक बलियो हुन नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनसँगको कनेक्टिभिटी राम्रो हुन नसक्नु, हवाई उडानको लागत बढी हुनु, पूर्ण क्षमताका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नहुनु, सडक पूर्वाधार अवस्था कमजोर हुनुलगायतका कारण मुख्य जिम्मेवार छन् ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि हो । यसमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सन् २०२५ मा २५.२ प्रतिशत रहेको छ, जुन २०१५ मा २८.४ प्रतिशत रहेको थियो । यसरी हेर्दा कृषिको योगदान क्रमशः घट्दै गएको अवस्था छ । औषत वृद्घि भने ३ प्रतिशतले भएको देखिन्छ । नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास द्रुत गतिमा बढेको छ । अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बाका रूपमा यो क्षेत्र अगाडि आइरहेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ मा १६ बिलियन बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको दखिन्छ । अहिले हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइरहेका छौँ । सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि हामी अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छौँ ।
पछिल्लो अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा २०.३ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । बहुआयामिक सूचकको आधारमा १७.४ रहेको छ । नेपालको मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा १५१ रहेको छ, जुन २०१५ मा २५८ थियो । शिशु मृत्युदर प्रत्येक एक हजार जन्ममा २५ रहेको छ, जुन २०१५ मा ३८ थियो । शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीको भर्ना १ देखि ८ कक्षासम्म ९४.१ प्रतिशत रहेको छ, जुन २०१५ मा ७६ प्रतिशत मात्रै थियो । पिउनेपानीको पहुँच करिब ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ, जुन २०१५ मा ८७ प्रतिशत थियो । सरसफाइमा ९५.५ प्रतिशत छ, जुन २०१५ मा ८२ प्रतिशत थियो । औषत उमेर ७१.३ वर्ष रहेको छ, जुन २०१५ मा ६७ वर्ष मात्रै थियो ।
यसरी हेर्दा पछिल्लो १० वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरका सूचकमा नेपालले उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको अर्थतन्त्रका लागि मुख्य चुनौती भनेको लगानी हो । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ०.२ प्रतिशत हाराहारी लगानी अवस्था देखिएको छ । त्यसैले पनि हामीले अहिले लगानी वृद्घि गर्न जरुरी छ ।
पछिल्लो समय जेनजीको आन्दोलन मूलभूत रूपमा भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र सेवाको प्रभावकारितासँग जोडिएको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछिको दुई महिना नियाल्दा अर्थतन्त्रमा एकदमै उत्साहजनक सुधार छ । पहिलो दुई महिनामा १६ प्रतिशत आयात वृद्घि थियो । अहिले १९ प्रतिशत आयात वृद्घि भएको अवस्था छ । निर्यात वृद्घि ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ ।
पर्यटक आगमन अक्टोबर महिनामा अहिलेसम्मकै बढी भयो । नोभेम्बरमा पनि विगतको भन्दा राम्रो अवस्था छ । कर्जा विस्तार लगानीको हिसाबले ८ प्रतिशत हाराहारी छ । राजस्व वृद्घि ९ प्रतिशत हाराहारी छ । मुद्रास्फीति २ प्रतिशतभन्दा मुनि छ । ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा छ । २२ अर्बभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति राष्ट्र बैंकमा छ । बैंकहरूमा तरलता ७÷८ अर्बभन्दा बढी छ ।
पछिल्लो समय सबै सेवा विस्तारै सुरु भएका छन् । पुनर्निर्माणका लागि लस एन्ड ड्यामेज कमिटी राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएर काम गरिरहेको अवस्था छ । त्यो कमिटीको प्रतिवेदन छिट्टै आउने क्रममा छ । अहिलेसम्मको प्राप्त प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार १ खर्ब बराबरको सरकारी संरचना, सरकारको सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति र ३० अर्बमाथि निजी क्षेत्रमा क्षति भएको देखिन्छ । बिमातर्फ भने ३ अर्बमाथि भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको एक साताभित्रमा १ खर्ब २० अर्ब खर्च कटौती, साना टुक्रे र तयारी नपुगेका आयोजना कटौती निर्णय अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा क्याबिनेटले गरिसकेको छ । उता, सात दिनभित्र एकीकृत आर्थिक सुधार योजना सरकारले घोषणा गरेको अवस्था थियो । पछिल्लो अवस्थामा निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउन समस्या छैन ।
खासगरी अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था भनेको आर्थिक वृद्धि नै हो । पछिल्लो ५० वर्षको वृद्घिदर ४ प्रतिशत तल छ । त्यसैले अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी नै बढाउनुपर्छ । लगानीका सन्दर्भमा आन्तरिक लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दुवै बढाउनुपर्छ । आन्तरिक लगानीका लागि तरलता पनि रहेको छ । लगानी वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको विकासबिना देशको अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन ।
निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सुदृढ बनाउँदा मात्रै रोजगारी अवसर मुलुकभित्रै सिर्जना हुने, गरिबी निवारणमा योगदान दिने, उत्पादन बढ्ने, मुलुकको आर्थिक वृद्घिदर माथिल्लो स्तरमा जाने देखिन्छ ।
आर्थिक वृद्घिदर सँगसँगै प्राप्त हुने राजस्वबाट भौतिक तथा सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधारमा देशले फड्को मार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रभावकारिता अहिलेको प्राथमिकता हो । अर्थतन्त्रको विकासका लागि लगानी वातावरण सिर्जना गर्दै रोजगारीका अवसर वृद्घि गर्ने, गरिबी निवारणका प्रयास सार्थक बनाउँदै सामाजिक, आर्थिक विकासमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनु अबको प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुकको आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक व्यवस्थापनलाई चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि व्यवस्थापन गर्ने अभिभारा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन, सरकारको आर्थिक प्रशासन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय, बिमा तथा पुँजीबजार व्यवस्थापन र नियमन, सार्वजनिक संस्थानको समग्र नीतिगत विषय तथा सरकारको आर्थिक नीति एवं बजेट तर्जुमा, सरकारको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन हुँदै आएको छ ।
सबल र सुदृढ आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्थापनको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दिगो, फराकिलो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको विकासमा योगदान पु¥याउँदै समृद्ध एवं समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोच रहेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको आधार विस्तार एवं सुदृढीकरण गर्दै उपलब्ध वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी र समुचित उपयोगबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पु¥याउने अर्थ मन्त्रालयको उद्देश्य छ ।
विदेशी लगानी समन्वयमा सुधार
नेपालको आर्थिक अवस्था सँगसँगै यसको समृद्धि र विकासलाई गति दिने प्रमुख अवयवमध्ये एक हो–विदेशी लगानी । देशको समृद्धिको यात्रा दीर्घकालीन र द्रुत बनाउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न आर्थिक सुधारका प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विदेशी लगानी प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न धेरै नयाँ योजना र सुधारका प्रयास सुरु गरेको छ । हालैको एउटा महत्वपूर्ण कदम भनेको अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाअन्तर्गतको फोकल युनिट स्थापना हो । यस युनिटको उद्देश्य नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त संस्थाहरूसँगको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु हो । यो युनिटले विदेशी लगानीकर्ता र सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायबीचको समन्वयलाई सुदृढ गर्नेछ ।
यो युनिटले विशेषगरी विदेशी लगानीकर्ताका लागि बैंकिङ, कर–राजस्व तथा प्रशासनिक समन्वय प्रक्रियामा सहजीकरण र सुदृढता प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस सुधारले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको प्रशासनिक संरचनामा सुधार र समन्वयलाई बलियो बनाएर हामी विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ ।
विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न विभिन्न पहलमा काम भइरहेका छन् । एउटा प्रमुख पहल भनेको ‘भर्चुअल स्पेसल इकोनोमिक जोन’ को अवधारणा हो । यो नयाँ ‘स्पेसल इकोनोमिक जोन’ अवधारणा पारम्परिक जोनभन्दा भिन्न हुनेछ । यसमा उद्योग रहेका स्थानको महत्वपूर्ण भूमिका हुने छैन । भर्चुअल स्पेसल इकोनोमिक जोनले उद्योगलाई कहीँ पनि खोल्न र समान प्रोत्साहन प्राप्त गर्न सुविधा दिनेछ । यसले नेपालभरका विभिन्न क्षेत्रमा समान अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य राख्दछ ।
यसका साथै विदेशी लगानीकर्ताका लागि समन्वय प्रक्रियामा सुधार गर्ने सन्दर्भमा भन्सार, कर र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन कदम उठाइएको छ । विदेशी लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न पारदर्शिता र समन्वय महत्वपूर्ण छ । हामी बैंकिङ एवं राजस्व समन्वयलाई सुधार्दै, लगानीकर्ताका लागि सरल र स्पष्ट प्रक्रिया तयार गर्दै छौँ ।
आर्थिक सुधारका कार्य केवल सरकारी संरचनामा मात्र सीमित छैनन्, बरु यसमा निजी क्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका रहेको छ । जबसम्म निजी र सरकारी क्षेत्रबीच सशक्त सहकार्य र संवाद हुँदैन, तबसम्म आर्थिक सुधारमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रको विश्वास र सहयोग प्राप्त नगरेसम्म कुनै पनि सुधार प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक रणनीति र सुधारका योजना तयार गरेको छ । जस्तै, ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’को तयारी र राज्यको सम्पत्ति एवं बजेटको कुशल व्यवस्थापनजस्ता कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायबाट हामीलाई आर्थिक वृद्धि र समृद्धि ल्याउन मद्दत मिल्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विशेष ध्यान दिएको छ । हालका सुधारात्मक प्रयासमा एक महत्वपूर्ण पहल भनेको बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदरमा कमी ल्याउनु हो । ब्याजदरमा कमी आएपछि लगानीकर्ताले कर्जा लिन सहज महसुस गरेका छन्, जसले लगानी प्रवाहलाई तीव्र बनाएको छ । यसरी अर्थ मन्त्रालयको नयाँ पहलले आर्थिक प्रणालीलाई थप सक्रिय र लचकदार बनाउनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख महत्व दिएको छ । यदि भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता हटाउन सकिएन भने आर्थिक सुधार प्रक्रिया सफल हुन असम्भव छ । जबसम्म सरकार र निजी क्षेत्र दुवै भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अनियमिततामा कडाइ गर्दैनन्, तबसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिँदैन । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सरकारी प्रक्रियामा सुधार र कर्मचारीका लागि कडा मापदण्ड राख्दै यस्तो वातावरण तयार गर्न लागिरहेको छ, जसले नागरिक र लगानीकर्तालाई सुरक्षा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ । ‘भर्चुअल स्पेसल इकोनोमिक जोन’ को अवधारणा अघि बढाउँदा भ्रष्टाचार र असमानतालाई सम्बोधन गर्न विशेष ध्यान दिइएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन र आर्थिक कारोबारलाई पूर्णतया डिजिटल गर्न पहल सुरु गरिएका छन् । यसले सेवाग्राहीलाई तीव्र र सजिलो सेवा उपलब्ध गराउने मात्र होइन, सरकारी खर्चको अनावश्यक वृद्धिसमेत कम गर्नेछ । यसले सरकारी संसाधन प्रयोगमा कुशलता र पारदर्शिता ल्याउनेछ, जसले गर्दा लगानीकर्तामा विश्वास निर्माण हुनेछ ।
.jpeg "१७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा नव टाकुराद्वारा रक्तदान")
.jpeg)
.jpg "घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनमा सरकारको दृढ प्रतिबद्धता : मन्त्री सिन्हा")
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
